‘टीकापुर बर्बरता’ : सुन्दै आँङ सिरिङ्ग तर, अपराध छोप्न अनेक खेल खण्ड

छानविन प्रतिवेदन लुकाइयो, कति सजिलै भनियो –राजनीतिक घटना

प्रकाशित मिति : २०७४ जेठ ५ शुक्रबार , ९,४०५ पटक हेरिएको

काठमाडौं । गएको माघ ९ गते आइतबार हाम्राकुरा डटकममै ‘टीकापुर घटना : दिउँसो प्रशासनलाई फकाए, प्रहरीलाई जलाउन राति पेट्रोल ओसारे.....’ शीर्षकको खबर प्रकाशन भएको थियो । त्यही समयमा संसदको राज्य व्यवस्था समिति अन्र्तगतको उपसमितिले टीकापुर घटनाबारे छानविन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको र समितिलाई बुझाउनै लागेको जनायो । त्यस बखत बुझाउनै लागेको भनिएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म नबुझाएको भेटियो ।

उबेला प्रतिवेदन समितिलाई बुझाउनै लागेको बताउने उपसमिति संयोजक र सदस्यहरु अहिले गैरजिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत भए । बोल्न आनाकानी गरे । कतिपयले त थाहा छैननसम्म पनि भने ? थाहा नहुने व्यक्ति किन समितिमा बसे होलान् ? यो कतिसम्मको संवेदनहिनता ?

विहिबार मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय भने सबैले थाहा पाएछन् । तर, आफुहरुले बनाएको प्रतिवेदन कहाँ पुग्यो भन्ने पत्तो छैन । पहिले त बैठक बस्यो । छलफल भयो । अन्तिम चरणमा छ भनिन्थ्यो । अहिले खै उपसमितिमै छ त्यस्तै त्यस्तै भो भन्ने जवाफ आउँछ । उपसमितिले गरेको छानविनको प्रतिवेदन हात नपर्दै सरकारले विहिबार मात्रै थरुहट आन्दोलन र मधेस आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनको रुपमा स्वीकार गर्ने र घटनामा संलग्नविरुद्ध लागेका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिदियाे ।

जुन निर्णयको सर्वत्र विरोध भएको छ । मानवअधिकारवादीहरुले त कडा शब्दमा वक्तव्य नै जारी गरिसके । यो सब के भइरहेको छ । पीडित परिवारका कानमा यी सबै गतिविधि परे मन कस्तो होला ?

घटना घट्यो कि छानविन समिति बनिहाल्छ । तर, त्यो छानविन समितिले गरेको काम र उसले गरेको सिफारिसका आधारमा कारबाही भएको सुन्नमा आएको छैन । यसको अर्थ छानविन समिति अपराध छोप्ने आवरण हो कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ दिइएको छ ।

छानविन समिति घटनाक्रमको प्रभाव कम गर्न र अपराधलाई संरक्षण दिन गठन गरिन्छ भन्ने सन्देश एक पटक होइन पटक–पटक गइरहेको छ ।
Image may contain: one or more people

कहाँ गयो प्रतिवेदन ?
संसदको राज्य व्यवस्था समिति सभापति दिलबहादुर घर्तीले प्रतिवेदन समितिमा नआएको बताए । उनले एकै लाइनमा जवाफ टुंग्याइदिए । उपसमिति सदस्य जयन्त चन्दलाई सोध्दा प्रतिवेदन तयार पारेको सम्म थाहा छअहिले कहाँ पुग्यो, कहाँ छ भन्ने थाहा नभएको भनिदिए । उनीसँग थप बुझ्नै के बाँकी रहयो र ?

उपसमितिकै सदस्य एवं सांसद श्यामप्रसाद ढकालले प्रतिवेदन अन्तिम गरेर उपसमिति सभापति संजय गौतमको हातमा पारेको जानकारी दिए । ढकालले भने, ‘हामीले तयार गरेर उपसमिति सभापतिको हातमा थमायौँ । उहाँले समितिमा बुझाउनु भयो होला भन्नेमा विश्वस्त भयौँ । पछिल्लो समय बैठक समेत बसेको छैन ।’

उपसमिति संयोजक संजय गौतमले प्रतिवेदन उपसमितिमै रहेको बताए । किन समितिलाई नबुझाउनु भा ? जवाफमा उनले भने, ‘त्यस्तै त्यस्तै भो । केही छलफल पनि बाँकी थ्यो ।’ किन र ? उपसमिति सदस्यहरुले त तयार पारेर तपाईलाई राज्य व्यवस्था समितिलाई बुझाउन भनेर दिएको हैन ? गौतम नाजवाफ भए ।
 

