काठमाडौँ । प्रहरीलाई संघीय प्रणालीमा रूपान्तरणका लागि गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ । 

मस्यौदामा संघीय प्रहरी (केन्द्रीय प्रहरी)को प्रमुखमा प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) र प्रदेश प्रहरीको प्रमुखमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

गृह मन्त्रालयको एक समितिले शुक्रबार मस्यौदा टुंगो लगाएको हो । 

आइतबार गृहसचिवलाई ऐनको मस्यौदा बुझाउने तयारी छ । गृहकी सहसचिव निर्मला अधिकारी भट्टराई संयोजकत्वको समितिले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको हो ।

यसअघिका विभिन्न कार्यदलले प्रहरीको केन्द्रमा महानिर्देशक तथा प्रदेशमा महानिरीक्षक राख्न सुझाब दिएका थिए । 

त्यसविपरीत उक्त समितिले केन्द्रमा महानिरीक्षक र प्रदेशमा अतिरिक्त महानिरीक्षक राख्न प्रस्ताव अघि बढाएको हो । जसप्रति प्रहरी अधिकारीहरू नै असन्तुष्ट छन् ।

प्रहरीलाई संघीय प्रणालीमा रूपान्तरणका लागि गृहमा दुई समिति बनेका छन् । 

सचिव लोकदर्शन रेग्मीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति बनेको छ, जसमा प्रहरी महानिरीक्षक, महान्यायाधिवक्ता, कानुन सचिवलगायतका अधिकारी सदस्य छन् । 

त्यस्तै, सहसचिव निर्मला अधिकारीको संयोजकत्वमा अर्को ऐनको मस्यौदा समिति बनेको थियो । 

सोही समितिले ऐनको मस्यौदा तयार बनाएको हो । मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको सहसचिव अधिकारीले बताइन् ।

३० वर्षे सेवाअवधिको प्रावधान हट्ने
संघीय संरचनामा गएलगत्तै नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवाहदको प्रावधान हट्ने भएको छ । 

मस्यौदामा आइजिपी, एआइजी र डिआइजीको उमेरहद ५८ वर्ष राखिएको छ । तर, पदावधि तोकिएको छैन ।

प्रहरीलाई संघीयतामा रूपान्तरण गरी ३० वर्षे सेवाहद हटाउँदा कसैको करिअरमा असर नपर्ने भएकाले सबैजसो प्रहरीहरू ३० वर्षे सेवाहद हटाउनुपर्ने पक्षमा छन् । 

यसअघि प्रहरीको वृत्तिविकास तथा अवकाशसम्बन्धी प्रावधान नियमावलीमा रहेकाले अबदेखि ऐनमै प्रावधानहरू प्रस्ट पार्न लागिएको गृहका एक अधिकारीले बताए । 

नियमावली सरकारले सहजै संशोधन गर्न सक्ने भएकाले यसमा चलखेल हुँदै आएको थियो ।

के छ मस्यौदामा ?
मस्यौदामा संघीय प्रहरी ऐन जारी भएलगत्तै सबै प्रहरी कर्मचारी केन्द्रीय पुल बनाएर त्यसमातहत राखिने उल्लेख छ । 

प्रहरीको स्थायी ठेगाना र इच्छाअनुसार निश्चित मापदण्ड बनाएर प्रदेश वा केन्द्रमा खटाइनेछ ।

ऐनको मस्यौदामा जघन्य तथा गम्भीर किसिमका अपराधको अनुसन्धानको जिम्मेवारी संघीय प्रहरीलाई दिइएको छ । 

सामान्य अपराध अनुसन्धानको अधिकार प्रदेश प्रहरीलाई छ ।

त्यस्तै, विशिष्ट प्रकृतिका कार्यालय केन्द्रमै राखिने प्रस्तावमा उल्लेख छ । 

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, विधिविज्ञान प्रयोगशाला, लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो, इन्टरपोल शाखाजस्ता कार्यालय केन्द्रमै रहने छन् । 

आवश्यकताअनुसार यसका शाखा प्रदेशमा हुनेछन् । विशेष परिस्थितिमा कुनै प्रदेशलाई धेरै सुरक्षाकर्मी चाहिएमा अन्तरप्रदेश प्रहरी समन्वय समितिमार्फत निर्णय गराई केही समयका लागि खटाउन सकिनेसमेत मस्यौदामा उल्लेख छ ।

समितिले केही दिनयता प्रहरी अधिकारीहरूस“ग अन्तक्र्रिया गरी मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको हो । 

मस्यौदामा गृहमन्त्री तथा सचिव सहमत भएपछि ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्छ । (नयाँ पत्रिका दैनिक)