काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म प्रहरी नायव महानिरीक्षक डीआईजी नवराज सिलवालमाथि छानविन लगायतका कुनै पनि कारबाही अघि नबढाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरु जगदिश शर्मा पौडेल, ईश्वर खतिवडा र तेजवहावदुर केसीको संयुक्त इजलासले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको किनारा नलागेसम्म कुनै कारवाही अघि नबढाउन आदेश दिएको हो । सरकारी कागज किर्ते गरेको अभियोगमा सरकारले डीआईजी सिलवालमाथि छानविन थालेको थियो ।

छानविन समितिले सोमबार सिलवाललाई पक्राउ गरेर बयान लिने प्रयास गरेको थियो । तर, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हालेपछि सिलवाल थुनामुक्त भएका थिए । तर, सिलवालले अझै आफु थुनामै रहेको बताइरहेका छन् । आफु विरामी रहेको पनि उनले जानकारी दिएका छन् ।

सोमबार मात्रै सर्वोच्चले सिलवाललाई थुनामुक्त गरेर तत्काल अदालतमा हाजिर गराउन आदेश दिएको थियो । सिलवालले आफूलाई पक्राउ गरिएको भन्दै अधिवक्ता पूर्णप्रसाद राजवंशीमार्फत सर्वोच्चमा दर्ता गराएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो । सिलवाललाई सर्वोच्चका रजिस्ट्रारको रोहवर र वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको जमानीमा तुरुन्त थुनामुक्त गरी जहाँ राखिएको भए पनि अदालतमा उपस्थित गराउन आदेशमा भनिएको थियो । यद्यपि, सोमबार सिलवाललाई अदालतमा पेश गरिएन ।

रिटमा सिलवाललाई पक्राउ नगर्न आदेश माग गरिएको थियो । छानबिनका लागि भन्दै प्रहरीले सिलवाललाई घरबाट प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल लगेको थियो । सिलवालले प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालको नियुक्ति बदरको माग गर्दै निवेदन दिने क्रममा अर्कै कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अर्कै कागज पेश गरेको सरकारको जिकिर छ । सिलवालले सर्वोच्चमा पेश गरेको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनमा प्रकाश अर्यालको फाइलमा आफ्नो नाम पेष्ट गरको बताइँदै छ ।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको फाइल कसैले पनि राख्न नपाउने भए पनि सिलवालले आफ्नो मात्र नभई अर्यालको समेत फाइल राखेको र व्यक्तिगत फाइल मिडियालाई बाँडेको आरोप छ । प्रहरी प्रमुख आईजीपी नियुक्तिमा सिलवालले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै दायर गरेको मुद्दाको वैशाख १९ गतेबाट पूर्ण इजलासले सुुनुवाई हुँदैछ ।

त्यसअघि सिलवालमाथि सरकारले कुनै कारवाही चलाउन नपाउने आदेश जारी भएको सिलवालको पक्षमा बहस गरेका नेपाल बार एशोसियनका पूर्व उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईले जानकारी दिए ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदक उपरको सुनुवाईको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने सम्बन्धी कुनै पनि प्रसंगलाई लिएर नवराज सिलवाल उपर कुनै प्रकारबाट छानविन गर्ने, निलम्बन गर्ने, कुनै प्रकारको अभियोगमा मुद्दा लगाउने लगायतका कार्य नगर्नु नगराउनु ।’

‘कथित छानविनको नामबाट निवेदकमाथि विविध कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको देखियो । त्यस अवस्थामा अदालतको कामकारबाही प्रभावित हुने गरि सरकारको कुनै पनि निकायबाट काम कारबाही गरिनेलाई उचित र स्वीकार्य मान्न सकिदैन । त्यस प्रकारको प्रवृतिलाई स्वभाविक प्रक्रिया र कानुनको शासनको मान्यता अनुकुल मान्न पनि मिल्दैन’, आदेशमा उल्लेख छ ।

सिलवालको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीवहादुर कार्की, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, तुलसी भट्ट, हरि फुयाल, टिकाराम र मेघराज पोखरेलले बहस गरेका थिए ।