काठमाडौँ, २८ जेठ । भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लामा १० लाख ५२ हजार ९४८ आवासीय निजी घरको क्षति मूल्याङ्कन गरिएको छ । 
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ र प्रभावित १७ गरी ३१ जिल्लाको क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा सो क्षति मूल्याङ्कन गरिएको हो । क्षति भएका घरमा बस्ने १० लाख ३६ हजार ५६८ परिवारको जनसाङ्ख्यिक, सामाजिक र आर्थिक विवरण पनि सङ्कलन गरिएको विभागका निर्देशक ज्ञानेन्द्र बज्राचार्यले जानकारी दिए । 

पहिलो चरणमा भूकम्प अति प्रभावित सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुङ्गा, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, गोरखा, धादिङ, नुवाकोट र रसुवा गरी ११ जिल्लामा सम्पूर्ण घर तथा परिवारको पूर्ण गणना गरिएको थियो । 
दोस्रो चरणमा अति प्रभावित उपत्यकाका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर गरी तीन जिल्लामा स्थानीय निकायबाट प्राप्त भूकम्प प्रभावित पीडित विवरणका आधार (भेरिफिकेसन मोडल)मा सूचना सङ्कलन गरिएको विभागले जनाएको छ । 
तेस्रो चरणमा भूकम्प कम प्रभावित धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, चितवन, तनहुँ, लम्जुङ, कास्की, स्याङ्जा, पाल्पा, बाग्लुङ, गुल्मी, पर्वत, म्याग्दी, अर्घाखाँची र नवलपरासी गरी १७ जिल्लामा पनि स्थानीय निकायबाट प्राप्त भूकम्प प्रभावित पीडित विवरणको आधार (भेरिफिकेसन मोडल)मा सूचना सङ्कलन गरिएको थियो । 

भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा पूर्ण रुपमा भत्किएका ३५ प्रतिशत, आंशिक क्षति भएको तर ठडिएको अवस्थामा रहेका ५७ दशमलव ६ प्रतिशत र क्षति नभएको ७ दशमलव ४ प्रतिशत घर रहेका छन् । यसैगरी, भूकम्प प्रभावित १७ जिल्लामा पूर्णरुपमा भत्किएका १५ प्रतिशत, आंशिक क्षति भई ठडिएको अवस्थामा रहेका ८१ दशमलव ४ प्रतिशत र क्षति नभएको ३ दशमलव ६ प्रतिशत घर रहेका छन् । भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा गम्भीर क्षति भएका छ लाख ८९ हजार ५०९ र कम प्रभावित १७ जिल्लामा एक लाख तीन हजार ४७८ घर रहेको विभागले जनाएको छ । जिल्लागत रुपमा सबैभन्दा बढी सिन्धुपाल्चोकमा ९६ दशमलव १, रसुवामा ९४ दशमलव ४, नुवाकोटमा ९२ दशमलव ३, भक्तपुरमा ९२ दशमलव ३ र दोलखामा ९२ दशमलव १ प्रतिशत घर पूर्ण रुपमा क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गम्भीर क्षति भएका घरमध्ये माटो र ढुङ्गाले बनेको ८४ दशमलव २, सिमेन्ट र इँट्टाले बनेका ‘वाल सिस्टम’ का ५ दशमलव ४, सिमेन्ट, रड, इँट्टा÷ढुङ्गाले बनेका ४ दशमलव १, बाँस÷काठले बनेका ५ दशमलव ८ प्रतिशत घर छन् । 

तथ्याङ्क सङ्कलनमा विश्व बैंक र बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (डिफिड)ले छानेको अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायक संस्था युनोप्समार्फत् छानिएका सर्वेयर इन्जिनियर, सुपरभाइजर र जिल्ला विकास समितिका सामाजिक परिचालक पनि सहभागी भएका थिए । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्याल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव तुलसीप्रसाद गौतम र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका उपसचिव एवम् सहप्रवक्ता डा भीष्मकुमार भुसालले संयुक्त रुपमा सार्वजनिक गरेका थिए । 

भूकम्प प्रभावित जिल्लामा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा आर्थिक र सामाजिक अवस्थाको सूचना पनि लिइएको, क्षति भएका घर र घरधनीको तस्बिर पनि खिचिएकाले यसको उपयोग विकास निर्माण लगायतमा पनि गर्न सकिने उनीहरुले जानकारी दिए। 
महानिर्देशक अर्यालले यो सर्वेक्षण अहिलेसम्मको सबैभन्दा बढी प्रविधियुक्त भएको बताए । सङ्कलनकै क्रममा तथ्याङ्क प्राधिकरणलाई दिइएकाले अनुदान सम्झौता र पहिलो किस्ता वितरण सुरु भइसकेको सहप्रवक्ता भुसालले बताए । रासस