छानविन प्रतिवेदन गायब नै भएको हो ?
उपसमिति संयोजक गौतमले भनेका छन्, ‘गायब भएकै त होइन । म जिल्लातिर छु । काठमाडौैं आएपछि यस विषयमा छलफल हुन्छ । प्रतिवेदन अघि बढाउनु हुन्छ कि नाई ? हो वा होइन भन्नुस् ? जवाफमा उनले भने, ‘अगाडी त बढ्ला नि ! किन नबढ्नु ।’ सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेपछि अब संसदीय समितिलाई त हाई सन्चो भइहाल्याे । तर, उपसमितिका एक जना सदस्य श्यामप्रसाद ढकालले प्रतिवेदन लुकाइए आफुले संसदमा छानविनका क्रममा भेटिएका सबैकुरा छरपस्टै पारिदिने बताएका छन् । उनले भने समितिले यसको जिम्मेवारी नलिए संसदमा म आफै यसको पर्दाफास गर्नेछु ।
 

छानविनका क्रममा के भेटिएको थियो ?
उपसमिति सदस्य ढकालका अनुसार २०७२ साउन २८ का दिन थारूवान संघर्ष समितिको आमसभामा काँग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंह, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङलगायतको उत्तेजक अभिव्यक्ति नै घटना घट्नुको पहिलो कारण थियो ।

जिम्मेवार नेताको अभिव्यक्तिले सामाजिक सद्भाव खल्बल्यायो र असन्तुष्टहरुलाई उत्तेजित बनायो । पछि विविभन्न कारणहरु जोडिए । पछि योजनावद्ध भएको घटनाक्रमको वर्णन गर्न कयौँ समय लाग्ने ढकालको भनाई छ । प्रशासनसँग शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने भनि ठाउँ-ठाउँमा सहमति गरेको भेटियो । जहाँ प्रशासन शान्तिपूर्ण हुन्छ भन्दै चाहिने भन्दा बढी विश्वासमा डुबेको देखिन्छ, कुनै तयारी गरेको देखिँदैन । प्रहरी प्रशासनले संविधान जारी हुने बेलामा राज्यले बल प्रयोग गर्नु उचित नहुने सुझबुझ पूर्ण मनस्थिति बनाएको देखियो ।

प्रहरी प्रशासन विश्वासमा डुब्नुको कारण थियो, दिउँसो प्रहरी र प्रशासन प्रमुखकै अगाडी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने भनि दस्तखत गर्नु । तर, राती आक्रमणका अनेक योजना बनाइएको भेटियो । यति सम्मकी दिउँसो कागजमा दस्तखत गर्नेहरुले नै राती पेट्रोल ओसार्न लगाए । योजना थियो प्रहरीलाई ज्यूँदै जलाउने । प्रहरी प्रशासन यति धेरै लाटो भइदियो कि सुइँको समेत पाएन । कति धेरै झुक्याइयो होला ? ढकालले विस्तारमा– भने । दोस्रो दिन कसैले नसोचेको भयो । राती आफैले ओसार्न दिएको पेट्रोलले आफ्नै शरीरमा आगो लाग्ला भन्नेसम्म प्रहरीले कल्पना समेत गरेको थिएन । घरकाे छतमाथि सुताइएकाे बच्चालाई घरमै गएर गाेली हानिएला भन्ने समेत कल्पना बाहिरकै कुरा थियाे । प्रशासन शान्तपूर्ण हुन्छ भन्नेमै बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । हात जोडेर पाउ पर्दा समेत छोडिएन । ज्यूँदै जलाइयो । व्यक्तिलाई पहिले ढालेर भाला हानी बाहिर तानेर पूरै आन्द्रा भुँडी झिकिएको छ । त्यति गर्दा पनि सशस्त्रले प्रतिरक्षामा केही गरेको देखिएको छैन ।

सांसद ढकालले नेताहरुले बोलेको अडियो, भिडियो, घटनाक्रमको अडियो, भिडियो समेत सुरक्षित रहेको बताए । यो कुनै पनि हालतमा क्षम्य घटना हुनै सक्दैन । घटना घटाउन अभिव्यक्ति दिने नेताहरु प्रमुख जिम्मेवार हुन् । पछि प्रहरीले पक्राउ गरेकाहरु संलग्न हुन् । जो किटानीसहित समातिएका हुन् । केही व्यक्ति भागेका पनि होलान् ।   

राज्यमन्त्रीले कति सजिलै भने, यो आपराधिक घटना होइन, राजनीतिक घटना हो
थरुहट र तराई मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका घटनामा संलग्नहरुमाथिका मुद्दा फिर्ता गर्ने शर्तमा सरकारमा गएको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका नेताहरुको टीकापुर घटनाले पटक्कै मन दुखेको छैन । मुद्दा फिर्ताको निर्णयले उनीहरुलाई हाइसन्चो भएको छ । यद्यपि, पीडित र नागरिकले के भन्लान् भन्ने डर पनि छ । फोरम लोकतान्त्रिकबाट विजयकुमार गच्छदार रहेकै मन्त्रालयमा पुगेका जनकराज चौधरीले सजिले भने, ‘यो राजनीतिक घटना हो । यसलाई आपराधिक घटना भन्न मिल्दैन ।’

