काठमाडौँ । द्वन्द्वकालीन न्याय निरुपण गर्न गठित सत्य निरुपण तथा मेलामिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्षले ऐन संशोधन नहुँदा द्वन्द्वकालीन न्याय निरुपणमा ढिलाइ भएको बताएका छन् ।
व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गत सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगबाट हालसम्म गरेका कामको प्रगति विवरण र आगमी कार्य योजनाबारेमा छलफल गर्न डाकेको ठकमा अध्यक्षद्वयले भने, “ऐन संशोधनमा भएको ढिलाइ र स्रोतसाधनको कमीका कारण काम गर्न अप्ठ्यारो भएको छ ।”
सो अवसरमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले ऐन संशोधन र आवश्यक स्रोतसाधन नहुँदा काम गर्न कठिन भए पनि आयोगले सातै प्रदेश मुकाम खडा गरी काम सुरु गरेको बताए ।
आयोगमा ५८ हजारको हाराहारीमा उजुरी परेको र अझै छुट रहेको भन्ने सूचना आएको हुँदा आगामी असार १ गते महिला उजुरीका लागि खुल्ला गर्ने बताउँदै उनले अहिलेसम्म मेलमिलाप गर्ने कानुन नभएको र गैरन्यायिक हत्या, बेपत्ता, बलात्कार र यातना गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनभित्र पर्ने र बाँकी घटनामा मेलमिलाप गर्न ऐन जरुरी भएको छ, भने ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले आयोगमा तीन हजार ९३ उजुरी परेको र त्यसमध्ये १०२ घटनालाई छानबिन गर्ने आयोगले निर्णय गरेको जानकारी दिदैं कानुन संशोधन भएर आएमा आफूहरुले तीव्ररुपमा काम अघि बढाउने बताए ।
समितिका सदस्यहरु ज्ञानु गैरे, कमला पुरी, गीता क्षेत्री, कैशल शाह, राममाया बोगटी र वसुन्धरा रोकायालगायतले सरकारले दुवै आयोगको ऐन संशोधनको प्रक्रियालाई तत्काल अघि बढाउनुपर्ने र पीडितलाई जतिसक्दो छिटो न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
समिति सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले कुन–कुन कारणले दुबै आयोगलाई काम गर्न कठिनाइ भएको हो, त्यसबारेमा जानकारी गराउन आयोगलाई निर्देशन दिदैं यसबारे तत्काल सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने बताए ।
द्वन्द्वकालिन मुद्दा निरुपण गर्न भन्दै केपी ओली सरकार ढालेर प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले १० महिना सरकार चलाएपनि ऐन संशोधन गर्न सकेनन् । जाने बेलामा निवर्तमान कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले भनेका थिए, ‘१० महिनामा धेरै कानुन निर्माण भए । तर, द्वन्द्वकालीन घटना निरुपण गर्ने कानुन नबनेकोमा पछुतो लागिरहेको छ । त्यो कानुन मेरै हातबाट बनेको भए भन्ने खड्किएको थियो ।’ नायकले आफुहरु फेरि पनि सरकारमा रहने भए पनि त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने चुनौती हुनेछ । पुष्पकमल दाहालको सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा केपी ओलीको सरकारको पाला जति समेत काम नगरेको पीडितहरुको गुनासो छ । ओली सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दा किनारा लगाउन छुट्टै विशेष अदालत गठन गर्न विधेयक ल्याउने तयारी गरेकै बेला सरकार ढलेको थियो ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर ओली सरकारमा हुँदा दाहाल जति टेन्सनमा थिए । आफु प्रधानमन्त्री हुँदा कुनै वास्ता गरेनन् । ओली सरकार ढाल्नुको एक कारण माओवादी कार्यकर्तालाई नियमित अदालतबाट वारेन्ट जारी गरेर पक्राउ गर्ने भय । प्रधानमन्त्री बन्नु अघि दाहालले लामो संघर्ष गरेपनि न्यायालयमा आफुले एउटा पनि न्यायाधीश राख्न नसकेको भन्दै पछुतो मानेका थिए ।
