काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि निर्वाचन अपरिहार्य भएको बताएका छन्। काँग्रेस केन्द्रीय प्रचारप्रसार समन्वय समितिले आज केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले भने –“काँग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान जारी भएकाले संविधान कार्यान्वयन पनि काँग्रेसकै नेतृत्वमा हुन्छ।” पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति देउवाले “प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले संविधान संशोधनको प्रक्रियामा सहयोग गर्ने विश्वास छ, धेरै वर्षपछि जनताले आफूले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिबाट शासित हुने अधिकार पाउँदैछन्, यसलाई रोक्ने काम कसैले गर्नुहुँदैन भने।”

संविधान निर्माणका लागि काँग्रेसलाई जिम्मेवारी दिएजस्तै स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदै गाउँतहसम्म लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि पार्टीले बहुमत ल्याउने पनि उनले बताए। पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि तपाईंको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने सहमति भएको हो ? भन्ने सञ्चारकर्मीको एक जिज्ञासामा सभापति देउवाले भने “ सहमति अनुसार हुन्छ।”

सो अवसरमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले दलित, जनजाति, मुसलमान, अल्पसङ्ख्यक सबैलाई समावेश गरी ग्रामीण विकास गर्न काँग्रेसलाई स्थानीय तह निर्वाचनमा बहुमत दिनुपर्ने बताए।  “जनताको जीवनस्तर गुणस्तरीय बनाउन आर्थिक पुनःनिर्माणको आवश्यक छ, यसका लागि पर्यटन, ऊर्जालगायत क्षेत्रको विकास गरिनु जरुरी छ, विसं २००७, २०४६ र २०६२÷६३ को शान्तिपूर्ण परिवर्तनको नेतृत्व गरेको काँग्रेसले नै आर्थिक परिवर्तनको बाटोमा डोर्‍याउन सक्छ”–उनले भने। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले तराई–मधेसका जायज समस्या समाधान गरी सबैलाईसँगै लिएर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिनुपर्नेमा जोड दिदैं ७० वर्षदेखि राजनीतिक स्थिरता हुननसकेकाले अब स्थिरतातर्फ लैजान सबै दलको ध्यान जानुपर्ने बताए।

समितिको संयोजकसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले सबै दललाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा लैजान व्यवस्थापिका संसद्को ठूलो दलका नाताले पार्टीले पहल गरिरहेको जानकारी गराए।

उपसंयोजक एवम् स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले राष्ट्रिय स्वाभिमानका नक्कली ठेकेदारी प्रवृत्तिले निर्वाचन गर्न समस्या पर्दै गएको बताए। “संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन सुरु गरिएको प्रयत्नलाई लाञ्छित गरिएको छ, संशोधन प्रक्रियामा भ्रम फैल्याइनु आपत्तिजनक छ, प्रदेशको सिमाना तलमाथि होला, देशको सिमानामा केही हुँदैन”–उनले भने।

सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउन निर्वाचनमा जान सबै दलले अधिकतम लचकता देखाएर समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा मन्त्री थापाले जोड दिए। रासस