काठमाडौं । संविधानले निर्देश गरेको निश्चित समयभित्र संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेलामा सरकार फेर्न लागेका राजीतिक दललाई विज्ञहरुले निर्धारित समयमा काम सक्न अनुरोध गरेका छन् ।

वुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेपछि हाम्राकुरासँग प्रतिक्रिया दिँदै विज्ञहरुले संवैधानिक संकट आउन नदिन दलहरुले अविलम्ब संविधान कार्यान्वयनका विभिन्न चरणहरु पार गर्नु पर्ने बताए ।

संविधान अध्येयता एवं अधिवक्ता डा. भिमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्रीले सहमति अनुसार राजीनामा दिएकाले टिप्पणी गर्नु पर्ने कुनै कारण नभएको बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु वर्तमान समस्याको समाधान होइन । पूर्वसहमति अनुसार नै राजीनामा दिएकाले स्वभाविक हो ।’

तुरुन्त नयाँ सरकार नबन्ने बताउँदै आचार्यले थपे, ‘चुनाव अघि सरकार बन्न कठिन छ । काम चलाउ सरकारले नै निर्वाचन गराउनु पर्ने हुन सक्छ ।’ अध्येयता आचार्यले अहिले मूख्य चार चुनौती औँल्याए । चुनाव अघि नयाँ सरकार नबन्ने, संविधान संशोधन नहुने, थपिएको स्थानीय तह कार्यान्वयन नहुने र काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व नपाउने अवस्था आएपनि समस्या हुने चार चुनौती छन्, आचार्यले भने ।

संवैधानिक समितिका पूर्वअध्यक्ष निलाम्बर आचार्यले भने चुनाव अघि सरकार गठन हुनेमा कुनै वाधा नरहेको बताए । उनले भने, ‘पहिलेकै गठबन्धन कायम रहेकाले सरकार गठनमा समस्या हुँदैन । यही गठबन्धनले नेतृत्व परिवर्तन गर्न चाहेको त हो नि ! संसदीय प्रक्रियामा गए पनि सरकार गठनका लागि समय छ ।’  सहमतीय सरकारका लागि सात दिन हो, त्यसपछि बहुमतीय प्रक्रियामा गए दुई तीन दिनमै सरकार बन्छ, आचार्यले भने, ‘यसमा के समस्या छ र ?’

दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन समस्या होइनन्, काम हुन्, आचार्यले भने । काम गर्ने हो भने कुनै समस्या छैन । अन्य व्यवधान नरहेकाले चुनाव अघि नै सरकार बन्ने र गठबन्धन नछुट्ने आचार्यले बताए । उनले भने, ‘अब चुनौती हैन । काम बाँकी छन् । सबै काम गर्नै पर्छ । नगरी सुख छैन ।’
 

चुनौती छ, मुख्य चुनौती ०७४ माघ ७ को डेटलाइन हो
स्थानीय स्वशासनका जानकार एवं अर्थविज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले सरकारले संविधान र कानुनको सीमा मिचेर गरेकै कामको परिणाम प्रधानमन्त्रीले संसदबाहिर राजीनामा घोषणा गर्नु परेको बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले संविधान र अहिलेको जनमतविरुद्ध तराई मधेसमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय गरेकै कारण विपक्षीहरुले सदन अवरोध गरे । प्रधानमन्त्रीले सदनमा सम्बोधन गर्न पाएनन् ।’ सरकारको निर्णयलाई कदापि राम्रो मान्न सकिँदैन, देवकोटाले थपे, ‘जहाँ विधि र काननु पालना भएन ।’ आफु विगतमा स्थानीय विकासमा रहँदा कुनै पनि सरकारले मनोमानी ढंगले स्थानीय तहको संख्या र अधिकार नचलाएको देवकोटाले बताए । उनले अगाडि भने, ‘विगतमा आयोग मार्फत काम काम भएको थियो ।’

अब चुनौती नै चुनौती रहेको बताउँदै देवकोटाले एमाले कडा भएर आएको बताए । उनले भने, ‘२०७४ माघ ७ को डेटलाईन मूख्य चुनौती हो । त्यो भित्र तीनै तहको निर्वाचन भइसक्नु पर्छ । त्यो नभई संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन । संविधान कार्यान्वयन गरेर अपनत्व दिलाउनु पहिलो काम हो ।’ समय थोरै छ । थोरै समयमा काम धेरै छ । स्थानीय तह निर्वाचन ६० प्रतिशत बाँकी नै छ, उनले थपे, ‘संविधान संशोधन, ऐन नियम बनाउन बाँकी छ । सबै कानुनहरु संविधानसंघ बाँझिएका छन् ।’ कानुन बनाउने काम सरकारको हो ।

यस्तै, जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका स्थानमा कार्यालय स्थापना, कर्मचारी व्यवस्थापन, स्थानीय सरकारको काम कर्तव्य र अधिकार आदी इत्यादी धेरै काम बाँकी छन्, देवकोटाले हाम्राकुरासँग बेलीविस्तारमा भने ।

स्थानीय तहलाई अधिकार दियौँ भनिरहँदा राहदानी बनाउने देखि मातपोतको काम कहाँबाट हुने भन्ने यकिन हुनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।  देवकोटाले भने, ‘प्रदेशको निर्वाचन गर्न निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बन्नु पर्ला, स्थानीय तहको वृत्ति विकासका लागि वित्तिय आयोग बन्नु पर्ला । कति दिन अनुदानबाट चलाउने ?’ मधेस केन्द्रीत दल र आदिवासी जनजातीलाई मनाउन हतारमा ल्याइएको संशोधनले संविधानप्रति असन्तुष्टहरुसँगको दुरी घटेन ।