ललितपुर । “विकासको अपरिहार्य शर्त हो—पूर्वाधार विस्तार ” रहेको ठहर गर्दै काँग्रेसले पूर्वाधार विस्तारलाई संकल्कै रुपमा अघी बढाउने भएको छ । व्यापार, निर्माण र अन्य व्यवसायको लागत बढ्नुमा स्थानीय पूर्वाधारको कमी प्रमुख कारक रहने गरेको बुझाइका साथ काँग्रेसले स्थानीय आर्थिक गतिविधिको केन्द्रलाई राष्ट्रिय पूर्वाधारको मूलधारमा जोड्ने पहल गर्ने भएको हो ।
काँग्रेसले सार्वजनिक गरेको स्थानीय निर्वाचन २०७४को घोषणापत्रमा नेपाली कांग्रेसले नयाँ संवैधानिक अधिकार र जिम्मेवारीले स्थानीय सरकारका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न पर्याप्त अवसरहरु खोलिदिएको छ । स्थानीय सरकारद्वारा यी अवसरहरुको उपयोग जनताका आवश्यकता, साधन–स्रोतको विवेकसम्मत प्रयोग र प्राविधिक पक्षलाई विचार गरी मात्र दिगो विकासको आधार निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा स्थानीय पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा हिमाल, पहाड र तराई गरी तीनै क्षेत्रका अलग अलग पूर्वाधार विकास सम्बन्धी अवधारणाहरु प्रस्तुत गरेको छ ।
हिमाली क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासः पूर्वाधारको दृष्टिले हिमाली क्षेत्र सबैभन्दा पछाडि परेको अवस्थामा सडक यातायात र हवाइ सेवाको भरपर्दो सुविधा नपुगेसम्म हिमाली क्षेत्रको जनजीवन कष्टकर भइरहनेछ भन्दै नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्रमा भनेको छ–यस राष्ट्रिय सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै स्थानीय सरकारले हिमाली क्षेत्रलाई पहाड र तराई–मधेशसँग जोड्ने गरी पूर्वाधार विकासका लागि संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी लगानी गर्नेछ । हिमाली क्षेत्रमा अस्वाभाविक रुपले उच्च रहेको निर्माण लागतलाई ध्यानमा राखेर संघ र प्रदेशले न्यायोचित अनुदान वितरण गर्नेछन् र सडक यातायात सञ्जालमा जोडिन बाँकी रहेका दुर्गम क्षेत्रहरुमा सडक सुविधा पुर्याउनेछ । हिमाली क्षेत्रमा सडक यातायातसँगै ग्रेट हिमालयन ट्रेल जस्ता पर्यटन पूर्वाधारको विकास, जडिबुटी प्रशोधन उद्योग, जलविद्युत् ऊर्जा विकासका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकीकृत प्राथमिकता तयार गरिने कांग्रेस घोषणापत्रमा स्पष्ट गरिएको छ ।
पहाडी क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासः त्यस्तै पहाडी क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका लागि मध्यपहाडी लोकमार्गको पूर्णता सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्दछ भन्दै यसका साथै उत्तरतर्फ हिमालसँग र दक्षिणतर्फ तराई–मधेशसँग जोड्ने उत्तर दक्षिण सडकको निर्माण पूर्वाधार विकासको अनिवार्य पक्ष हो नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । पहाडी क्षेत्रमा गाउँ र नगरका सेवा केन्द्रसँग वडाका जनताको सहज पहुँच पुर्याउनु स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकालको मुख्य चुनौती हुनेछ भन्दै कांग्रेसले घोषणापत्रमा स्थानीय सरकारले केन्द्रीय प्राथमिकताका सडक निर्माणलाई सहयोग पुर्याई जलविद्युत उत्पादन, पर्यटन विकास, जडिबुटीको प्रशोधन, सिंचाई सुविधाको विस्तार जस्ता अन्य पूर्वाधार सेवालाई बल पुर्याउने भनेको छ ।
