arrow

स्थानीय चुनावले उद्योगीलाई घाटा नै हुन्छ त ?

व्यवसायीको भनाईमा आंशिक सत्यता छ : वरिष्ठ अर्थविद् अधिकारी

logo
प्रकाशित २०७४ वैशाख २७ बुधबार
election-_eco.jpg

काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनले राज्य, राजनीतिक दल र मतदातालाई मात्र नभई नेपाली बजारलाई समेत छोएको छ । यद्यपि, चुनावको असामयिकताले नेपाली अर्थ बजारमा सोचेअनुरुपको प्रभाव र उत्साह छैन । सेवा क्षेत्रमा गर्मागर्मी बढेपनि औद्योगिक क्षेत्र त्यति उत्साही छैन । अर्थतन्त्रको द्वितीय क्षेत्र मानिने  औद्योगिक क्षेत्रका अधिकांश घरानामा उत्साह छैन ।

केहीले भने २० वर्ष पछि हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनलाई निरपेक्ष ढंगले हेर्न नहुने भन्दै सापेक्ष ढंगले लिनुपर्ने तर्कसाथ चुनावलाई उत्साहका रुपमा लिएका छन् । बढ्दो व्यापार घाटाकै कारण उद्योगी व्यवसायीहरुमा त्यति ऊर्जा आएको छैन । व्यवसायीहरु भन्छन्, ‘चुनावको समय तालिका सामयिक भएन, व्यवहारिक भएन,  समयका हिसावले ताली पड्काउने स्थिति बनेन ।’ यद्यपि, सधै निराशावादी भएर नसोच्ने पनि व्यवसायीहरुको भनाई छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले स्थानीय तहको चुनावलाई लिएर व्यवसायीहरुमा कुनै उत्साह नरहको बताए । उनले भने, ‘अहिले उत्पादन र व्यापार दुबै घटेको छ । धेरै उद्योगी-व्यवसायी घुम्न गएका छन् ।’ त्यस्तो उत्साह नै छैन । सबै चुपचाप छन् । उनले अगाडि थपे, ‘खाने पिउने, छापाखाना, पोष्टर पम्पलेटिङ चल्ने हो । जसले आयात बढ्ने हो । उत्पादन र निर्यात बढ्दैन ।’ खाने पिउने र पोष्टर पम्पलेटिङको समेत सामग्रीहरु बाहिरबाटै ल्याउनु पर्ने हो ।

उद्योग वाणिज्य महासंघ वस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ भने व्यवसायी उत्साही रहेको बताए । श्रेष्ठले भने, ‘हामी त निकै उत्साही छौँ । २० वर्ष पछि हुन लागेको स्थानीय तह चुनावको उत्साह नहुने कुरै छैन । चुनाव पछि स्थानीयस्तरमा स्थिर सरकार बन्ने र लगानीको वातावरण बन्ने भएकाले स्वभावैले सकारात्मक प्रभाव पर्दछ ।’ पहिले जस्तो व्यवसायीलाई चन्दाको दबाब वा जोर धम्की नभएकाले पनि सहज महसुस भएको छ । उनले थपे, ‘हामीले तत्काल भन्दा दीर्घकाललाई पनि हेर्नु पर्छ । चुनावपछि सकारात्मक संकेतहरु देखिँदै जान्छन् ।

औद्योगिक क्षेत्र स्वभावैले केही कमजोर हुन्छ : वरिष्ठ अर्थविद् अधिकारी
वरिष्ठ अर्थशास्त्री एवं अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले व्यवसायीले भने जस्तो उत्साह नै नहुने भन्ने हुँदैन भन्ने तर्क राखे । अधिकारीले भने, ‘व्यवसायीले उत्पादनमा केही शिथिलता आएको भन्नु स्वभाविकै हो । त्यसमा आंशिक सत्यता छ । उपभोग बढ्छ भन्ने उहाँहरुको भनाई हो । तर, सेवा क्षेत्र गतिशील हुन्छ । जस्तो यातायात क्षेत्रमा प्लेनको टिकट नपाउने र सुमोहरु चढ्नै नपाउने स्थिति हुन्छ । त्यतातिर त वृद्धि हुन्छ । गाउँ–गाउँका चिया पसल समेत चल्छन् । छापाखाना, झण्डा, फ्लेक्स बनाउनेहरुले काम पाए । पैसा तल्लो तहसम्म पुग्छ । र, साथमा अधिकांश सामग्री बाहिरबाटै ल्याउनु पर्ने भएकाले व्यापार घाटा पनि छ ।’ यसरी अर्थतन्त्रका विभिन्न आयामहरु हुन्छन् ।
 

