परराष्ट्रको ‘हाइटेक’ कानुनी सेवा नाममात्रको, अनलाइनमै सीमित उजुरी

प्रकाशित मिति : २०७४ बैशाख १ शुक्रबार

काठमाडौं । गत १५ माघमा परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत कन्सुलर विभागले विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली कामदार, विदेशमा आफन्त गुमाएकाका परिवार, विदेशमा बन्दी जीवन बिताइरहेकाहरूलाई लक्षित गरी अनलाइन कानुनी सेवा सुरु गर्यो ।

परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सेवाको उद्घाटन गरेकै दिन मन्त्रीकै अगाडि ताप्लेजुङ लिम्बुदिनका मञ्जिल राईले एउटा निवेदन पनि दर्ता गराए । 

अनलाइनबाट दुई वर्षदेखि लेबनानी जेलमा रहेका उनलाई नेपाल फिर्ता गराउन भन्दै उनले निवेदन दिएको साढे दुई महिना पुगिसकेको छ । 

तर, उनको निवेदन लेबनान पुगेर अड्किएको छ। चार वर्षअगाडि मञ्जिलका दाजु (कान्छो बुबाको छोरा) हर्कबहादुर राई रोजगारीका लागि दुबई पुगे । 

दुबईमा एक वर्ष काम गरेपछि बढी कमाउने आसमा लेबनान पुगेका उनी त्यसको एक वर्षमै जेल परे । 

अहिले पनि हर्कबहादुर लेबनानको रुमेह जेलमा बन्दी जीवन बिताइरहेका छन् ।

हर्कबहादुरको कोठामा एक नेपाली युवतीले आत्महत्या गरेपछि उनी जेल परेका थिए । 

त्यहाँको अदालतले उनलाई एक वर्षको जेल सजाय सुनाए पनि उनी जेल परेको दुई वर्ष भयो, तर जेलमुक्त भने भएका छैनन् ।

कन्सुलर विभागमा उनका भाइ मञ्जिलले दिएको निवेदन लेबनान सरकारसमक्ष पुगेको छ। 

तर, एक महिनादेखि लेबनानी सरकारमा पुगेर रोकिएको छ। ‘मन्त्रीको अगाडि उजुरी दिँदा छिट्टै सुनुवाइ हुन्छ कि भन्ने लागेको थियो, तर अझै भएन’, मञ्जिलले भने, ‘खोइ सुनुवाइ हुन्छ कि हुँदैन दोधारमा छु ।’

यसअघि पनि मञ्जिलले कन्सुलर विभागमै पुगेर दाजुको रिहाइका लागि पहल गर्न निवेदन दिएका थिए । 

तर, उनको निवेदन कहाँ हरायो कसैलाई थाहा छैन । त्यसपछि विभागमा उनले फेरि निवेदन दिएका हुन् । 

उजुरीको सुनुवाइ नभए पनि यसपटक उजुरी भने हराएको छैन।
‘पहिलेजस्तो उजुरी हराएको छैन, काम त ढिलै भएको छ, तर ताकेता गर्न विभागसम्म पुग्नु परेको छैन,’ उनले भने, ‘उजुरी अनलाइनमै छ, काम अगाडि बढे कहाँ पुग्यो भनेर यतैबाट हेर्न पाएको छु ।’ 

उनले यसअगाडि दिएको निवेदन पनि इजिप्टस्थित राजदूतावासमा पुगेर हराएको थियो । यसपटक भने लेबनानसम्म पुगेको छ ।

लेबनानमा नेपाली नियोग नहुँदा समस्या भएको विभागले जनाएको छ । लेबनान हेर्ने इजिप्टस्थित नेपाली दूतावासले लेवनानी सरकारलाई पत्राचार गरेको कन्सुलर विभागका महानिर्देशक गेहेन्द्र राजभण्डारीले बताए ।

‘इजिप्टस्थित नेपाली दूतावासले लेबनान सरकारलाई पत्राचार गरेको त्यहाँबाट कुनै जानकारी आएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यहाँका स्थानीय कानुन तथा प्रक्रियाका कारण काम हुन नसकेको हो, लेबनानी प्रक्रिया पूरा हुन केही समय लागेको हो ।’

कन्सुलर विभागले १७ पुसदेखि परीक्षणका रूपमा सुरु गरेको यो सेवा १५ माघमा सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको थियो । 

अनलाइनबाट प्राप्त निवेदनलाई विभागका कर्मचारीले स्वीकृत गरी सम्बन्धित निकाय वा देशका कूटनीतिक नियोगमा आवश्यक कारबाहीका लागि निवेदन पठाउँछन् ।

सम्बन्धित निकायले सोही निवेदनमा भइरहेका काम कारबाहीबारे अनलाइनबाटै जानकारी दिनेछन् । 

यसरी अनलाइनबाट निवेदन दिनेले अनलाइनबाटै निवेदनमाथिको कामकारबाही कहाँ पुग्यो भन्ने जानकारीसमेत प्राप्त गर्न सक्ने महानिर्देशक भण्डारीले जानकारी दिए। (राजधानी दैनिक)

नयाँ