सुरक्षाको साथ नहुँदा शीर्ष दलका युवा दस्ताबाटै चुनावी पहरा

प्रकाशित मिति : २०७४ बैशाख ४ सोमबार , १,०३५ पटक हेरिएको

काठमाडौं । प्रचण्ड सरकारले भित्रभित्र चुनाव नगर्ने खेल खेलिरहे पनि बाहिर भने चुनाव गराउने भनिरहेको छ । यसमा जनताले विश्वास गर्न नसके पनि भरोसा भने दिलाउन खोजिरहेको छ । 

विदेश भ्रमण गरेर आफ्नो नेतृत्वलाई सुमधर पारेसंगै प्रचण्ड चुना गर्नुभन्दा नगर्नुमै कल्याण हुने मनस्थितिमा छन् । प्रचण्ड चुनाव गराउन चाहन्नन् । चुनाव गर्नलाई सुरक्षाको साथ हुनु जरुरी छ । 

अहिले सुरक्षाका तीनवटै निकाय चुनावको मनस्थिति बनाएका छैनन् । किनकि सुरक्षा निकायको दस्ता कुनै दल विशेष वा कार्यकर्ता होइन । त्यसैले उनीहरुको एउटै स्वर छ –सबै दललाई समेटेर चुनाव गर्नुपर्ने ।

तर यहाँ प्रचण्डले सबैलाई समेट्न खोजेकै छैनन् । समेट्ने भइदिएको भए चुनावको वातावरण बनाउने थिए । चुनावको वातावरण नबनाउनु भनेको चुनाव नगर्नु हो । त्यसैले त प्रचण्डले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसंग राम्रो ब्रिफिङ्ग गरेकै छैनन् । 

जब चुनाव नै गर्नु छैन भने ब्रिफिङ्ग पनि किन गर्ने । सैन्य प्रमुखले भनिसकेका छन् कि मधेसी मोर्चालाई पनि सामेल गराएरमात्र चुनाव गर्नुपर्छ । यसको मतलव उनले खुलेरै प्रचण्डलाई चुनौती दिएका छन् । 

कहीं न कहीं सेनाले प्रचण्डलाई ड्यास दिनु स्वभाविकै हो । सशस्त्र द्धन्द्धमा सेना मार्न उद्दत प्रचण्डलाई सेनाले चाहेको भए त्यतिबेलै बदला लिन सक्दथ्यो । तर सेना चुप लागेर बसेकै हो । 

यदि प्रचण्डको शैली पुरानै भयो भने सेनाले यसपटक प्रचण्डले गर्ने कुनै पनि हर्कत सहने छैन । प्रचण्डलाई राम्रैसंग थाहा छ कि प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेलामा सेनासंग निहुँ खोजेरै पदबाट हात धुन पुगेका थिए । 

यसपटक पनि उनी बदला लिने सुरमा छन् । तर उनले सोचेजस्तो सेना बेसुरा संगठन हैन । 

सशस्त्र प्रहरीले पनि अहिलेसम्म चुनावका बारेमा केही बोलेको छैन । तर हस्तक्षेपरुपी कुनै पनि कदम सशस्त्रलेसमेत सहने छैन । त्यस्तै देखिन्छ नेपाल प्रहरीमा पनि । सरकारको राजनीतिले गर्दा नेपाल प्रहरीमा पनि भागबण्डा लागु भएको छ । 

यदि यही गति रहिरहने हो भने प्रहरी महानिरीक्षकले वाध्य भएर प्रचण्डलाई सजग गराउने छन् । प्रहरी सबैभन्दा ठूलो संगठन हो । प्रहरी बिना चुनाव सम्भव छैन । तर प्रचण्डको प्रहरीलाई हेर्ने शैली सशस्त्र द्धन्द्धको भन्दा फरक छैन । 

तसर्थ चुनाव माओवादीको युवा दस्ता वाइसीयल, एमालेको युथ फोर्स अर्थात् युवा संघ, नेपाली काँग्रेसको तरुण दल र राप्रपाको युवा दस्ताले गराउनु पर्ने हुन सक्छ । यदि दलका भ्रातृ संगठनले यदि चुनावको ठेक्का लिए भने के होला । 

पक्कै पनि यिनीहरु आपसमा भिड्ने छन् । देश यसै पनि अधोगतिमा पुगिरहेको छ । त्यसमाथि युवा दस्तालाई निम्त्याएर दलहरुले आपसमा भिडन्तको नीति ल्याएका हुन् भने त्यसले तेस्रो पक्षलाईमात्र फाइदा पु¥याउने हो । 

यही स्थितिले चुनाव त नहुने पक्का नै भइसक्यो आपसमा कार्यकर्ता भिडाउन सके कुनै अर्को पक्षको राम्रो हुने देखिन्छ । आखिर जब सुरक्षा निकायमाथि समेत राजनीति गरेर सरकारले अत्याचार गरेको छ भने त्यसको जवाफ त समयले दिन्छ नै । 

हस्तक्षेपकारी भूमिका बढी खेल्न थालेपछि त्यो तानाशाही प्रवृत्ति बन्न जान्छ । सरकारले त्यही भूमिका निर्वाह गर्दै जाने हो भने पतन हुने निश्चित छ । सशस्त्र द्वन्द्वको जस्तो वाइसीयल अब बन्न सक्दैन ।

एमालेको युवा संघ अब मारकाट गर्न सक्दैन । त्यस्तै १५ सालअघिको काँग्रेसको युवा समूह पनि दमदार देखिएन । यस्तोमा सुरक्षाकर्मी थन्किएर वाइसीयल युथफोर्सले चुनाव गराउनु भनेको हुटिट्याउँले बाँस नुहाएजस्तै हो । (जनभावना साप्ताहिक)
 

नयाँ