सेवा क्षेत्र सक्रिय हुने भएकाले मुद्रा प्रवाह र मुद्रास्फीति बढ्छ
वरिष्ठ अर्थविद् अधिकारीले सेवा क्षेत्र सक्रिय हुने बताएका छन् । अधिकारीले भने, ‘निर्वाचन गतिविधिले उपभोग बढाउँछ । निर्वाचन आयोगले खर्च कटौती गर्न भनेपनि आँकलन गरे भन्दा पाँच गुणा बढी खर्च हुन्छ । जो वैज्ञानिक र अवैज्ञानिक दुवै ढंगले । यद्यपि, जे जसरी खर्च भएपनि बजारमा पैँसा पुग्छ । तल्लो तहका नागरिकसम्म पैँसा पुग्छ ।’ पेट्रोल, डिजेल, उपभोग्य खाद्य वस्तुको माग उच्च हुन्छ । अधिकारीले अगाडि थपे, ‘औद्योगिक क्षेत्र भन्दा सेवा क्षेत्र सक्रिय हुन्छ । जसले मुद्रा प्रवाह र मुद्रास्फीति बढ्छ ।’
 

समग्र अर्थतन्त्रलाई हेर्नु पर्छ
एकाध विषयलाई मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रलाई हेर्नु पर्ने भन्दै वरिष्ठ अर्थविद् अधिकारीले भने, ‘समग्र अर्थतन्त्रलाई हेरिनु पर्दछ । उत्पादन एवं वितरण गर्ने गराउने र खर्च गर्ने एवं उपभोग गराउने गरी यसमा दुई पक्ष हुन्छन् । समग्रतामा कुरा गर्दा चुनावका बेला राज्य र प्रशासन सबै चुनावमा जुट्ने भएकाले थप नयाँ उद्योग स्थापना हुने सम्भावना हुँदैन । उद्योग व्यवसायी पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा हुन्छन् । निर्माणका काम कम हुन्छन् । मजदुरहरु अनुपस्थित हुने हुन्छ । यद्यपि, सेवा क्षेत्रमा तीब्र वृद्धि हुन्छ । सेवा क्षेत्रलाई पनि हेर्नु पर्छ ।’ प्रथम क्षेत्र चलिरहेकै हुन्छ ।

अधिकारीले थपे, ‘जस्तो कृषिका कामहरुमा  कुनै वाधा पर्दैन । द्वितीय क्षेत्रमा केही कमी आउँछ । तर दीर्घकालमा फाइदा छ । राजनीतिक स्थायीत्व हुन्छ । स्थिर सरकार हुन्छ । लगानीको वातावरण बन्छ । साना, तथा मझौला उद्योगहरुको प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्छ ।’
 

एकै चरणमा चुनाव भएको भए अझ बढी उत्साह हुन्थ्यो !
वरिष्ठ अर्थविद् अधिकारीले चैतको मैनामा एकै चरणमा चुनाव भएको भए अनपेक्षित उत्साह हुने बताए । काम सक्नु पर्ने र बजेट ल्याउनु पर्ने महत्वपूर्ण समयमा चुनाव हुन लागेकोतर्फ संकेत गर्दै अधिकारीले भने, ‘यो चुनाव चैत महिनामै एकै चरणमा गर्नु पर्ने थियो । समयमै एकै चरणमा चुनाव गरेको भए । तब त्यसको रौनक वेग्लै हुन्थ्यो ।’ अहिले यथार्थमा भन्ने हो भने त्यस्तो अवस्था छैन । राजनीतिक खचपच र राज्यका अंगहरुबीचको तिक्तता र दुई चरणको निर्वाचनको विषयले अलिक खिन्नता स्वभावैले छ, अधिकारीले भने । यद्यपि, सँधै निरपेक्ष भएर सोच्नु हुँदैन, अधिकारीले थपे, ‘सापेक्ष भएर सोच्नु पर्छ । २० वर्षपछि हुन लागेको निर्वाचनलाई उत्साहपूर्वक लिनै पर्छ ।’

यस्तै, अर्थविद् अधिकारीले दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा खर्च बढी लाग्ने र प्रशासनलाई बढी समय अल्झाउने बताए । अधिकारीले अगाडि भने, ‘जनताका महत्वपूर्ण काम नबन्न सक्छन् । निर्वाचनको आचारले बाँध्ने भएकाले केही महत्वपूर्ण योजनाहरु पास हुन सक्दैनन् ।’ बजेट बनाउने बेलैमा चुनाव परेकाले  राम्ररी छलफल भएको छैन । के गर्ने भन्ने निधो हुन सकेको छैन । जसकारण काम चलाउ बजेट ल्याउने कुराहरु बाहिर आएका छन् । दुई चरणले आर्थिक रुपमा केही घाटा छ ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