arrow

उपत्यकामा चार स्मार्ट सिटी, जग्गाको कित्ताकाट रोक्का

logo
प्रकाशित २०७४ जेठ २८ आइतबार
smart-city-concept.jpg

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाभित्र चार किल्ला तोकेर ती क्षेत्रमा तीन वर्षसम्मका लागि जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको छ । 

खासगरी चार स्थानमा ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने उद्देश्यले कित्ताकाट रोकिएको उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले चारवटा स्मार्ट सिटी बनाउने निर्णय गरेको थियो । 

प्राधिकरणका अनुसार चारवटा सिटी बनाउँदा एक लाख ३० हजार रोपनी जग्गा समेटिनेछ । 

पहिलो स्मार्ट सिटी बनाउन चाहिने एक लाख रोपनी जग्गा मूलपानीको क्रिकेट मैदानबाट साँखु जाने मूलसडक तथा शालीनदी पुलबाट तेलकोट हुँदै खरिपाटीसम्म समेट्नेछ । 

त्यसैगरी, खरिपाटीस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकलाई बाहिर पार्दै भक्तपुरको तिखलापाखे आयोजना, बोडे, मनोहरा हुँदै पुनः मूलपानी क्रिकेट मैदानलाई समेटिने जानकारी प्राधिकरण प्रवक्ता केशव न्यौपानेले दिए ।

न्यौपानेका अनुसार दोस्रो स्मार्ट सिटी भक्तपुरकै सूर्यविनायक जंगलको फेदी हुँदै ललितपुरको लामाटार खोला, बालकोट, अरनिको राजमार्ग र कौशलटार भएर पुनः सूर्यविनायकसम्म जोडिनेछ । 

यी क्षेत्रमा १० हजार रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

तेस्रो स्मार्टसिटीमा खोकना, बुंगमती, सैंबु आवास क्षेत्र, वाग्मती झोलुंगे पुल हुँदै चोभारसम्मको क्षेत्रफललाई समेटिएको छ । 

यी क्षेत्रमा सहर बनाउन सरकारले १० हजार रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा समेटेको छ । 

चौथो, स्मार्ट सिटीका लागि तारकेश्वर जाने मूलबाटो, सिम्लेश्वर र त्यहाँबाट झोर हुँदै फूलबारीमार्ग, टोखा बाइपाससम्मको १० हजार रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा समेटिएको जानकारी प्रवक्ता न्यौपानेले दिए ।

स्मार्ट सिटीका लागि तोकिएका क्षेत्रमा तीन वर्षसम्म जुनसुकै प्रकारको अचल सम्पत्ति प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृतिविना भौतिक परिवर्तन वा टुक्र्याउन नपाउने गरी रोक लगाइएको छ ।

चारवटा स्मार्ट सिटीका लागि तोकिएको यी क्षेत्रमा तीन वर्षका लागि जुनसुकै प्रकारको अचल सम्पत्ति प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृतिविना भौतिक परिवर्तन वा टुक्रयाउन नपाउने गरी रोक लगाइएको जानकारी तिवारीले दिए । ‘प्राधिकरणको स्वीकृति लिएर जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्न पाइन्छ तर आफूखुसी कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न र अंशबन्डा गर्न भने पाइँदैन, संयुक्त पास गर्नचाहिँ पाइन्छ’, न्यौपानेले भने ।

सरकारले घोषणा गरेको चारवटा स्मार्ट सिटीमा १० वर्षभित्र सार्वजनिक क्षेत्रबाट एक खर्ब ३० अर्ब र निजी क्षेत्रबाट पाँच खर्ब दुई अर्ब लगानी गरी १३ लाख जनसंख्यालाई समेटिने गरी नगरहरूको व्यवस्थित घडेरी विकास हुने सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार जग्गा व्यवस्थित गरे एक लाख ६० हजार घडेरीको विकास हुनेछन् ।

नापी विभागका महानिर्देशक गणेश भट्टले प्राधिकरणबाट आएको उक्त निर्णयले कम पुँजी भएका जग्गाधनीलाई असर गर्ने बताए ।

कोही विस्थापित हुँदैनन्– प्राधिकरण
चार स्मार्ट सिटी आयोजनाभित्र परेका जग्गाधनी कोही पनि विस्थापित नहुने उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनाएको छ । 

प्राधिकरणका अनुसार आयोजनाभित्र परेका जग्गाको मुआब्जा आयोजनाले जग्गा नै दिने गरी बस्ती व्यवस्थित गर्नेछ । 

त्यसका लागि थोरै जग्गा भएकाको हकमा पनि आयोजनाले उक्त जग्गानजिकै बाटो र अन्य पूर्वाधार समेटिने जग्गा कटाएर सोहीअनुसार सहुलियत दरमा जग्गा खरिद गर्न दिनेछ । (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)
 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