तराइ–मधेश क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासः त्यसैगरी तराइ–मधेशमा पूर्वाधार विकासका लागि हुलाकी सडकको निर्माण कार्यलाई अविलम्ब पूरा गर्नु राष्ट्रिय दायित्व भएको उल्लेख गरिएको कांग्रेस घोषणपत्रमा योसँगै तराई–मधेशको दक्षिणी क्षेत्रलाई सहायक मार्ग निर्माण गरी पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोड्नु पूर्वाधार विकासका निमित्त अनिवार्य छ भनिएको छ । तराइ–मधेशको हिमाल र पहाडसँग सडक सम्पर्क नजोडी विद्युत प्रसारण सुविधा, सिंचाई, औद्योगिक विकास जस्ता पूर्वाधार फष्टाउन सक्दैन कांग्रेसले घोषणापत्रमा स्पष्ट पारेको छ । तराइ–मधेशका थुप्रै नगर क्षेत्र र ठूला वस्तीहरु सीमावर्ती भारतसँग व्यापार गर्ने महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र बन्ने सम्भावना छन् भन्दै त्यसैगरी तराईका विभिन्न सहर–बजारहरुमा सीमावर्ती विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यसैगरी तराइका सबै भागहरु रेल यातायातबाट जोडिने सम्भावनाको पृष्ठभूमिमा तराइ–मधेश क्षेत्रका स्थानीय सरकारले पूर्वाधार विकासको रणनीति तर्जुमा गर्नु पर्ने हुन्छ भन्दै तराइ–मधेशका किसानको जमीनको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सिंचाइ सुविधाको व्यापक सन्जाल निर्माण गर्नु केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनेछ नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्रमा जनाएको छ ।
रानीजमरा सिंचाइ आयोजना, भेरी बबई सिंचाइ आयोजना, सिक्टा सिंचाइ आयोजना, मोरङ–सुनसरी सिंचाइ आयोजनाको क्षेत्र विस्तार लगायत अन्य साना र मझौला सिंचाइ आयोजनाले तराइ–मधेशमा सिंचाइ पूर्वाधारको सञ्जाल निर्माण गरिराखेको पनि कांग्रेसले जनाएको छ । सुनसरीको वराह क्षेत्र, विराटनगरको भेडीयारी क्षेत्र, जनकपुर क्षेत्र, तनहुँको देवघाट क्षेत्र एवं लुम्बिनी क्षेत्र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनको सूचीमा विख्यात छन् ,तराई–मधेशका अरु थुप्रै स्थानहरु सांस्कृतिक र धार्मिक पर्यटनका केन्द्र बन्न सक्ने परिचय बनाउँदैछन् , कंचनपुरको शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष, वर्दिया राष्ट्रिय निकुंज र चितवन राष्ट्रिय निकुंज अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने र थप पूर्वाधार विस्तार गरिने महत्वपूर्ण पर्यटनस्थल बन्दै गएका छन् ती स्थानहरुमा पर्यटन पूर्वाधारको विकास पनि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नेछन् कांग्रेसले घोषणापत्रमा जनाएको छ ।
त्यसैगरी आवधिक सडक विकास गुरु योजना कार्यान्वयन गरी सडक यातायातको विकासमा जोड दिइनेछ । साना तथा घरेलु उद्योगको विकासका लागि विशेष नीति र कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, बालमैत्री, वातावरणमैत्री, अपाङ्गमैत्री र लैंगिक उत्तरदायी कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा जोड दिइनुका साथै भवन निर्माण आचार संहिताको पूर्ण कार्यान्वयन र नियमनको सुनिश्चितता लगायतका नीति प्रत्येक स्थानीय तहमा आगामी पाँच वर्षभित्र पूर्वाधार निर्माणका सन्दर्भमा अपनाइने पनि कांग्रेसले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
