काठमाडौं । आफ्नो पक्षमा काम गर्नको लागि जनताले जिताएका जनप्रतिनिधिहरुले नै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि जनहित विपरितका काम गरिरहेको भेटिएको छ । सबै विषयमा यस्ता समस्याहरु नहोलान् । तर, पछिल्लो समय निकै बहसको विषय बनेको सहकारी विधेयकलाई समयमा नै प्रस्तुत नगर्नुमा भने जनप्रतिनिधिहरुकै कमजोरी रहेको बुझिएको छ त्यो पनि जनहित विपरितका प्रावधानहरु विधेयकमा राख्नको लागि ।  

करिब ४ वर्ष अघिदेखि बहसको विषय बनेको सहकारी विधेयक अहिलेपनि प्रारम्भिक छलफलको लागि संसदीय समिति अन्तर्गत्को उपसमितिमा रहेको छ । तत्कालीन मन्त्री चित्रबहादुर केसीले विधेयक संशोधनको लागि व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गरेको केसीले जानकारी दिए । उनले माफियाहरुको कारण सो विधेयक पारित नभएको हाम्राकुरासँग गुनासो गरे । 

सो ऐन संशोधन गर्नको लागि अहिलेका सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हृदयराम थानी पनि मन्त्रीमा बहालीभएसँगै लागि परेको बताउँछन् । तर, थप छलफलको लागि भन्दै उपसमितिमा पुगेको सो विधेयक उपसमितिमै झुलाएर राख्दा न त केसीले आफू सफल भएको अनुभव गर्न पाए न त थानी नै सफल हुनसक्ने अवस्था छ । जानकाहरु भने केही जनप्रतिनिधिहरुको लोभीपापी मानसिकताका कारण कुनैपनि मन्त्री 

के हो सहकारी विधेयक ?
देशका कृषक, कालीगढ, कम पूँजीवाल र निम्न आयवर्ग, श्रमिक, भूमीहीन तथा बेरोजगार वा सामाजिक कार्यकर्ताले सर्वसाधारण उपभोक्ताको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लागि पारस्परिक सहयोग आदान प्रदान गर्न सहज हुने उद्देश्यले २०४८ सालमा सहकारी ऐनको सुरुवात भयो । व्यवस्थित रुपमा सहकारी सञ्चालन गर्न ऐन त बन्यो । यसैका आधारमा धेरै सहकारी पनि खुले । तर, पछिल्ला समयहरुमा खुलेका सहकारीहरुले सहकारीको सिद्धान्त र भावनाको कदर गर्न नसकेको ठहर सरकारले गर्दै सहकारीलाई सहकारीकै  सिद्धान्तमा आधारित रहनेगरी सञ्चालन गराउनका लागि पटक पटक प्रयास गरेको देखिएको छ । तर, पनि यो विधेयक भ्यागुताको धार्नी नपुगेको झै छलफलको लागि उपसमितिबाट माथि जान सकेको छैन । 

पूर्व मन्त्री चित्रबहादुर केसीले सो ऐन आफूने परिमार्जन गर्नको लागि पटकपटक प्रयास गरेको भएपनि माफियाहरुको कारण यो ऐन ल्याउन आफू सफल नभएको बताए । उनले ऐनमा नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रयास आफ्नो पालामा पनि भएको भन्दै नीतिगत भ्रष्टाचार नभई सो विधेयक पारित हुन सहज नरहेको पनि बताए ।

समस्याको खोजी र औल्याईएका समस्याहरु 
सहकारीहरु आफ्नो बाटोबाट बाहिर निस्किएपछि धेरै मानिसहरु सहकारी सञ्चालकको शिकार पनि भए । उनीहरुले राज दिन नभनी कमाएको सम्पत्ति डुबेपछि अहिले सयौं मानिस समस्यामा परेको उदाहरण सहकारी ओरेन्टल सहकारीको पछिल्ला घटनाहरुले पनि देखाएको छ । यस्तै धेरैको गुनासाहरु आउन थालेपछि सरकारले २०७० सालको कात्तिक महिनामा गौरी बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा एउटा आयोज समेत गठन गर्यो। 

