सरकारले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको मानवअधिकार आयोगको ठहर  

'आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिई दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदेऊ !'

प्रकाशित मिति : २०७४ जेठ ५ शुक्रबार , १,१९१ पटक हेरिएको

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ महिनामा भएका विभत्स र त्रासदीपूर्ण घटना लगायतका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ । आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले शुक्रबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै आठ जना सुरक्षाकर्मीहरू र एकजना नावालक सहित नौ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटना तथा कफ्र्यू एवम् उच्च सुरक्षाको समयमा समेत भएको तोडफोड र आगजनीबाट सर्वसाधारण व्यक्तिको सम्पत्तिमा भएको क्षति र यातनाका घटनाहरूको सम्बन्धमा जिम्मेवारीपूर्वक छानवीन र अनुसन्धान नै नगरी आपराधिक घटनाका दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिनु दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको ठहर पनि आयोगको छ । यसबाट मानव अधिकार संस्कृतिको विकासमा मद्दत पुग्ने देखिंदैन । 

आयोगले उक्त घटना सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारलाई २०७३ साल फाल्गुण २४ गते गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगरी त्यसविपरीत अपराधलाई राजनीतिक आवरण दिनु आफै‌ंमा खेदजनक रहेको प्रतिक्रिया पनि दिएको छ । 

प्रत्येक आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवरणले छोप्दै जाने हो भने आवाजविहीन नागरिकहरूले राज्यप्रति भरोसा राख्न सक्ने स्थिती नरहेको र राजनीति अपराध संरक्षणका लागि नभई मानव कल्याण र मानव अधिकारको बहालीका लागि हुनुपर्दछ भन्नेमा आयोग स्पष्ट रहेको पनि विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।  

विज्ञप्तीमा भनिएको छ 'आमनागरिकको जीउधनको सुरक्षा र सुरक्षाकर्मीहरूको मनोवल समेत उच्च राख्नुपर्ने सरकार स्वयंले अपराध र आपराधिक प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्नुले मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनमा थप व्यवधान खडा गर्ने आयोगको निष्कर्ष रहेको छ । यस्तो कार्य मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र, १९४८ को धारा ५, १०, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा २ र ७ विपरीतको कार्य हो । मौजुदा संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधान, सर्वोच्च अदालतको निर्णय आदेश, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस समेतलाई बेवास्ता गर्नु कुनै पनि सरकारको लागि शोभनीय हुन सक्दैन ।'

नयाँ