arrow

विनाशकारी भूकम्पको दुई वर्ष हिमाल वारि र पारि

logo
अजय अलौकिक,
प्रकाशित २०७४ वैशाख १३ बुधबार
ajaya-aloukik.jpeg

बेजिङ । विनाशकारी भूकम्प गएको बैशाख १२ मंगलबारले दुई वर्ष पूरा भएको छ । भूकम्पबाट नेपालमा गम्भिर क्षति पुगेको थियो। जुन आजसम्म पनि नेपाल र नेपाली जनताले भोगिरहेका छन् ।

साथै नेपालसँग सीमा जोडिएको चीनको तिब्बतको दक्षिणी भागका धेरै क्षेत्रहरूमा पनि ‘नेपाल भूकम्प’बाट गम्भीर क्षति पुगेको थियो । ‘नेपाल भूकम्प’को दुई वर्ष पुग्दा क्षतिग्रस्त तिब्बती क्षेत्रमा कतै पुनःनिर्माणको काम सकिसकेको छ त कतै सम्पन्न हुने अवस्थामा छ ।

हाल तिब्बतको सिगाचे शहरको केरुङ क्षेत्र लगायत प्रकोपग्रस्त क्षेत्रका प्रायजसो वासिन्दाहरू नयाँ आबासतर्फ सरिसकेका छन् । यहाँ पुनःनिर्माण कार्य पनि सुचारु रुपमा चलिरहेको छ । तिब्बत स्वायत्त प्रदेशको सिगाचे शहरको केरुङ जिल्लामा "अप्रिल २५" भूकम्प गएको दोश्रो स्मृति सभामा साँस्कृतिक कार्यक्रमको समेत आयोजना गरिएको छ । ‘नेपाल भूकम्प’बाट पच्चीस तिब्बतीको मृत्यु भएको थियो ।

भूकम्पबाट सिगाचे शहरका अठार वटा जिल्ला र तीन लाख मानिस प्रभावित भएका थिए । केरुङ प्रकोपग्रस्त क्षेत्रहरूमध्येको एक हो र केरुङ सिगाचे क्षेत्रको सिमावर्ती जिल्ला हो । केरुङ जिल्लाका प्रमुख हु हुङका अनुसार, प्रकोपपछिको पुनःनिर्माण कार्यमध्ये आबासको पुनःनिर्माण ९० प्रतिशत सकिसकेको छ । अरु आधारभूत प्रबन्धको निर्माण कार्य पनि अगाडि बढिरहेको छ ।

उता नेपालमा भूकम्पले हजारौं नेपालीको मृत्युसँगै लाखौंलाई घरबारबिहीन बनाए पनि दुई वर्ष बितिसक्दा समेत अधिकांश प्रभावितको पीडा भने उस्तै छ । भूकम्पबाट ३१ जिल्लामा करिब ९ हजारको ज्यान गएको थियो भने ८ लाख निजी घर र हजारौं सार्वजनिक भवन तथा सम्पदाहरू क्षति भएका थिए । पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समेत गठन गरिएको थियो । भूकम्पलगत्तै सरकारले गरेको दाता सम्मेलनमा ४ खर्ब १० अर्बको प्रतिवद्धता आएको थियो ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लामा ६ लाख २६ हजार ६ सय ९५ भूकम्पप्रभावित रहेकोमा १८ हजार ६ सयले आफैं निजी आवास बनाएका छन् । सरकारले दिने तीन लाखमध्ये पहिलो किस्ताको अनुदान लिएका ५ लाख ४३ हजारमध्ये ४९ हजार ६ सय १८ ले मात्र घर निर्माण सुरु गरेका छन् । साथै प्राधिकरणले पाँच वर्षभित्र पुनर्निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ भने त्यसका लागि ९ खर्ब ३८ अर्ब रूपैंया आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ । 

(लेखक अलौकिक चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो पैचिङ,जन गणतन्त्र चीनका विशेषज्ञ हुन्।)



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