काठमाडौं । संविधान अध्येयता एवं विज्ञहरुले २ नम्बर प्रदेशको चुनाव असोजमा गर्ने सरकारको निर्णय प्रतिनिधि घटना मात्र भएको बताएका छन् । उनीहरुले सरकारले गरेको निर्णय मुलुक वर्बाद पार्ने मात्र नभई संवैधानिक संकट ल्याउने खेलखण्ड भएको बताए ।

जानकारहरुले सरकारको निर्णय प्रतिनिधि घटनामात्रै भएको भन्दै रुपान्तरित संसदको आयु लम्ब्याउन सत्ताभित्र वा बाहिर रहेका सबैको स्वार्थ मिलेकाे बताएका छन् ।

इतिहासविद् एवं विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीले संसदको आयु लम्ब्याउन सांसद देखि राष्ट्रपतिसम्मको स्वार्थ मिलेको बताएका छन् । उनले भने, ‘स्वार्थ लिनेहरुको सेवा गर्नेहरुले गरेको निर्णयलाई कसरी राम्रो मान्ने ? सत्ताको सुलीमा चढाएको व्याज तिरेका हुन् सत्ताधारीले ।’ यो निर्णय नेपाल र नेपालीको हितविरुद्ध छ ।
यसमा सबैको स्वार्थ मिलेका छ, उनले भने, ‘लुकाउनु पर्ने केही कुरा छैन । संसदको आयु लम्ब्याउने र संवैधानिक रिक्तता ल्याउने खेल हो । अर्को शब्दमा भन्दा नेपाललाई सिक्किम बनाउने खेल हो ।’
 

संसदको आयु लम्ब्याउने खेल हो, संवैधानिक संकट आउँछ
संविधान अध्येयता डा. भिमार्जुन आचार्यले बुँदागत रुपमा सरकारको निर्णयका खतरा औँल्याएका छन् । आचार्यले भने,  ‘यसमा तीन चार वटा कुरा छ । पहिलो नेपालको भू–राजनीति नजर अन्दाज गरियो । किस्ता किस्तामा निर्वाचन गर्नु अत्यन्तै दुःखद् । दोस्रो, सबै भन्दा संवेदनशील मानिएको प्रदेश २ मा स्वतन्त्र मधेसको आवाज उठिरहेका बेला त्यसैलाई बल पुग्ने खालले निर्णय भएकाे छ । यसकाे असर भयानक हुनेछ । तेस्रो, जसरी १२–१५ वर्षदेखि नेपालको राजनीति अस्थिर छ । त्यस्तै फेरि पनि चलखेल गर्नेहरु हावी हुन्छन् । र, चौथोमा संविधानले तोकेको समयमा तीनै तहको निर्वाचन हुन सक्दैन । संसदको आयु लम्ब्याइन्छ ।’
आचार्यले अगाडि भने, ‘मैले संविधान जारी गर्दाताका नै भनेको थिए । मुलुकलाई कमजोर पार्ने र संसदको आयु लम्ब्याउने खेल हो भने ।’ यो नियोजित र योजनावद्ध छ ।
 

क्षेत्रीय दलले मूलधारका दललाई दबायो
राजनीतिक विश्लेषक पुरुशोत्तम दाहालले समेत सरकारले गरेको निर्णयप्रति संतुष्ट छैनन् । उनले भने, ‘निर्णय ठिक हुँदै होइन । संसदको आयु लम्बिने भयो ।’ सानो अर्थात् क्षेत्रीय दलले मूलधारका दललाई दबायो , विश्लेषक दाहालले अगाडि भने, ‘क्षेत्रीय दलले ठूलालाई च्याप्यो । पेलेर जाने कुरा पनि भएन । विस्तारै फकाउनु पर्ने अवस्था आयो । बाध्य भएर सरकारले अप्रिय निर्णय गरिदियो ।’ यद्यपि, बाध्यता भए पनि यो राम्रो निर्णय हुँदै होइन, दाहालले हाम्राकुरासँग भने । अब फेरि पनि जसका लागि यो खेलखण्ड गरेको हो, उसले तत्परता देखाएको छैन । यसको औषधि फेरि पनि राजनीतिक सहमति नै हो ।