रुकुम । स्थानिय चुनाव नजिकिदै गर्दा तराईमा मधेसि दल प्रमुख राजनीतिक दल संगको सहमतिबाट टाढिदै गएको छ । भने रुकुममा  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले स्थानिय चुनाव विरोधको  कार्यक्रम बुधवार सार्वजनिक गरेको छ । तराईमा मधेसि दल असन्तुष्ट हुनु पहाडि जिल्लामा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादिले चुनाव विरोधि कार्यक्रम सार्वनजिक गर्नु  देशका लागि खतरा देखिएको छ ।
 
करिव दुई दशक देखि हुन नसकेको स्थानिय निकायको चुवानले जनताको मनमा खुशि छाईरहेको बेला असन्तुष्टि दल संगको दुरी अझै बढ्नाले जनताको मनमा पनि उतिकै त्रास पैदा हुन थालको छ । यस्तो समयमा सरकारले सवै राजनीतिक दलहरुलाई सहमतिमा ल्याई स्थानिय चुनावमा सहभागी गराउने प्रयास पनि गरिरहेको छ । तर आन्दोलित दलहरु वार्ता र संवादबाट  टाढिदै जाँदा  सरकारलाई पनि चुनौतिको विषय बनेको छ । 

वुधवार रुकुममा पनि स्थानिय चुनावको कुनै औचित्य नभएको भन्दै नेपाल कम्यनिुष्ट पार्टीले स्थानिय  चुनावको खारेज गर्न माग गर्दै एकिकृत प्रतिरोध तथा विरोध कार्यक्रमको उद्घाटन गर्‍यो । उसले स्थानिय चुनावमा जनताको मागअनुरुप नभई प्रमुख ठुला दललाई उपयुक्त हुने संरचना बनाएको बताएको छ । यस्तै स्थानिय चुनावमा भोट दिने व्यक्तिको नामावली छुटाईएको तथा तीन चार वर्ष पहिले नै मृत्यु भएका व्यक्तिको नावली कायम नै राख्नुले यो स्थानिय चुनावमा सवै दलित, जनजाति अल्पसंख्याको लागि उचित माग नभएको बतायो । 

एकिकृत प्रतिरोध तथा विरोध कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उसले स्थानिय चुवानमा क–कस्को खुट्टा भाच्नु पर्ने हो, यो आफुलाई मात्र थाहा भएको बताएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले  ६८ दललाई चुनावि चिन्ह नदिनु देशमा फेरी द्धन्द्ध निमत्यान खोजेको बताएकको छ । यसो त सरकारले यहि वैशाख ३१ गते स्थानिय चुनाव बनाएरै छोड्ने गतिका साथ अगाडि बढ्दा आन्दोलित दल सरकारसंगको वार्ताबाट टाढिनुले आन्दोलित दलले आफनो लक्ष्य (भिजन) के हो , त्यो विर्सिएको जस्तो छ । यदि आन्दोलित दलहरुको स्पष्ट लक्ष्य (भिजन) छ भने सरकार संगको वार्ता र संवादबाटै समस्याको समाधान गर्नु  पर्ने देखिन्छ । 

तर यता सरकारले स्थानिय चुनावमा अल्पसंख्याको माग पुरा हुने गरि छुट्याएको अधिकार कस्को लागि हो । अल्पसंख्याको नभए ? विरोधि दलहरुका लागि गतिलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । सधै अस्थिरताको राजनीतिको चर्को बोझ खेप्दै आएका जनता दुईदशक पछि हुन लागेको स्थानिय निकायको चुनावले खुव हर्षि बनाएको छ । तर असन्तुष्ट दलको कुरा सुनेर जनताको मनमा उतिकै नराम्रो चस्को पनि पसेको छ । तसर्थ समयमै निर्वाचन गरि जनताको अधिकार सुनिश्चितता गर्ने हो भने विकल्पको बाटो खोज्न आवश्यक छ ।