arrow

‘चुनाव जित्नेको तलब भत्ता सुनेर जिब्रो टोक्न पाँइदैन, प्रधानमन्त्रीले तलब खाए जस्तै हो’

मुलुकलाई आर्थिक भारसँगै फाइदा पनि

logo
प्रकाशित २०७४ जेठ ६ शनिबार
subidha.jpg

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाको प्रस्ताव तयार गरेको छ । जनप्रतिनिधिलाई तलब भत्ता भन्नेवित्तिकै नेपाली समाज नेताले पनि अब त तलब पाउने भए भन्ने आश्चर्यमा परेको छ ।  ६०–६० हजार तलब पाउने भनिएपछि कतिपयले जिब्रो टोक्छन् । तर, जानकारहरुले यसलाई स्वभाविक मान्न सुझाव दिएका छन् ।

जानकारहरुले भनेका छन्, ‘यो संवैधानिक व्यवस्था र श्रमको सामान्य सिद्धान्त अनुसार काम गर्नेले पारिश्रमिक पाउनु पर्छ भन्ने हो । यसलाई अतिरज्तीत गरिनु हुँदैन ।’ बुझिने भाषामा उनीहरुले भनेका छन्, जसरी जनताबाट चुनिएको सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्रीले तलब खान्छ, जसरी मन्त्री र सांसदहरुले तलब भत्ता लिन्छन् । यो पनि त्यस्तै हो । यसलाई नौलो विषय बनाउनु पर्ने के छ ?’ संघीयतामा गएपछि घरपायक सेवा सुविधा पाइने ठाउँमा सामान्य विषयहरुलाई उचालिनु हुँदैन । हामीले जनप्रतिनिधिको तलबमा भन्दा पनि स्थानीय तहको सम्मृद्धि र राज्यको सेवा सुविधा कसरी सुलभ हुन्छ भन्नेमा ध्यान दिनु पर्दछ, –जानकारहरुले भनेका छन् ।  

स्थानीय विकास मन्त्रालयलले तयार पारेको प्रस्तावमा महानगरपालिका प्रमुखको ६० हजार रुपैँया, उपप्रमुखको ५० हजार, महानगरकै वडाध्यक्षको ३० हजार रुपैँया मासिक पारिश्रमिक हुने उल्लेख छ ।  

उपमहानगरपालिकाको प्रमुखको ४५ हजार, उपप्रमुखको ४० हजार र वडाध्यक्षको २५ हजार रुपैँया हुनेछ ।  नगरपालिकाको प्रमुखको ३० हजार उपप्रमुखको २५ हजार र वडाध्यक्षको २० हजार हुनेछ र गाउँपालिकाको प्रमुखको २५ हजार, उपप्रमुखको २० हजार र वडाध्यक्षको १५ हजार रुपैँया हुने प्रस्ताव तयार गरेको छ ।  

स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यको भने तलब तोकिएको छैन, बैठकको भत्ता मात्र उल्लेख गरिएको छ । प्रतिबैठक भत्ता एक हजार रुपियाँको प्रस्ताव गरिएको छ ।  

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन्, “यो तलबभत्ताको सुविधा कानुनी रूपमा भने नआएकाले अहिले नै मन्त्रालयले तयार गरेको प्रस्ताव भने अन्तिम होइन ।” निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुखलाई यातायात, पानी, विद्युत्, टेलिफोन, घर भाडालगायतका सुविधा हुनेछ । व्यवस्थापिका संसद्का सदस्यहरूको भन्दा कार्यबोझ धेरै हुने भएकाले सोही अनुसारको सुविधा हुने वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले बताए ।

