काठमाडौँ। अर्थमन्त्रालय, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन महाशाखाले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई अनुदानको रकम जथाभावी खर्च नगर्न आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयले अनुदानको रकमबाट सवारी साधन खरिद, नयाँ कर्मचारी नियुक्ति, सामाजिक सुरक्षा भत्ता थपेर वितरण र स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा अनुदान रकमबाट खर्च गर्न नमिल्ने बताएको हो ।

प्रदेश नं ३ का निर्वाचित नगरप्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षका लागि आज अर्थमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन महाशाखाका सह–सचिव निर्मलहरि अधिकारीले आग्रह गरेका हुन् ।  

स्थानीय तह पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्नपश्चात् केही स्थानका पदाधिकारीले मनलागिरुपमा अनुदान रकम खर्च गर्ने सङ्केत गरेपछि अर्थमन्त्रालयले प्रदेश नं ३ का जनप्रतिनिधिलाई वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी जानकारी दिएको हो ।

कार्यक्रममा प्रदेश नं ३ मा पर्ने जिल्लामध्येका सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धार्दिङ, र रसुवा जिल्लामा पर्ने नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष गरी झन्डै १०० जना पदाधिकारीको उपस्थिति थियो ।

अर्थमन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले स्थानीय स्रोत परिचालनमा प्रभावकारिता (करको दायरा विस्तार, चुहावट नियन्त्रण), अनुत्पादक खर्चमा नियन्त्रण, पुँजी निर्माण कार्यमा लगानी, दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना नगर्ने कार्यमा अग्रसर नहुन पदाधिकारीलाई आग्रह गरे ।

गाउँ नगरको सामाजिक आर्थिक तथ्याङ्कसहितको प्रोफाइल तयार, गाउँ नगरको राजस्वको सम्भाव्यता अध्ययन, आवधिक योजना निर्माण, सञ्चित कोष सञ्चालन, राजस्व परिचालन, बजेट निर्माण, लेखाङ्कन, लेखापालन, लेखापरीक्षण र प्रतिवेदनलगायतका विषयमा सङ्घको मार्गदर्शन पालना गर्नुपर्ने महाशाखाले जनाएको छ ।

स्थानीय तहले सम्पत्ति, घरबहाल, घरजग्गा रजिस्टे«सन शुल्क, सवारी साधन, भूमिकर स्वीकृत गर्ने अधिकार नगरपालिकाको हकमा नगरसभा, गाउँपालिकाको हकमा गाउँसभाले पास गर्नुपर्ने अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयकमा उल्लेख छ । सो विधेयक संसद्मा पेस गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, पार्किङ शुल्क बहाल शुल्क, जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु शुल्क, इञ्जीन जडान नभएका टाँगा, रिक्सा, अटो रिक्सालगायतका सवारी साधन, केबलकार तथा बोटमा लाग्ने शुल्कसमेत सभाबाट पास गर्न सकिने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।

आगामी आवका लागि गाउँपालिकालाई न्यूनतम  १० करोड, अधिकतम  ३९ करोड, नगरपालिकालाई न्यूनतम १५ करोड, अधिकतम ४३ करोड, उपमहानगरपालिकालाई न्यूनतम  ४० करोड, अधिकतम  ६३ करोड, महानगरपालिकालाई न्यूनतम ५६ करोड, अधिकतम १ अर्ब २४ करोड अनुदान हस्तान्तरण गरिएको छ । रासस