काठमाडौं । विघटनको संघारमा पुगेको सरकारले जलाशययुक्त बूढीगण्डकी (१२ सय मेगावाट) जलविद्युत् आयोजना चीनको एक विवादास्पद कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी) लाई बिनाप्रतिस्पर्धा दिने निर्णय गरेको छ।
विकास थापा अन्नपूर्णमा अगाडि लेख्छन्- नेपालमा एक अर्ब १६ करोड रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छली गरेको विवादास्पद सीजीजीसीलाई वित्तीय बन्दोबस्तीसहित बूढीगण्डकीको सम्पूर्ण निर्माणकार्यको ठेक्का दिने गरी मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको हो । सीजीजीसी आफैंले लगानी जुटाउने, निर्माण गर्ने र सरकारले त्यसको लागत ऋणमा लिएर पछि तिर्ने 'इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट विथ फाइनान्सिङ' (ईपीसी-एफ) मोडेलमा गर्न दिने सैद्धान्तिक निर्णय भएको ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बताए।
शर्माले आयोजनाको लागत, त्यसका लागि सरकारले लिने ऋण र त्यसको ब्याज आदिका विषयमा सरकारसित 'नेगोसिएसन' (वार्ता) द्वारा टुंग्याउने जानकारी दिए। सरकारले गत वैशाखमा बूढीगण्डकी विकास समिति भंग गरी नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी मातहतमा ल्याएको थियो । 'सरकारले गठन गरेको कम्पनीमार्फत नै स्थानीयलाई सेयर वितरण गरिनेछ', शर्माले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि भने। अध्ययन भएर लागत टुंगो लागेका आयोजनाको ठेक्का स्वयं ऊर्जा मन्त्रालयले प्रतिस्पर्धा गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी प्रवद्र्धकलाई दिँदै आएको थियो ।
सरकारसित लगानी रकम नभएको, विदेशी बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय व्यापारिक ऋणले आयोजना निर्माण गर्न धान्न नसक्ने भएको कारण देखाउँदै ऊर्जाले बिनाप्रतिस्पर्धा दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । अर्थ मन्त्रालयले आयोजना ईपीसी-एफ मोडेलमा निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति नदिई सीधै मन्त्रिपरिषद्मा लगेर उक्त निर्णय गरेको हो । यसअघि सीजीजीसीलाई बूढीगण्डकी बनाउन दिन ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति मागेको थियो ।
अर्थले यस्ताखाले परियोजनाको लगानीनिम्ति कार्यविधि बनाउनुपर्ने भन्दै रोकेको थियो । अर्थले सहसहसचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा समिति बनाएर कार्यविधिको मस्यौदासमेत बनाएको थियो । बूढीगण्डकी सीजीजीसीलाई दिने निर्णयमा अर्थ मन्त्रालयको धारणा के हो भनी सहसचिव अर्याललाई सोध्दा निर्णय गर्ने (मन्त्रिपरिषद्) लाई नै सोध्नोस् भन्ने जबाफ दिए। उनले अर्थले तयार गरेको कार्यविधि पारित नभएको पनि बताए। 'कार्यविधिको टुंगो लागेको छैन', सहसचिव अर्यालले भने, 'यो कसरी आयो (निर्णय), उतै (मन्त्रिपरिषद्) बाट सोध्दा बेटर (राम्रो) होला ।'
ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सीजीजीसीलाई ईपीसी-एफमा बूढीगण्डकी दिलाउन ऊर्जाले कानुन र अर्थको राय मागेको थियो । कानुनले सकारात्मक राय दिए पनि अर्थले 'विद्यमान कानुनअनुसार गर्ने' भनेर अपेक्षित राय दिएन। अर्थको उक्त रायलाई विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ (कुनै पनि कम्पनीलाई सरकारले करार गरी दिन सक्ने प्रावधान) अन्तर्गत दिन सक्ने वा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ (प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने) भन्नेमा अन्योल रहेकाले मन्त्रिपरिषद्बाट 'सैद्धान्तिक सहमति' दिलाउनुपरेको ऊर्जाका एक अधिकारीले बताए ।
उनका अनुसार अर्थले कानुनअनुसार भनेकाले ऊर्जाले विद्युत् ऐनको दफा ३५ प्रयोग गरी करार दिन मन्त्रिपरिषद्मा केही दिनअघि प्रस्ताव लगेको हो । ऊर्जाको प्रस्तावमा सीजीजीसीले एक वर्षभित्र आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन (मूल्यांकनसमेत) गरी लागत अनुमान पेस गर्ने, उक्त लागत अनुमानप्रति अर्थ मन्त्रालय सन्तुष्ट भएमा समझदारीपत्रमा अर्थले हस्ताक्षर गर्ने, उक्त समझदारीपत्र सामूहिक समझदारी मात्र रहने र त्यसमा आर्थिक र कानुनी दायित्व नहुने उल्लेख छ ।
'यस्तो प्रारम्भिक सहमतिअनुसार अर्थ मन्त्रालय मन्जुर भएमा, उसको लागत चित्त बुझेमा मात्र त्यसको एक वर्षपछि ऊर्जा मन्त्रालयसित दफा ३५ बमोजिम सम्झौता हुने गरी प्रस्ताव गरिएको हो', ती अधिकारीले भने । यता अर्थ मन्त्रालयले ईपीसी-एफसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरिरहेको र उक्त कार्यविधि तयार भइसकेपछि त्यसका आधारमा सीजीजीसीसित एमओयू हुने गरी तयारी गरिरहेको छ । यस सम्बन्धमा औपचारिक रूपमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। (अन्नपूर्ण पोष्ट)
