काठमाडौं । सरकारले तराईका एघार जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या र सीमाना पुनरावलोकन गर्नेबारे गरेको पत्राचार सहमति विपरीत रहेको भन्दै मधेसी दलले त्यसलाई नमान्ने बताएका छन् । आफुहरुले १९ जिल्लाको स्थानीय तहको संख्या बढाउन माग गरेकामा सरकाले सहमति विपरीत ११ जिल्लाको मात्रै नाम राखेर पत्राचार गरेको भन्दै मधेसी दलले आपत्ति जनाएका हुन् ।

नव गठित राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता महिन्द्र राय यादवले हाम्राकुरासँग भने, ‘हामीले १९ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउन भनेका थियौँ । सरकारले त्यसमा सहमति गरेको थियो । तर, अहिले सहमति विपरीत ११ जिल्लामा मात्रै पत्राचार गरेको छ । त्यो हामीलाई कुनै हालतमा मान्य हुँदैन ।’
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सोमबार ११ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो ।

मन्त्रालयले सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, राैतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तुमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या र सीमाना पुनरावलोकन गर्ने पत्र पठाएको हो । सरकारले संख्या तथा सीमाना पुनरावलोकनका लागि १० वटा मापदण्ड समेत बनाएका छ ।

जिल्लामा जनसंख्याका आधारमा पुनरावलोकन गर्न सकिने गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या र सीमाना समिति समक्ष पुनरावलोकनका लागि सिफारिस गरी पठाउन भनिएको छ । यस्तै, गाउँपालिकाको लागि २२ हजार, नगरपालिकाको लागि ३१ हजार, उपमहानगरपालिकाको लागि १ लाख ५० हजार र महानगरपालिकाको लागि ३ लाख जनसंख्या हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

२०६८ सालको जनगणनाको आधारमा जिल्लामा रहनसक्ने गाउँपालिका, नगरपालिका, उप–महानगरपालिका र महानगरपालिका सिफारिस गर्न भनिएको छ । वडा निर्धारण गर्दा गाउँपालिकाको लागि ३२ सय जनसंख्या, नगरपालिकाको लागि ३५ सय, उप–महानगरपालिकाको लागि ८ हजार र महा–नगरपालिकाको लागि ११ हजार जनसंख्यालाई आधार मान्ने मापदण्ड राखिएको छ ।

मापदण्डमा स्थानीय तहका केन्द्र समेत सिफारिस गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । पुनरावलोकन गर्दा भौगोलिक निरन्तरता नटुक्रिने कुराको सुनिश्चितता गर्न पनि भनिएको छ ।

मधेसी मोर्चासँग तराई मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने सहमति भएसँगै सरकारले पूर्वको झापादेखि पश्चिमको कन्चनपुरसम्म तराईका जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या पुनरावलोकन गर्न लागिएको हो ।
गएको आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिको कार्यविधि थप गर्दै तत्काल स्थानीय तहको संख्या बढाउने विषयमा प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसको भोलिपल्ट सोमबार समितिमा सदस्यका रूपमा रहेका मन्त्रीहरुले तराईका २० जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद तथा राजनीतिक नेताहरुलाई आवश्यक सुझाव तीन दिनभित्र दिन आग्रह गरे ।
समितिमा काँग्रेसका रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँण, माओवादी केन्द्रबाट कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक र राप्रपाबाट आपूर्तिमन्त्री दिपक बोहोरा सदस्य छन् ।

मन्त्रालयले यस्तो पत्र पठाएपछि प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले आपत्ति जनाउँदै मंगलबार र वुधबार लगातार संसद अवरुद्ध गरेको छ । वुधबारको संसद बैठकमा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले यसबारे दिएको जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै एमालेले संसद अवरुद्ध पारेको हो । एमालेले स्थानीय तह निर्धारणको मापदण्ड पनि फरक पारेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । एमालेले विगत देखि सबै प्रदेशमा एउटै मापदण्ड हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
११ जिल्लामा मात्रै किन बढाउने भनियो स्थानीय तह ?
स्थानीय विकास मन्त्रालय संघीय मामिला महाशाखा प्रमुख एवं सह–सचिव हरि पौडेलले हाम्राकुरासँग भने, ‘ती ११ जिल्ला पहिले छलफल हुन नसकेका जिल्ला हुन् । जिल्लास्तरमा छलफल हुन नसकेका र मधेसी मोर्चाले बढी असन्तुष्टी राखेका जिल्ला भएकाले त्यहाँ बढाउने तयारी गरियो । अन्य जिल्लामा त्यति धेरै मतभेद छैन ।’ विवाद नभएका ठाउँमा त उहाँहरु (मोर्चाका नेताहरु)ले मान्नु पर्ने हो ।

स्थानीय तह निर्धारणको मापदण्ड भने पुरानै भएको उनको भनाई छ । यस्तै, निर्धारण समिति सदस्य एवं आपूर्तिमन्त्री दिपक बोहराले मापदण्ड पहिले कै हो, भने । उनले थपे, ‘पहिले नै न्यूनतम यति भन्ने थियो । त्यही न्यूनतममा टेकेर बढाउने भनिएको हो ।’ यसमा नौलो के छ र ?   

वैशाखमा चुनाव हुने जिल्लामा के हुन्छ ?
तराईका २० जिल्लामध्ये प्रदेश नम्बर ३ मा पर्ने चितवनमा वैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने भएको छ । चितवनमा हाल कायम रहेकै संख्यामा चुनाव हुनेछ । सरकारले तयार पारेको नयाँ कार्यविधि अनुसार, तराईका बाँकी १९ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या पुनःनिर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई नै पहिलो र एक मात्र आधार बनाएको छ ।

जस अनुसार, गाउँपालिकाको संख्या बढाउँदा कम्तिमा २२ हजार जनसंख्या हुने गरी र नगरपालिकामा कम्तिमा ३२ हजार जनसंख्या हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि गाउँपालिका नगरपालिकाकाे संख्या तथा सीमा निर्धारण आयोगले तराई मधेसमा तय गरेको संख्यामा सरकारले केही वृद्धि गर्दै ७ सय ४४ तहको ३४ प्रतिशत संख्या कायम गरेको थियो ।