arrow

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका काम र विवाद दुवै ऐतिहासिक (सूचीसहित)

logo
प्रकाशित २०७४ जेठ १० बुधबार
PM_news.jpg

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालल १० महिना गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्दा आफुले थुप्रै ऐतिहासिक काम गरेको वुधबार राजीनामा अगाडि सुनाए । दाहालले  राजीनामा राष्ट्रपतिलाई बुझाइसकेका छन् । दाहाले गरेका काम र उनकै निर्णयले ल्याएका विवाद दुवै ऐतिहासिक भनिदैछ ।

प्रचण्डका काम
– पोहोर साउनमा प्रधानमन्त्री भएलगत्तै प्रचण्डले भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्धमा जोड दिँदै विशेष दूत खटाउने निर्णय गरे । प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रूपमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले भारत र उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले चीन भ्रमणमा निस्किए । भारतसँग विगतमा बिग्रेको सम्बन्ध आफ्नो कार्यकालमा सुधार भएको प्रधानमन्त्री दाहालको जिकिर छ ।

–भारतसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न गठित दुईपक्षीय अनुगमन संयन्त्रका कारण सम्झौता कार्यान्वयन सहज भएको बताइन्छ । सरकारले भारतसँग नेपालका समस्या र एजेण्डा प्रष्ट राख्यो ।
–दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारकै पालामा चीनसँग ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनामा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल ओवीओआरको सदस्य भएको छ । जसले छिमेकी चीनसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारले प्रतिवद्धता जनायो । केपी ओली सरकारले सुरुवात गरेको सम्झौताले दाहाल सरकारले कार्यान्वयन गरिदियो । सरकारले भारत र चीनमा मन्त्रीस्तरीय हैसियतमा राजदूत नियुक्त गरेर दुवैलाई उत्तिकै महत्व दिएको सन्देश दियो । तर, राजदुत नियुक्ति विवादरहित भएन ।

– कयौँ वर्षपछि भारतीय राष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमण दाहाल सरकारले गरायो ।  प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमण भयो । तर, बहुचर्चाको विषय बनाइएपनि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण हुन सकेन ।

यद्यपि, प्रधानमन्त्री दाहालले ब्रिक्स सम्मेलनको मौकामा भारतको गोवा गएका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सीबीच अनपेक्षित  त्रिपक्षीय साइडलाइन भेटवार्ता भयो । जसले त्रिदेशीय साझेदारीको प्रस्ताव अघि बढ्यो । यो नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीका लागि पहिलो ऐतिहासिक संयोग थियो ।

–मधेसमा बलेको आगो निभाउने काम भयो तर, संविधान संशोधन हुन सकेन ।  मधेसकेन्द्रित दलहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले दुईपटक व्यवस्थापिका–संसद्मा संविधान संशोधनको प्रस्ताव भने लग्यो । संशोधनका पक्षमा दुईतिहाइ पुग्ने अवस्था नभएपछि प्रचण्ड सरकारले मधेसकेन्द्रित दलहरूसँग निरन्तर संवाद जारी राख्यो ।

–स्थानीय निकायको पुनर्संरचना भएर पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भयो । २० वर्षसम्म हुन नसकेको स्थानीय निर्वाचनको पहिलो चरणमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ३१ वैशाखमा पहिलो चरणको निर्वाचन गराएको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचनको तयारी तीब्र भएकै बेला राजीनामा दिनु पर्ने तिथि आइपुग्यो । पहिलो निर्वाचनमा मधेसी मोर्चाको एउटा घटक संघीय समाजवादी फोरम पनि सहभागि  भयो । दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि मधेसी मोर्चाका बाँकी घटकलाई पनि चुनावमा जानै पर्ने नैतिक दबाब परेको छ ।
– प्रचण्ड सरकारले बहुचर्चित काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक ) निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको छ । फास्ट ट्रयाक भारतीय कम्पनीलाई दिने चर्चा भइरहेका वेला सरकार यसबारे भद्र निर्णय गर्न सफल भयो । केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले फास्ट ट्रयाक नेपाल आफैँले निर्माण गर्ने निर्णय गर्दै १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको थियो ।

– पुष्पकमल दाहालको सरकारले विद्युत् भार कटौतीमा क्रान्ति नै ल्यायो । दैनिक १० घण्टा लोडसेडिङ खेपिरहेको मुलुकमा उज्यालो नेपाल अभियान चल्यो । राजधानीसहित केही मूख्य सहर लोडसेडिङमुक्त भए । यसबीचमा भारतबाट विजुली उल्लेख्य आयात भयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा नियुक्त गरेका कुलमान घिसिङको प्रशासकीय र प्राविधिक क्षमताका कारण देश लोडसेडिङमुक्त भएपछि त्यसको सर्वत्र प्रशंसा भयो । त्योसँगै नेपालको पानी जनताको लगानी अभियानअन्तर्गत जलविद्युतमा लगानीका लागि सरकारले गरेको आह्वानको समर्थनसहित लगानीको प्रतिवद्धता आयो ।

