मणीपाल अस्पताल खारेज गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको चेतावनी

प्रकाशित २०७४ वैशाख १० आइतबार

काठमाडौ । मुस्ताङको कागबेनीमा शनिबार भएको दूर्घटनामा परी घाइते भएकाहरुलाई आकस्मिक उपचार सेवा नदिएको बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पोखराको मणीपाल शिक्षण अस्पतालसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ । पत्र बुझेको २४ घण्टा भित्र स्पष्ट कारण र आधार सहित स्पष्टीकरण पेस गर्न मन्त्रालयले अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ ।

संविधानको धारा ३५ उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई अकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित गरिने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था विपरित त्यहाँका चिकित्सकहरुले घाईतेहरुलाई आकस्मिक सेवा नदिएकाले स्पष्टीकरण मागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी अत्यावश्यक सेवा संचालन ऐन २०१४ बमोजिम स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक सेवा भएकाले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने ठाउमा बन्द हडताल गर्न नपाईने भएकाले उनीहरुले कानुनको उल्लंघन गरेको मन्त्रालयको ठहर छ ।

संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व उल्लंघन गरेकाले त्यस संस्थालाई प्रचलिन कानुन बमोजिम किन खारेजी सम्मको कारबाही नगर्ने भनेर मन्त्रालयले मणीपाल शिक्षण अस्पताललाई स्पष्टीकरण पत्र पठाएको छ ।

मन्त्रालयले घटनाको छानविन गर्न चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख डा भोलाराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति पनि बनाएको छ । समितिको समस्यहरुमा विर अस्पतालका डा ढुण्डीराज पौडेल र मन्त्रालयका उपसचिव भवनाथ खतिवडा रहेका छन् । समितिलाई तीन दिन भित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

शिक्षण अस्पताल शिक्षा मन्त्रालय मातहतमा पर्ने भएपनि शिक्षण अस्पतालले जनस्वास्थ्यमा खेलवाड गरेकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले अग्रसरता लिनु परेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।