नियोजित रुपममा घटाइएको घटना आपराधिक होइन भन्ने तपाई कस्तो मान्छे हो ? जवाफमा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री रहेका चाैधरीले भने, ‘आपराधिक घटना हो भने, अदालतले पुष्टी गरोस् न त । हामीले दोषीलाई उन्मुक्ति दिनु पर्छ भनेर कहाँ भनेका छौँ । दोषी किटान गरियोस् । शंकाका भरमा अरुलाई दुःख दिने काम राम्रो भएन भनेर ती व्यक्तिहरुका मुद्दा फिर्ता लिने भनेका हौँ । कुन् मुद्दा फिर्ता लिने भन्ने त कार्यविधि बनेकै छैन ।’ कानुन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

राज्यमन्त्री आफैले भने, ‘त्यतिबेलाका मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशहरु समेत रिटायर्ड भइसके । खै त दोषी किटान भएको । त्यसै दुःख दिन त पाइएन नि !’ यद्यपि, मन्त्री चौधरीले घटना अत्यन्त्यै खेदजनक रहेको, भने । अदालतले मुद्दा फिर्ता नलिन भनेर बनाइएको नजिरलाई लत्याउँदै निर्णय गर्ने तपाईहरुमा फेरि पनि हामीले मानवता खोज्नुलाई आश्चर्य मान्ने कि नमान्ने ? जवाफमा उनले भने, ‘घटनाका दोषी किटान गरेर कारबाही गरियोस् न त । त्यतिकै कुनै व्यक्तिलाई अपराधी भन्न पाइँदैन । यो राजनीतिक घटना हो ।’ तपाईहरु जे सुकै भन्नु हुन्छ ।
 

अपराध ढाक्न अनेकन् खेल खण्ड   
संसद्को राज्यव्यवस्था समितिलाई बुझाउनै लागिएको टीकापुर घटना अध्ययन प्रतिवेदन पुनर्लेखनको कुरा उठेपछि छिपाइयो । अहिले समिति सभापतिहरुले अनविज्ञता जनाइरहेका छन् । उनीहरुको भूमिका पनि शंकास्पद छ । ठूलै दबाब आएर प्रतिवेदन राजनीतिक घटना हो, भन्ने ढाँचाको बनाउन भन्दै पुनर्लेखन गर्ने तयारी थियो, स्रोतले भन्यो, ‘समितिका केही सदस्यले नमानेपछि त्यो त्यतिकै अल्झियो ।’ सरकार बचाउने नाउँमा लोकतान्त्रिक फोरमलाई अँगाले हाल्नेवित्तिकै प्रचण्ड सरकारले प्रतिवेदन आउनु अघि नै हतार–हतार मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय सुनाईदियो । प्रतिवेदनमा कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखेर जे देख्यो त्यही आउँदै छ, भन्ने जानकारी सम्बन्धित सबैलाई थियो, स्रोतले भन्यो ।

दोषीलाई आम माफी दिने लागेको भन्दै प्रतिवेदन बुझाउने बेलामा उपसमिति सदस्यबीच बाँझाबाँझ पनि भएकै हाे । पछि चुनाव घोषणा भएपछि त्यो विषयमा कोही बाेलेनन् । अहिले सरकारमा जानेवित्तिकै लोकतान्त्रिक फोरमले बाहिरिनै लागेको सरकारबाट फाइदा लिइहाल्यो । संसदीय समितिलाई समेत प्रभावमा पारेर सबैतिरबाट घटना लुकाउने अनेक खेलखण्डहरु भए । यसको थप विवरण घटना अध्ययन गरेका सांसदकै मुखबाट हाउसमै सुन्न पाइएला की ?
 

पुनर्लेखन गर्नु पर्ने किन ?
घटनाका दोषीलाई उम्काउन विभिन्न दबाब आइरहयो । उपसमिति प्रतिवेदनले घटनामा संलग्न सहित घटना घटाउन प्रेरित गर्ने ती ठूला नेताहरुलाई समेत कारबाहीको सुझाव दिँदै थियो । प्रतिवेदमा अभिव्यक्ति दिएर वातावरण भड्काउने नेताहरुलाई समेत कारबाही गर्नु पर्ने विषय उठाउन लागेकाे समेत बताइँदै छ । जसले सत्ताधारी र सरकारलाई सघाउने नेताहरुलाई कानुनको कट्घरामा उभ्याउने समितिको विश्वास थियो ।

नयाँ