- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौँ । स्थानीय तहको सङ्ख्या थपको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सदनको कारबाही चल्न नदिने अडान लिएपछि पूर्वबजेट छलफलबिना नै यो पटक सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउँदै छ ।
व्यवस्थापिका संसदको बिहीबारको बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछिन् ।
संसद सचिवालयको कार्यतालिकाअनुसार बिहीबार अपरान्ह ४ बजे नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने समय तोकिएको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिताका कारण यो पटक अघिल्लो आर्थिक वर्षका कार्यक्रमलाई नै मुख्य रूपमा निरन्तरता दिइएको छ ।
नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नमिल्ने प्रतिपक्षी दलको अडान र निर्वाचन आयोगको सुझावपछि सरकारले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम पहिलो पटक सङ्घीय संरचनामा तयार भएको छ । जसमा केन्द्रमा राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाको प्राथमिकता तय भएका छन् ।
सङ्घीय संरचनाअनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका योजना र प्राथमिकता तोकिएका छन् ।
स्थानीय तहको सङ्ख्या थपको विरोधमा रहेको एमालेले पनि नीति तथा कार्यक्रमलाई भने ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएको छ ।
एमालेले यसअघिको सहमति विपरीत स्थानीय तहको सङ्ख्या थप गरेको भन्दै फिर्ताको मागसहित सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।
एमालेको चेतावनीपछि बुधबार तीन पटक बैठक सारिएको थियो । बिहीबार पनि सूचना टाँसेर नै बैठक स्थगित भएको थियो ।