काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने घोषणा गरेको छ । मधेशी मोर्चालाई निर्वाचनमा ल्याउन गरिएको सहमतिको नाममा बैशाख मसान्तदेखि नयाँ सरकार गठन गर्नै लगभग पक्कापक्की भएको कुरा पनि बाहिर आउन थालेको छ । 
 
तर, जेठ १५ गते आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था र त्यसको विरद्ध रहेको निर्वाचन आचारसंहिताको विषयमा पनि यावत बहस र छलफल सुरु भएका छन् । निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरणको निर्वाचनको लागि आचारसंहिता पछि जारी गर्ने जनाएको छ । सोमबार हाम्राकुरासँग कुराकानी गर्दै प्रमुख आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले बजेट नियमित र आर्थिक विकाससँग जोडिएको विषय रहेकोले निर्वाचनमा केन्द्रीत नरही बजेट ल्याउनु स्वभाविक रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले सोही समयमा बजेट ल्याउनै परेपनि आयोगसँग स्वीकृति मागेर बजेट ल्याए त्यो आपत्तिजनक नहुने धारणा व्यक्त गरे । यद्यपि आफूले असारमा बजेट ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको स्पष्ट पारे । 

उनले भनेको जस्तो असार पहिलो साता नै बजेट ल्याउने हो भने पनि अहिलेको संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा बजेट ढिला आउने थाल्यो भनेर त्यसको नियन्त्रणको लागि संविधानमा उल्लेख गरिएको बजेटको विषय एक पटक भन्दाबढी कार्यान्वयनमा ल्याउनै नसकिएको देखिने विज्ञहरुको बुझाई छ । 

उता, विज्ञहरुले भने दुई चरणको निर्वाचनको बीचमा सरकार परिवर्तन गर्नु र बजेट ल्याउनु समेत राष्ट्रका लागि घातक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् । सामान्य नीति तथा कार्यक्रमहरु समेत परिमार्जन गर्न नमिल्ने आचारसंहिता जारी भएको समयावधिभित्र सरकारले राष्ट्यि बजेट नै ल्याउनु घातक रहेको यससँग सम्बन्धित विज्ञहरुले जानकारी दिएका छन् । उनीहरुले निर्वाचनको समयमा बजेट ल्याउँदा सरकार पक्षीय दलहरुले सरकारी ढुकुटीको नीतिगत रुपमा नै दुरुपयोग गर्नसक्ने सम्भावना रहेकोले निर्वाचन अघि कुनैपनि हालतमा बजेट ल्याउन नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन् । 

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले निर्वाचन हुनुपूर्व आचारसंहिता लाग्ने समयावधिभित्रै सरकार परिवर्तन गर्नु र बजेट ल्याउनु अव्यवहारिक रहेको बताए । हाम्राकुरासँग कुराकानी गर्दै उप्रेतीले सामान्य पुल पुलेसा उद्घाटन गर्न समेत प्रतिबन्ध लगाउने आचार संहिताले बजेट ल्याउन कसरी अनुमति दिन्छ ? भन्दै प्रतिप्रश्न गरे । उनले यसो गरेको खण्डमा सरकार पक्षले आफूखुशी चुनावी बजेट तयार पार्ने सम्भावना रहेकोले यो बीचमा बजेट ल्याउन नहुने बताए । 

त्यसो त उप्रेतीले जेठ ३१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्नु नै जायज नरहेको बताएका छन् । एक साता भन्दा बढी समय लगाएर स्थानीय निर्वाचन गरेको अहिलेसम्म नजीर नरहेको भन्दै उनले निर्वाचनकालागि आयोगले लामो समय मागेर खर्च मात्रै बढाउने काम गरेको आरोप लगाए । 

त्यस्तै, पूर्व कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलख बहादुर गुरुङले पनि बरु बजेट निर्वाचन पछि ल्याउनु जायज हुने भन्दै दुई निर्वाचनको बीचमा भने बजेट ल्याउन नहुने तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । हाम्राकुरासँग कुराकानी गर्दै गुरुङले आचारसंहिता यो दिनदेखि जारी गर्छु भनेर भाका सार्नु नै गैरजिम्मेवारी पन भएको बताएका छन् । उनले निर्वाचन मिति घोषणा भईसकेपछि आचारसंहिता लागू हुनुपर्ने भन्दै यो समयावधिभित्र सरकार परिवर्तन र बजेट ल्याउनु मुलुककै लागि घातक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।