अब सबैले अनिवार्य रुपमा आँखा परीक्षण गर्नैपर्ने !

प्रकाशित मिति : २,०७४ जेठ ५ शुक्रबार , १,०५६ पटक हेरिएको

काठमाडौँ । आँखा उपचार सेवामा सबै नागरिकको पहुँच बढाउने र उपचार सेवा गुणस्तरीय बनाउने गरी सरकारले राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्य नीति, २०७४ पारित गरेको छ । आँखा स्वास्थ्य सेवालाई अझ गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी बनाउन र सवैलाई अनिवार्य आखाको परिक्षण गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले पेस गरेको नीतिलाई बिहीबार बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले पारित गरेको हो । 

नीतिमा उपचारबाट निको नहुने दृष्टिविहीनको शिक्षा एव पुनःस्थापनामा सहज पहुँचको व्यवस्था गर्नु पर्ने उल्लेख छ । आधारभूत आँखा उपचार तथा आँखा स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतनामूलक सन्देशहरुलाई बिद्ध्यालय तह ९कक्षा ५ देखि १२ सम्मका पाठ्यपुस्तकमा समावेश गर्न पहल गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी स्कूलहरुका शिक्षक तथा निम्न माध्यामिक तहका बिधार्थीहरुलाई दृष्टि परिक्षणका लागि तालीम दिई स्थानिय स्तरमा दृष्टि परिक्षणको सेवा उपलब्ध गराईने भएको छ । त्यसैगरी, नीतिमा देशका सबै स्वास्थ्य चौकी तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा आँखा परीक्षण गर्ने आधारभूत उपकरण तथा सामग्रीहरु उपलब्ध गराइने छ र उपचार हुन नसक्ने रोगलाई रेफर गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तालिम प्रदान गरेर प्राथमिक आँखा उपचार सेवासमेत प्रदान गर्न सक्षम तुल्याइने नीतिगत व्यवस्था पनि गरिएको स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले बताए । थापाका अनुसार आँखा स्वास्थ्यसम्बन्धी आधारभूत औषधिहरुलाई अत्यावश्यकीय औषधिको सूचीमा समावेश गरिएको छ ।

प्राथमिक आँखा उपचार केन्द्रदेखि प्राथमिक अस्पताल तहका आँखा उपचार सेवालाई विद्यमान प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणालीमा एकीकृत गर्ने, उपचारद्वारा निवारण गर्न सकिने दृष्टिविहीनतालाई निर्मूल गर्न निरोधात्मक सेवाको विकास र विस्तारमा जोड दिने, देशमा हरेक प्रकारका आँखाका रोगको नियन्त्रणका लागि आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, आँखा स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसाधारण नागरिकको सहज पहुँचमा पु¥याउन आवश्यक जनशक्तिको विकास, सबै भौगोलिक क्षेत्र तथा प्रशासनिक एकाइमा आँखा उपचार सेवाको विस्तार र विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकासमा विशेष जोड दिइने नीतिमा उल्लेख छ । 

स्वास्थ्यमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार प्रताप पौडेलले सरकारले अन्य पक्षसँग सहकार्य गर्दै दृष्टिविहीनतालाई न्यून गर्ने नीतिको लिएको जानकारी दिए। आँखा स्वास्थ्य सेवालाई अधिक गुणस्तरीय बनाउन नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने, आँखा उपचार सेवा (मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया)लाई सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत समावेश गर्ने वा विपन्न तथा सीमान्तकृत जनतालाई प्रदान गरिने आँखा स्वास्थ्य सेवा सरकारको युनिभर्सल हेल्थ कभरेज सिस्टमअन्तर्गत उपलब्ध गराउनेलगायतका नीति पनि अवलम्बन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

त्यसका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रमा एक राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्य शिक्षा एकाइ स्थापना गरिने, आँखाका बिरामीलाई उपचार सेवा तथा रोगको रोकथामका सम्बन्धमा जानकारी प्रदान गर्न प्रत्येक आँखा अस्पतालमा एक परामर्श एकाइ स्थापना गरिने, दृष्टिविहीनता एव दृष्टि–क्षयका प्रमुख कारण मोतियाबिन्दु, दृष्टिदोष, बाल दृष्टिविहीनता, खस्रेरोग, कोर्नियल अल्सर, डायबेटिक रेटिनोपेथी, न्यूनदृष्टिलाई सम्बोधन गर्नका लागि विशेष कार्यक्रम आत्मसात् गर्ने रणनीति लिइएको छ । 

विद्यालयमा भर्ना हुनुअघि अनिवार्यरुपमा आँखा परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नितिमा गरिएको छ । विद्यार्थी भर्ना गर्दा शुरुमा आँखा परिक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने र त्यसपछि हरेक वर्ष दृष्टि परिक्षण गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । अस्पतालहरुले गरिव तथा सीमान्तिकृत जनतालाई प्रदान गर्ने निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन पूर्ब भुक्तानी वा योगदान रकम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने छ । आँखा स्वास्थ्यको लागि सर्वोच्च एकाइलाई आँखा स्वास्थ्य सम्बन्धी राष्ट्रिय तथ्याङ्क बैङ्कको रुपमा विकास गरिने छ ।
 

नयाँ