सो समितिले सहकारीले ठूलाठूला क्षेत्रमा लगानी गर्ने र आफ्नो व्यक्तिगत हित तर्फ मात्रै ध्यान दिँदा सहकारीको सिद्धान्तभन्दा भिन्न बाटोमा सहकारी हिँडेकोले यसलाई नियन्त्रण गर्नै पर्ने सुझाव दिएको थियो । सहकारी कम पुँजी भएका व्यक्तिहरुको संस्था भएकोले यसले उनीहरुकै हितको लागि नै बढी काम गर्नु पर्नेमा ठूला आयोजनाहरुमा लगानी गरेर मुनाफामा रमाउन बानीपरेका सहकारी माफियाहरुको दबाबका कारण अहिलेको सहकारी बिधेयक पारित हुन नसकेको जानकारहरुको आरोप छ  ।

उपसमितिबाट धार्नी पुगेन 
सो विधेयकमा कस्ता विषयहरु समेट्ने भन्ने विषयान मन्त्रालय र संसद्को सो विधेयक हेर्ने उपसमितिका सदस्यहरुबीच एक किसिमको सहमति भएपछि मन्त्रालयले सो विषयलाई पूर्णता दिने निर्णय गर्यो र संसद्मा प्रस्तुत गर्यो । सो विषय फेरि पनि पुग्यो संसद्को सोही उपसमितिमा । वार्गेनिङ हुनसक्नेसम्म प्रावधानहरु उक्त उपसमितिका सदस्यहरुले भनेको विषयलाई पनि समेट्दै मन्त्री हृदयराम थानीले यससँग सम्बन्धित विधेयक पेश गरे । तर, सो विधेयकबारे पछिल्लो समय चैत २० गतेदेखि उपसमिति भित्र पनि छलफल नभएको स्रोतले बताएको छ ।

उपसमितिका एक सदस्यका अनुसार सरकारले ल्याएको विधेयकले काठमाडौंका केही ठूला सहकारीहरुलाई समस्यामा पार्ने भएकोले सो विधेयक उपसमितिका बहुमत सदस्यको सहमतिमा अगाडि नबढाईएको आरोप लगाए । उपसमितिका संयोजक भरत मोहन अधिकारीले यो विषयलाई सहमतिमा नै टुंगोमा पुर्याउने कोशिस भईरहेकोले अहिलेसम्म उपसमितिमा नै अल्झिएको बताए । कहिलेसम्म सहमतिको लागि समय दिनुहुन्छ ? भन्न् प्रश्नमा उनले त्यो अहिले नै थाहा नहुने बताए भने कसकससँग सहमति हुनु पर्ने हो भन्ने प्रश्नमा सो विषय आफू अहिले कुरा मिलाउने ठाउँमा रहेकोले बताउन नसक्ने जानकारी दिए । तर, अब छिट्टै सहमतिको आधारमा यो विधेयक अघि बढाउने प्रतिवद्धता पनि उनले व्यक्त गरे । 

मन्त्रीको गयो ६ महिना खेर 
उता, सहकारी मन्त्री थानीको झण्डै ६ महिनाको सहकारी बिधेयक पारित गराउने प्रयास भने असफल हुने देखिएको छ । आएको पहिलै दिनदेखि सहकारी विधेयकलाई संवेदनशील रुपमा लिएका उनी उपसमितिको बैठकमा पनि प्रायः सधैभरी उपस्थित हुँदै आएको एक सदस्यदले जानकारी दिए । तर, उपसमितिका सीमित सदस्यहरुले भने मन्त्री बैठकमा आएको समेत मन नपराउने गरेको उनले बताए । मन्त्री बैठकमा आएको समेत मन नपराउने सांसद्हरु नै मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विधेयक फेल गराएर आफ्नो पक्षमा आउनेगरी नयाँ विधेयक बनाउन लागेको आरोप ती सदस्यको छ ।