काठमाडौं । स्थानीय तहको संख्या बढाईए संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित नभएपनि राजपा चुनावमा भाग लिने भएको छ । राजपाका प्रभावशाली नेता महेन्द्र राय यादवले शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् । 

उनले आफूहरु निर्वाचनबाट नभाग्ने बताउँदै यो निर्वाचनलाई उपयोगिताको सिद्धान्त अनुसार नै उपयोग गर्ने जनाए । उनले भने,‘हामीलाई हल्का रुपमा नलिईओस्, हाम्रा मागहरु पनि पूरा गर्नुपर्यो, हामी जहिलेपनि निर्वाचनको पक्षमा छौं, तर चुनाव चिन्ह दिनुपर्यो, दल दर्ता गर्न दिनुपर्यो नि ।’

त्यस्तै, मधेश केन्द्रीत तीनदलले आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने तयारी गरिरहेको मधेशी नेताहरुले बताएका छन् । शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्यि जनता पार्टीका प्रभावशाली नेता महेन्द्र राय यादवले  उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम, विजय गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम र आफूहरु नेतृत्वको राजपाबीच चुनावी तालमेल हुने र यसको लागि तयारी भैरहेको समेत जनाए । 

उनले भने, ‘हामी मिलेर आन्दोलन गर्न सक्छौं भने तालमेल गरेर चुनाव किन लड्न सक्दैनौ ? सक्छौं नि, हामीबीच तालमेल भयो भने तराई मधेशमा काँगे्रस, एमाले र माओवादी भेट्दापनि भेटिँदैनन् ।’

उनले मोचाले चुनाव विथोल्न खोजेर आरोप लगाईएको भन्दै आफूहरुले अघि सारेका माग पूरा भए निर्वाचनमा सहभागी हुने स्पष्ट पारे । उनले मोर्चालाई अहिले घेराबन्दीमा पारिएको समेत गुनासो पोखे । उनले सरकारले आफ्नो तर्फबाट हुने कामहरु चाँडै गर्नुपर्ने समेत बताए । 

नेता यादवले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले जुँगाको लडाई गरिरहेको र मुलुकलाई बन्धक बनाएको समेत आरोप लगाए । उनले भने, ‘एमालेले जिम्मेवार बहन गरेको छैन, अहिले स्थानीय तहको संख्या बढाउन नदिनेतिर एमालेले लागिरहेको छ, यो उसको निषेधको राजनीति हो, तर एमालेलाई समयले जवाफ दिन्छ, दिन्छ, दिन्छ ।’ उनले एमालेले स्थानीय तहको संख्या बढाए निर्वाचन हुन नदिने भनेर धम्की दिईरहेको समेत आरोप लगाए । 

यादवले प्रश्न गरे, ‘एमालेले के चाहेको हो ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत हुन नदिन खोजेको हो ? यही हो एमालेको स्वाभिमान <’ उनले स्थानीय तहको संख्या जनसंख्याको आधारमा बढाउने भनेर एमालेलेपनि सहमति जनाईसकेकोले कार्यदल बनेर काम गरिरहेको अवस्थामा अहिले आएर मान्दिन भन्नु गलत भएको आरोप लगाए । 

यादवले तीन ठूला दल काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र आफनो पार्टीलाई निर्वाचनमा सहभागी नगराउन लागि परेको आरोप समेत लगाए । उनले आफनो पार्टीलाई बाहिरै राखेर दोस्रो चरणको निर्वाचन भए मुलुकमा अनिष्ट हुने र त्यसको जिम्मेवारी सरकार, सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले लिनुपर्ने चेतावनी पनि दिए । यादवले पहिलो चरणको निर्वाचनपछि संविधान संशोधन गर्ने, जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने लगायतका ४ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दवाव दिए ।