काठमाडौं ।  संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको नयाँ विधेयकलाई अस्वीकार गरेको छ । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बिजुलीबजारमा बसेको बैठकले नयाँ संशोधन विधेयक अघिल्लो विधेयक भन्दा पनि पछाडि फर्केको निष्कर्ष निकालेको छ ।

विधेयकबारे आधिकारिक धारणा बनाउन बसेको बैठकले यस्तो अवस्थानमा स्थानीय तहको चुनावमा सहभागि नहुने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारले मंगलबार संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विधेयकले मोर्चाको मुख्य माग सीमाङ्कनलाई सम्बोधन नगरेको, पुरानो विधेयकमा उल्लेखित नागरिकता, राष्ट्रिय सभा, भाषाको विषय परिमार्जन नगरिएको भन्दै यो विधेयकको स्वामित्व नलिने मोर्चाको तर्क छ ।

सरकारले यो विधेयक मोर्चासँगको समझदारीमा ल्याएको जिकिर गरेपनि  मधेस केन्द्रीत दलहरुले आफुहरुलाई नसोधि ल्याएको विधेयक मान्य नहुने समेत बताए ।  सरकारले मोर्चा र संघीय गठबन्धनसँग विगतमा भएका समझदारी, सहमति र सम्झौता र भावना विपरीत ल्याएको संशोधनले हहामीले उठाएका माग पुरा हुँदैनन्, तमलोपा उपाध्यक्ष वृशेषचन्द्र लालले भने, ‘हामीले यो विधेयकलाई कसरी मान्न सक्छौँ । यसले त झन् पहिलेको संशोधनले ल्याएका कुराहरु नै छोडिदिएको छ ।’ यस्तै, सत्तारुढ दलबीचको कार्यदलमा भएको समझदारी अनुसार विधेयक नबनेको उनको भनाई छ ।
आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा
बैठकले मोर्चा र गठबन्धनले उठाएका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गराउन शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक जववज्ञालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । बैठकबाटै २ दिने आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा भएका छन् । मोर्चाले चैत ३१ गते विहिबार मधेशका सबै जिल्लाहरुको सदरमुकाममा जुलुर निकाल्ने र वैशाख ३ गते जिल्ला स्थित निर्वाचन कार्यालय घेराउ गर्ने कार्यक्रम गरेको छ । बाँकी कार्यक्रम त्यसपछि तय गर्ने बताइएको छ ।  

बैठकमा मोर्चाका सात घटक मधेसवादी मध्ये ६ दलका अध्यक्ष सहभागि थिए ।  राष्ट्रिय मधेय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारी भने उपत्यका बाहिर छन् । मोर्चा बैठकपछि संघीय गठबन्धनको बैठक बस्ने र संशोधन विधेयकबारे आधिकारिक धारणा तय गर्ने बताइएको छ ।