काठमाडौं। स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै कतिपय स्थानीय तहहरु मुख्यमुख्य अ‌गहरु निर्माण गर्ने तयारी सुरु भइरहेको छ। राज्यका मूलभूत ३ अंगहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका निर्माणको लागि समेत कतिपय स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु क्रियाशील हुन थालिसकेका छन्। 

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुमध्ये कतिपयले त सपथ खाएर कार्यभार समेत सम्हालिसकेका छन्। तिनै जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहको नयाँ संरचना तयार पार्नको लागि तयारी तीब्र रुपमा गरिरहेका हुन्। 

एक हिसावले भन्दा अब ३, ४ र ६ नं प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहहरुमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरु आईसकेका छन्। तर नयाँ संरचनाको स्थानीय तहमा आफ्नो विवेक पुर्याएर प्रभावकारी काम गर्न स्थानीय तहहरुलाई स्थापित गराउनको लागि चुनौती र समस्याहरु पनि उत्तिकै रहेका छन् । तीनै चुनौतिहरुमध्ये पनि स्थानीय व्यवस्थापिका अर्थात् गाउँसभा र नगरसभाको निर्माण गर्नको लागि  झनै समस्या रहेको छ। 

नेपालको संविधानले स्थानीय तहको निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आएको १५ दिन भित्र गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाको सदस्य र गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरु चयन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधान अनुसार अहिले छानिएका जनप्रतिनिधिहरु मध्येबाट गाउँपालिकामा ६ जना र नगरपालिकामा ८ जनालाई थप छनौट गरेर गाउँ तथा नगरकार्यपालिकालाई पूर्णता दिईन्छ। 

कसरी बन्छ गाउँ तथा नगर कार्यपालिका ?
अहिले हामीले मेयर तथा प्रमुख पदमा विजयी गराएका व्यक्तिहरु गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाको स्वतः अध्यक्ष बन्नेछन् भने उपाध्यक्ष पनि स्वतः कार्यपालिकाको अध्यक्ष बन्नेछन्। उनीहरुबाहेक प्रत्येक वडाबाट चुनिएका वडाध्यक्षहरु गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाका पदेन सदस्य बन्नेछन्। उनीहरु बाहेक अहिले गाउँ तथा नगरपालिकाको महिला तथा दलित महिला कोटामा निर्वाचित भएका प्रत्येक वडाका दुई जना महिलाहरु मध्येबाट निर्वाचन गरी गाउँपालिकाको हकमा ४ जना र नगरपालिकाको हकमा ५ जना महिला नगरसदस्य निर्वाचित हुनेछन्। 

उदाहरणको लागि कुनै पनि गाउँपालिकामा ७ वटा वडा रहेको छ भने प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित भएका एक जना महिला र एकजना दलित महिला गरी कूल १४ जना मध्येबाट निर्वाचन गरी ४ जनालाई गाउँकार्यपालिकाको सदस्य चयन गर्नेछ। यही प्रक्रियाबाट विजयी जनप्रतिनिधि मध्ये दलित र अल्पसंख्यकबाट पनि थप दुई जना गरी एउटा गाउँपालिका भरीबाट निर्वाचित भएका मध्येबाट पदेन सदस्यहरु बाहेक पनि ६ जना सदस्यहरु गाउँ कार्यपालिकामा रहनेछन्। 

सोही प्रक्रियाबाट चयन भएका सदस्यहरु गाउँसभाको समेत सदस्य रहने व्यवस्था अहिलेको छ। सो को लागि मत परिणाम आएको १५ दिन भित्र महिला, दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधि चयन गर्नैपर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

त्यस्तै, नगरपालिकाको हकमा पनि छनौटको तरिका एउटै भएपनि यसमा संख्या भने केही थप रहेको छ। गाउँपालिकामा २ जना दलित तथा अल्पसंख्यक रहेको कोटामा नगरपालिकामा सोको संख्या ३ राखिएको छ। त्यस्तै, गाउँपालिकामा ४ जना राखिएको महिला सदस्यहरु नगरपालिकामा भने ५ जनाको दरमा निर्वाचित हुने प्रावधान रहेको छ। यसरी गाउँको व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको गठन गाउँ तथा नगर सभा र कार्यपालिकाको नामबाट गठन हुनेछ। 

अब बाँकी रह्यो न्यायपालिका। गाउँमा घटेका सानातिना घटनाहरुलाई त्यहीँ मिलाउनको लागि एउटा न्यायिक निकायको गठन गरिएको हुन्छ। सो को लागि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गरिएको हुन्छ। यसले सामान्य घटना मिलाउँछ र नमिलेका घटनाहरुलाई जिल्ला अदालतमा सिफारिस गर्ने गर्दछ। न्यायिक कार्य सम्पादन गर्ने भएकोले यसलाई स्थानीय सरकारको न्यायापालिका पनि भनिन्छ।