प्रचण्ड सरकार ठूलो फसादमा, देउवा प्रधानमन्त्री हुने बाटो ध्वस्त हुँदै

संकटमा काँग्रेस–माओवादी गठबन्धन

प्रकाशित मिति : २,०७४ जेठ ३ बुधबार , ४९,०३५ पटक हेरिएको

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकार फसादमा परेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिने बताइरहेकै बेला पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनसँगै ठूलो फसाद आइलागेको हो । यसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई मात्र नभई अब सरकारमा आउन तम्सिएका शेरबहादुर देउवालाई समेत रिङ्गयाउने छ ।

सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएर आएको छ । सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिए त्यसैलाई शर्त बनाएर दोस्रो चरणको निर्वाचनमा आउने बताइरहेका मधेस केन्द्रीत दलहरु तर्किने पक्का छ । दोहोरो चेपुवामा परेको छ सरकार ।

अब राजनीतिक दलहरुबीच ठूलो सम्झौताको आवश्यकता छ । जुन् निकै महंगो हुनेछ । यसबीचमा शेरबहादुर देउवाले सरकारमा जाने लोभ त्याग्नु पर्ने अवस्था समेत आउन सक्छ । अबको सत्ता समीकरण जे पनि हुन सक्ने छ । स्थानीय तह निर्वाचनले नयाँ तरंग सिर्जना गरिदिएको छ ।

नेपाली राजनीतिमा फेरि एक पटक ठूलो उतारचढाव हुने जानकारहरुले बताएका छन् । काँग्रेस–माओवादीबीच सरकार गठनका बेला भएको हाइ सक्रेसी सम्झौताको केही अंश बाहिरि चुहिएको बताइँदै छ । काँग्रेस माओवादीबीच भएको लिखित सम्झौता अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन पछि सरकारको नेतृत्व काँग्रेसलाई दिने उल्लेख छ । यद्यपि, गोप्य पाँच बुँदेबारे अहिलेसम्म कसैले जानकारी पाएका थिएनन् । विपक्षीले अब काँग्रेस–माओवादीको गठबन्धन भत्काउने गाँठो पत्ता लागेको जनाएको छ ।

यो गठबन्धन भत्काउने मूख्य अस्त्र हो संविधान संशोधन प्रस्ताव । निर्वाचन घोषणा गरेपछि ‘केयर टेकर’को रुपमा रहेको सरकारले अब संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउन नपाइने विषयलाई प्रधानता दिइँदै छ । अबको बहस त्यतातिर मोडिएको छ । जुन बहसले देउवाकाे प्रधानमन्त्री हुने बाटाे बन्द गरिदिने बताइँदै छ ।

संविधानको धारा ८६ को प्रावधान कार्यान्वयनमा आइसकेकाले अब सरकारले  राष्ट्रिय सभा सदस्य चयनका लागि बन्ने निर्वाचक मण्डलबाट स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई हटाउने प्रस्ताव फिर्ता लिनु पर्ने छ । पछिल्लो पटक संसदमा सरकारले पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयकमा त्यसमा संशोधन हालिएको छ । जसले स्थानीय सरकारका रुपमा रहेको स्थानीय तहका पदाधिकारीको अधिकार खोसेको टिप्पणी भइरहेको छ । संवैधानिक अध्येयताहरुले पहिलो चरणको निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले राष्ट्रिय सभा सदस्य चयनका लागि बन्ने निर्वाचक मण्डलमा बस्न पाउने अधिकार सुनिश्चित भइसकेको बताएका छन् ।

अध्येयताहरु भन्छन्, ‘अब निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले संवैधानिक अधिकार पाए । उनीहरु राष्ट्रिय सभाको सदस्य चयनको निर्वाचनका भोटर हुन् । सरकारले संसदमा पेश गरेको संशोधन फिर्ता लिनुपर्छ । अब त्यसलाई अघि बढाउन खोज्नु भनेको निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई अपदस्त गर्नु हो ।’ त्यतिमात्र नभई संशोधन अघि बढाउनु जनमत विपरीत हुन्छ । जनमत माथिको प्रहारको रुपमा बुझिइन्छ ।

संविधान अध्येयता निलाम्बर आचार्यले ‘एउटै निर्वाचनका दुई चरणबीच, एक मतदान र अर्को मतदानबीच, संविधान संशोधन गर्नलाग्नु ठीक होइनस त्यो पनि निर्वाचन प्रयोजनमा नै फरक पर्ने गरी’ भनेर ट्वीट नै गरेका छन् ।

यस्तै, संविधान र निर्वाचनका जानकारहरुले यो बीचमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन र संविधान संशोधन गर्न नपाईने बताएका छन् । जानकारहरुले संयुक्त वक्तव्य समेत जारी गर्दै छन् ।

संविधानमा प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपाकिाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डल रहने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनमा राष्ट्रिय सभाका सदस्य छनोटको अधिकार प्रदेश सभाका सदस्यहरुलाई मात्र दिने भनिएको छ । 

प्रदेश सभालाई अधिकार दिने भनिएपनि अहिलेको निर्वाचन संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भएकाले संविधान अनुरुप भएको निर्वाचनको जनादेशलाई उल्ट्याउन नमिल्ने विज्ञहरुको भनाई छ । मधेस केन्द्रीत दलहरुले यी सबै अधिकार प्रदेशलाई दिनु पर्ने बताउँदै आएका छन् । संविधान जारी हुनु भन्दा अघिबाटै संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट मधेस केन्द्रीत दलहरुले संविधान संशोधन नभए कुनै पनि हालतमा निर्वाचनमा भाग नलिने र कुनै पनि प्रस्ताव स्वीकार नहुने बताउँदै आएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

नयाँ