एलईडी प्रकरण : खरिद रोक्न सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश 

प्रकाशित मिति : २०७४ जेठ ५ शुक्रबार , २,०७६ पटक हेरिएको

काठमाडौं । सरकारले एलईडी खरिद प्रकरणमा सरकारले गरेको निर्णयलाई सर्वाेच्च अदालतले रोक्न नपर्ने ठहर गरेको छ । उक्त खरिद प्रक्रियालाई रोक्न माग गर्दै सर्वाेच्चमा परेको रिटमाथि सर्वोच्चका न्यायाधीस  डा। आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलाशले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने ठहर गरेसँगै सरकारको सो निर्णय अदालतले स्वीकारेको मान्न सकिएको हो । 

सो सम्बन्धमा अदालतले अकारणदेखाउ आदेश भने दिएको छ । सो बारेमा एक सातापछिको शुक्रबारको दिन छलफल गरेर अन्तिम टुंगो लगाउने निर्णय पनि भएके छ । दुई दिन अघि अधिवक्ता नारायण चौलागाई र लेखनाथ भट्टराईले दायर गरेको सो रिटमा मन्त्रिपरिषद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, उर्जा मन्त्रालय र बिद्युत प्राधिकरण सहित आठ निकायलाई बिपक्षी बनाइएको थियो ।

सो उजुरीमा सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३ ९पहिलो संशोधन ०७३० को दफा ४१ ९घ २० मा ‘अन्तराष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्थासँग सो संस्थाले तोकेको दररेटमा मालसामान वा सेवा खरिद गर्नुपरेमा सोझै खरिद गर्न सकिने’ व्यवस्था छ । तर, यसमा प्रश्न उठाउँदै मन्त्री शर्मा र कार्यकारी निर्देशकमाथि प्रश्न उठाइएको थियो ।

नयाँ