काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४ ७५ को लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षकोलागि संघीय बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । उनले एक चरणमा सकिईसकेको र केही बाँकी पनि रहेको स्थानीय तहको लागि कूल २ खर्ब ३२ अर्बको बजेट विनियोजन गरिएको महराले जानकारी दिएका छन् । 

बजेटले अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकमा कूल २ खर्ब ३२ अर्ब १९ करोड ८० लाख ९१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत् १ खर्ब ५५ अर्ब ७८ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जुन कूल अनुदानको ६७ प्रतिशत हो । यो अनुदान नित्तान्त विकासका लागि प्रयोग गर्न दिईएको हो । त्यस्तै, सशर्त अनुदान अन्तर्गत् ७६ अर्ब ४१ करोड ४७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जुन शीर्षकको अनुदान कर्मचारी तलव भत्ताको लागि हो ।  
तर, यो बजेट स्थानीय तहहरुले कुन कुन् शीर्षकमा खर्च गर्न पाउँछन् त ? बजेटमा सरकारले संघीयताको वास्तविक अनुभूत गर्ने र  आफ्नो विकास निर्माणको छनौट आफैंले गर्नेगरी गाउँपालिकालार्इ न्यूनतम १० करोड र अधिकतम ३९ करोड, नगरपालिकाले न्यूनतम १५ करोड र अधिकतम ४३ करोड, उपमहानगरपालिकाले न्यूनतम  ४० करोड र अधिकतम ६३ करोड तथा महानगरपालिकाले न्यूनतम ५६ करोड र अधिकतम १ अर्ब २४ करोड अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । 

त्यस्तै, वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत् अनुदानको अतिरिक्त स्थानीय तरमा सशर्त अनुदानको रुपमा ७६ अर्ब ४१ करोड हस्तान्तरण गरेको छ । यस अनुसार गाउँपालिकाले न्यूनतम १ करोड २० लाख र अधिकतम १७ करोड २२ लाख, नगरपालिकाले न्यूनतम ३ करोड ९५ लाख र अधिकतम ३१ करोड २७ लाख, उपमहानगरपालिकाले न्यूनतम  १४ करोड ८० लाख र अधिकतम ३१ करोड तथा मरानगरपालिकाले न्यूनतम  २८ करोड १२ लाख र अर्धकतम  ७८ करोड ३९ लाख प्राप्त गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यसरी वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदानको शीर्षकमा दिईएको बजेट कुन कुन् शीर्षकमा खर्च गर्न पाईने हो ? यो भने बजेटले स्पष्ट पारेको छैन । 

वित्तीय समानीकरण के हो र यसले के कस्ता क्षेत्रमा खर्च गर्न दिन्छ ? 
योजना आयोगका सदस्य स्वर्णिम वाग्ले वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत्को खर्चले विकास खर्चलाई जनाउने बताउँछन् । उनले स्थानीय तहहरुलाई अहिलेको बजेटले दिएको एक खर्ब ५५ अर्ब ७८ करोड ३३ लाख ३३ हजारको बजेट स्थानीय तहको विकासका लागि विनियोजन गरिएको हो । जुन शीर्षकमा विनियोजन गरिएको बजेट स्थानीय सरकारले आवश्यक देखेको विकासे काममा खर्चगर्न सक्ने स्वीकृति दिईएको छ । यी बजेट कर्मचारी तलव र अन्य प्रशासनिक खर्चभन्दा भिन्न रहेकोले यो विकासकै लागि खर्च हुने वाग्लेले जानकारी दिए । यो बजेटबाट कर्मचारीहरुलाई तलव खुवाउने, शिक्षकहरुलाई तलव खुवाउने लगायतका कार्य गर्न पाईने छैन । 

त्यस्तै, सशर्त अनुदान भित्र शिक्षा क्षेत्रका शिक्षक तथा कर्मचारी, स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीहरु, अन्य स्थानीय कर्मचारीको तलव भत्ता आदिको खर्च पर्दछ । जुन अहिलेको बजेटमा स्थानीय तहको नाममा ७६ अर्ब विनियोजन गरेको छ । यो शीर्षकको खर्च नित्तान्त तलवभत्ता र कार्यालयीय खर्चको लागि हो । यद्यपि विकासका कार्यमा संलग्न रहेका कर्मचारीहरुको लागि गरिने खर्च भने यो शीर्षक भित्र पर्दैन ।