काठमाडौं। स्थानीय तह निर्वाचनको छेकोमा बजेट ल्याएको सरकारले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। निर्वाचन आचारसंहिताका कारण सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ।
उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार २१ दशमलव ९ प्रतिशतले आकार बढाउँदै आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ का लागि बजेट प्रस्तुत गरे। अर्थमन्त्री महराले चालु खर्च ८ खर्ब २ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छुट्याए भने पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब २७ करोडको बजेट छुट््याएको जानकारी दिए। वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष भन्दा सवा खर्ब बढीको बजेट आएको हो । पूर्व अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले व्यापार घाटा अहिलेको ज्वलन्त समस्या रहेको भन्दै व्यापार घाटा कम गर्ने गरी बजेट नआएको बताए।
उनले भने, ‘कृषि क्षेत्रमा बजेट थोरै भयो। ३० अर्ब मात्रै भनिएको छ। कम्तिमा पनि ५० अर्ब बजेट कृषिलाई दिनु पर्ने थियो। कृषिमा औद्योगिकरणलाई जोड दिइनु पर्ने थियो।’ अर्को समस्या गरिबी निवारण हो। त्यसमा पनि खासै सम्बोधन भएको देखिएन। यस्तै, पूर्व अर्थमन्त्री अधिकारीले वैदेशिक रोजगारबाट आउने रेमिट्यान्सलाई हाइड्रोमा मात्र लगाउने भनियो। रेमिट्यान्सको अन्य उपयोगि बाटो दिइएन।
अर्थविद् डा. खिमलाल देवकोटाले संघीयता अनुकूल बजेट नआएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘यो स्थानीय तहको मर्ममाथि प्रहार हो। सांसदको तजबिजमा योजना बाँडफाँड हुने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम यथावत राखि सरकारले स्थानीय तहको मर्मलाई कमजोर पारेको छ।
कुल बजेटको १८ प्रतिशत जति बजेट पनि स्थानीय तहमा बाँडफाँड भएन। काम अनुसारको बजेट हुनुपर्ने सिद्धान्तलाई बजेटले आत्मसाथ गरेन।’ केही अर्थविद्ले स्थानीय तहको अभ्यासमै रहेकाले अनुदान मार्फत चल्नु पर्ने बताएका छन्।
