तराईमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन गरेको निर्णय थाती राख्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
जाँदै गरेको सरकार र अाउन लागेको सरकारलाई ठक्कर
प्रकाशित २०७४ जेठ १२ शुक्रबार
334
Shares
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले संविधानको धारा २९५ अनुसार अधिकार सम्पन्न आयोगले मात्र स्थानीय तहको संख्या बढाउन सक्ने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
गएको जेठ ८ गते मात्रै सरकारले तराईका १२ जिल्लामा २२ स्थानीय तह थप गर्नुका साथै विराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगर र २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
यद्यपि, सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाएर राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिसकेको छ । सर्वोच्चले यस्तो अवस्थामा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न भनेको छ ।
धनबहादुर श्रेष्ठसहितका तीन जनाले सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता गराएका थिए । रिट निवेदकको तर्फबाट शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, टिकाराम भट्टराई, रमेश बडाल लगायतले बहस गरेका हुन् ।
अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले हाम्राकुरासँग भने, ‘सर्वोच्चले सरकारको निर्णय स्वविवेकी भनेको छ । यस्तै, राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेकाले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ ।’ सरकारको निर्णयलाई गैर संवैधानिक भनेको छ । यसले जाँदै गरेको सरकार र अाउन लागेको सरकारलाई ठक्कर लागेकाे छ ।
