प्रधानमन्त्रीले एमालेको सन्देश सुनाए, अनि राजपाको धारणा मागे

प्रकाशित २०७४ जेठ ८ सोमबार

काठमाडौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या बढाउने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको निष्कर्श सुनाउँदै त्यस विषयमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको धारणा मागेका छन् ।

सोमबार प्रधामन्त्री निवास बालुवाटरमा बसेको संक्षिप्त बैठकमा प्रधानमन्त्रीले दोस्रो चरणको निर्वाचन अघि संविधान संशोधन गर्न कठिन रहेको र स्थानीय तहको संख्या थप्ने विषयमा पनि एमालेले सहयोग नगर्ने कुरा सुनाए ।

निर्वाचनअघि संविधान संशोधनको सम्भावना यसअघि नै टरी सकेको अवस्थामा सरकारले मधेसी दललाई निर्वाचनमा सहभागि गराउन मधेसका जिल्लाहरुमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने बताउँदै आएका थिए । यसका लागि उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले तराईका १९ जिल्लामा जनसंख्याको अनुपातमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने तयारी गरेको छ । त्यसमा सैद्धान्तिक सहमति भइसक्नु पर्नेमा विपक्षीको विमत्तिका कारण हुन सकेको छैन ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले एमालेले त्यसमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले असहयोग गर्ने बताएको कुरा सुनाउँदै त्यसमा राजपाका नेताहरुको धारणा मागेका थिए ।

बैठकबारे जानकारी दिँदै राजपाको अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रमुख विपक्षी एमालेको निश्कर्ष सुनाउँदै त्यसमा हाम्रो धारणा माग्नुभयो । हामीले बैठक बसेर यसबारे धारणा दिन्छौँ भन्यौँ ।’