स्थानीय तहका कतिपय निकायले भने आफ्नै किसिमले प्रमुख, उपप्रमुख र अन्यका लागि कार्यालय र गाडीको प्रबन्ध गर्न थालिसकेका छन्  । यद्यपि, मन्त्रालयले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाबारे स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन आउनुपर्ने र ऐन अनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी नियमावली बन्ने जनाएको छ । अहिले नै निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाबारे स्पष्ट रूपमा भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताइन्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजा आउने क्रम तीव्र छ ।  तर, निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा कस्तो हुने भन्ने अन्योल छ । कतिपय ठाउँमा भाडाका घरमा स्थानीय निकाय संचालन गर्नु पर्ने अवस्था छ । स्थानीय तहको शासन सञ्चालन र सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन चाँडो नआउँदा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाको टुङ्गो लाग्न नसकेको हो ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई तलब भत्ता दिँदा राज्यलाई आर्थिक भार पर्दैन ?
अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले श्रमको सिद्धान्त अनुसार काम गर्नेलाई पारिश्रमिक दिनै पर्ने बताए । उनले भने, ‘यो महत्वपूर्ण विषय नै होइन । हामीले कर्मचारीलाई खर्चिने रकम बराबरनै खर्च हुने हो । यसबाट आत्तिनु पर्ने आवश्यकता नै छैन ।’ जसरी कर्मचारीलाई राज्यले खर्चिरहेको छ । हिसाव एउटै हो । कर्मचारी राखेपनि स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई तलब दिए पनि ।
अधिवक्ता भट्टराईले मूख्य विषय कानुन र जनप्रतिनिधिहरुको काम कर्तव्य अधिकार छुट्याइनु मत्वपूर्ण रहेको बताए । भट्टराईले थपे, ‘तलबको व्यवस्था गर्नुको कारण भोली स्थानीय तहको विकास खर्च दुरुपयो नहोस् भन्ने हो । तलब भत्ताको विरोध गर्नु भोली जनप्रतिनिधिलाई भ्रष्टाचार गर भनेर बाटो खुला गरिदिनु हो ।’ त्यतिकै संवैधानिक व्यवस्थामा राखिएको होइन । यसले व्यवभार पर्दैन । विश्वास लिन सक्नुपर्छ ।

वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारी भने राज्यलाई व्यवभार पर्ने बताए । उनले भने, ‘व्ययभार नपर्ने भन्ने कुरै हुँदैन । तर, स्थानीय निकायलाई आर्थिक कृयाकलाप गर्न कत्तिको दिइन्छ । उत्पादनमा कत्तिको सक्रिय गराइन्छ ? अधिकार क्षेत्र के हुन्छ ? भन्ने महत्वपूर्ण हुन जान्छ ।’ स्थानीय तहलाई खर्च गरिएको रकम बराबर पनि राजश्व उठाउन नसक्नु त व्ययभार हुँदै हो । नियमावली निर्देशिका र कार्यविधि कसरी बन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हो ।

आम्दानी नगर्ने हो भने त व्ययभार नै हो : पूर्वअर्थमन्त्री अधिकारी
पूर्व अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले स्थानीय तह उत्पादन र आर्थिक गतिविधिमा संलग्न नहुने हो भने व्ययभार नै हो, भने । उनले थपे, ‘व्यवभार पर्छ नै । त्यसलाई मात्रै देख्नु भएन । संघीयतामा गएपछि बढी भन्दा बढी जनसहभागितालाई पनि हेर्नु पर्छ । व्यवभारसँगै फाइदा पनि छ ।’

स्थानीय तहले आन्दानी बढाएन भने अर्थ हुँदैन । विकास निर्माणका काम नहुने हुन् भने त्यसै पनि राज्यलाई बोझ हुन्छ । काम भयो र आर्थिक सम्वृद्धि भयो भने व्ययभार पर्दैन राजश्व बढ्दै जाने हो, अधिकारीले थपे, ‘आर्थिक कृयाकलाप बढाउनु पर्छ । युरोपियन कन्ट्रिमा त आम्दानीको ५०–६० प्रतिशत स्थानीय तहलाई नै दिने प्रचलन छ । हाम्रो तत्काल त्यो भएन भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन ।’ तर, स्थानीय निकायको काम कर्तव्य अधिकार सहितको कानुन नबनेर आम्दानीको बाटो खुला हुँदैन । वित्तिय आयोग बनेपछि व्यवस्थित हुने हो ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