–विगतमा रोकिएको तराईको हुलाकी राजमार्ग निर्माणले गति लियो ।

–प्रचण्ड सरकारकै पालामा २४ वर्षयताकै उच्च आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव २ प्रतिशत हासिल भयो । १२ वर्षयताकै सबैभन्दा कम मूल्यवृद्धि पनि यो सरकारकै पालामा भयो ।

–नेपाली सेनाको पुनर्संरचना गर्ने निर्णय पनि प्रचण्ड सरकारले नै गरिदियो ।  ।

– देशमा लगानीको वातावरण बनाउन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी कानुन तर्जुमा, वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि बाफियासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आयो ।
–नेपालमै लगानी सम्मेलन भयो र इतिहासमा सबैभन्दा धेरै १३ अर्ब ५१ करोड अमेरिकी डलरबराबरको लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भयो ।

–स्वास्थ्य उपचारमा आमूल परिवर्तन भयो । मुटु, मिर्गाैला, क्यान्सर, पार्केन्सन, अल्जाइमर्स, हेड इन्जुरी, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी, सिकसेल एनिमिया, मस्तिष्काघात, कलेजो, फोक्सो र थाल्सेमियर गरी १२ वटा प्राणघातक रोगको उपचारका लागि एक लाखसम्मको खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलायो ।

– नेपाली सेनाको अस्पतालमा सर्वसाधारणले उपचार गर्न सक्ने गरी अस्पताललाई खुला गरियो ।

–सबै जिल्लामा पाठेघरको क्यान्सरको परीक्षण र उपचार गर्ने व्यवस्थासहित प्रचण्ड सरकारका पालामा मिर्गाैलारोगीको सम्पूर्ण डायलासिस निःशुल्क गर्ने व्यवस्था भयो ।

–प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा सुविधासम्पन्न १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय भयो ।

विवाद पनि ऐतिहासिक
–नेपाल प्रहरीको आइजिपी नियुक्ति प्रकरणमा सरकार विवादमा तानियो । सरकारले सुरुमा नियुक्त गरेका आइजीपी जयबहादुर चन्दलाई सर्वोच्च अदालतले हटायो । सरकारले नियुक्त गरेका अर्का आइजिपी प्रकाश अर्यालविरुद्ध जारी रिट सर्वोच्चमा विचाराधिन छ । यो प्रकरणमा सरकार ठूलो विवादमा तानियो ।

– प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउने प्रयासको चौतर्फी आलोचना भयो । नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग आयो । त्यो सरकार र न्यायपालिकाबीचको चिसोपनले । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले महाभियोग दर्ता गरेपछि त्यसैलाई कारण बनाउँदै राप्रपाले सरकार छाड्यो, गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले राजीनामा दिए । सर्वोच्च अदालतले नै महाअभियोग प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएर निलम्बित प्रधानन्यायाधीशलाई पुनः काममा फर्काइदियो ।

–राजदूत नियुक्ति प्रकरणमा पनि सरकार विवादमा फस्यो । कूटनीतिक क्षमता नभएका र विवादित व्यापार व्यवसायमा संलग्नलाई सरकारले राजदूत बनायो भन्दै सरकारले लामो समय टोकाइ खाइरहयो ।

–प्रधानमन्त्रीको राजकीय भारत भ्रमणका क्रममा भएका दुईपक्षीय सम्झौताको समेत कटु आलोचना भयो । परराष्ट्र नीति र कुटनीतिक मर्यादा मिचेको भन्दै आलोचना भएन, सम्झौताका बुँदा खारेजी सम्मको माग उठ्यो ।

–व्यक्ति हत्याका विषयलाई लियर शान्ति सुरक्षा दिन नसकेको आरोप पनि सरकारले खेप्यो ।
–दूरसंचार कम्पनी एनसेलबाट लाभ कर असुल्न नसकेको भन्दै दाहाल सरकारको कयौँ आलोचना भयो ।
–विभिन्न निकायका नियुक्ति पनि विवादमा परे ।
–अन्तिम समयमा आएर बुढी गण्डकी जलाशयुक्त आयोजनाको काम चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको भन्दै आलोचना भयो ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