मन्त्रिपरिषदको निर्णय : थरुहट र मधेस आन्दोलनका घटनामा संलग्नलाई उन्मुक्ति

सशस्त्रको गोली खाने बने शहीद

प्रकाशित २०७४ जेठ ४ बिहिबार

काठमाडौं । सरकारले थरुहट आन्दोलन र मधेस आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनको रुपमा स्वीकार गर्ने र घटनामा संलग्नविरुद्ध लागेका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।

विहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्न कानुन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए । विजयकुमार गच्छदार सरकारमा सहभागि हुँदा मुद्दा फिर्ता लिने समझ्दारी भएको थियो । सोही समझ्दारी कार्यान्वयन गर्न सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । यसले टिकापुर घटनामा संलग्नहरुले पनि उन्मुक्ति पाउने बताइँदैछ ।

यस्तै, मधेस केन्द्रीत दलहरुले समेत आफ्ना कार्यकर्तामाथि लगाइएका झुठा मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिइरहेका थिए । सरकारले सेना तथा प्रहरीले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य संस्थामा आम नागरिकलाई सेवा दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

स्थानीय चुनावको सन्दर्भमा मारिएका दुई जनालाई शहीद घोषणा गरी परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ । काभ्रेको नमोवुद्धमा मारिएका नवराज पाठक र दोलखाको जुगुमा मारिएका कुलबहादुर तामाङलाई शहीद घोषणा गरिएको हो । सरकारले उनीहरुको छोराछोरीको शिक्षादीक्षामा पनि सहयोग गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले नदी प्रणाली व्यवस्थापन तथा हरियाली प्रवद्र्धन, बन विकास र नवीकरण उर्जा प्रवद्र्धन, प्राकृतिक स्रोतको दीगो व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तनबाट हुने जोखिम व्यवस्थापनका लागि अनुकूलन कार्यक्रम समावेश गरी चुरे तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा भवानी बराललाई नियुक्त गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पत्रकार बराललाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।