न्यायालयमा सबैको पहुँच बढाउन सरकारले कोट शुल्क निःशुल्क गर्नुपर्ने
कुमोद अधिकारी,
प्रकाशित २०७४ जेठ १९ शुक्रबार
180
Shares
विराटनगर । प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीले अशिक्षित तथा सिमान्तकृत वर्गको अझैपनि न्यायालयमा पहुँच पुग्न नसकेको बताइएकी छन् ।
सर्वोच अदालतलको आयोजनामा विराटनगरमा आयोजित न्यायमा पहुँच र सरोकारवाला निकायबीचको समन्वय विषयक अर्न्तक्रियामा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अहिले शहरमा बस्ने १५ देखि १६ प्रतिशत महिलामात्र अदालतको पहुँचमा रहेको बताइन् ।
गरिबी र अशिक्षाका कारण गाउँगाउँका मानिस अझैपनि अदालत आउन मान्दैनन् भन्दै उनले न्यायालयमा सबैको पहुँच पुग्ने वातवारण बनाउन सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिइन् ।
आर्थिक अभावका कारण पछाडी परेका समुदायको अदालतमा पहुँच पुुग्न नसेको हो, भने सरकारले कोट शुल्क निःशुल्क गर्नुपर्ने र कानुन व्यवसायीले समेत निःशुल्क कानुनी सेवा दिनुपर्ने उनले बताइन् । लेखेर फैसला गर्ने भन्दा पनि पीडित पक्षलाई सही रुपमा न्याय दिलाउनेतर्फ अदालतको ध्यान जानुपर्ने कार्कीको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा मोरङ उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाशीश, अर्धन्यायिक निकायका प्रतिनिधिहरु र सरोकारवालाहरु सहभागि भए ।
