काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी एमालेसँग सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउन गरेको प्रस्ताव फिर्ता लिने सहमति भएपछि संसदको अवरोध खुलेको छ । वुधबार तेस्रो पटक बसेको बैठकमा सत्ताधारी तीन दल र प्रमुख विपक्षी एमालेबीच संसद खोल्ने सहमति जुटेको हो । वुधबार विहान् र दिउँसाेको बैठकमा कुरा मिल्न सकेकाे थिएन ।
वुधबार साँझ भएको छलफलमा स्थानीय तहको संख्या वृद्धि गर्ने निर्णय फिर्ता भएको एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले बताए ।
दलहरुबीच स्थानीय विकास मन्त्रालयले तराईका ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउन भनि गरेको पत्राचार फिर्ता लिंदै समस्या समाधानका लागि पुनः दलहरुबीच सहमति गर्ने निर्णय भएको ढकालले जानकारी दिए ।
मधेसी मोर्चासँगको सहमतिपछि सरकारले सोमबार मात्रै तराईका ११ जिल्लामा जनसंख्यालाई मुख्य आधार मानेर स्थानीय तहको संख्या बढाउन भन्दै पत्राचार गरेको थियो ।
प्रमुख विक्षी एमालेले निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि स्थानीय तहको संख्या बढाउन जिल्लामा पत्राचार गरेको भन्दै वुधबार विहान् बसेको संसद बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । पत्राचार गर्ने स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले दिएको जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै एमालेले सदन अवरुद्ध गरेको हो ।
संसदको अवरोध खोल्ने सहमति भएपछि सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधनमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । यद्यपि, गणपुरक संख्या नपुगेपछि संसदमा पेश भएकाे संविधान संशाेधन विधेकमाथि विचार गरियाेस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गर्न कठिनाई भयाे ।
