arrow

संघीयताको कार्यान्वयनमा सरकारकै भूमिका शंकास्पद

आदेशद्वारा गरिएको अधिकार कटौती र कानून निर्माणमा भएको ढिलार्इले बढायो शंका

logo
सुदर्शन अर्याल,
प्रकाशित २०७४ असार ५ सोमबार

काठमाडौं । नेपालको संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा उल्लेख गरिएका केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहका अधिकारहरुको सूची तयार पार्नको लागि सरकारद्वारा गठित संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना समन्वय समितिले एउटा प्रतिवेदन दियो । मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित सो समितिको प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय तहको अधिकारको सूचीहरुलाई विस्तृतीकरण गर्‍यो । जसमा कुन् स्थानीय तहले कति अधिकार पाउने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

सो प्रतिवेदन अनुसार कूल राज्यका क्रियाकलापहरुको आधा भन्दा बढी कामहरु केन्द्र भन्दा तल्ला तहहरुलार्इ दिने उल्लेख गरिएको स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । सो सूची अनुसार कूल १७ सय ९५ वटा क्रियाकलापहरु मध्ये आधा भन्दा बढी अर्थात् ९ सय २५ वटा क्रियाकलापहरु केन्द्रबाट विकेन्द्रीकरण भएर स्थानीय तहहरुमा पठाउनु पर्ने जनाइएको छ ।

सो प्रतिवेदनका अनुसार स्थानीय तहले पाउने अधिकारका सूचीहरुमा स्थानीयकर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर,व्यवसाय कर, भूमि कर, (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन आदि) उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

स्थानीय सेवाको व्यस्थापन शीर्षक तर्फ स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, मापदण्ड, सेवा शर्त, योजना कार्यान्वयनसँगै स्थानीयतहको संगठन विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन र उनीहरुको वृत्ति विकास लगायतका अधिकारहरु स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीभित्र समावेश गर्‍यो । यो जानकारी सहितको पत्र स्थानीय विकास मन्त्रालयले जेठ ९ गते सबै स्थानीय तहहरुमा पठायो ।

त्यसैको केही दिन पछि अर्थात् जेठ १७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम मन्त्रालयले नै स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी आदेश जारी गरेर स्थानीय तहलार्इ पठार्इयो । सो आदेशमा यस अघि समितिले तोकेको व्यवस्थामा पनि केही कटौती गरिएको छ । अर्थात् सो आदेशमा स्थानीय तहलार्इ दिइएको अधिकारमा अझै केही कटार्इएको छ । जसमा स्थानीय जनप्रतिनिधिलार्इ आफ्नो स्वकीय सचिव समेत नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गरियो । यत्ति मात्रै होईन कि स्थानीयस्तरमा भवन निर्माण गर्दा लिनुपर्ने स्वीकृति समेत कार्यकारी अधिकृतमा सीमित गरियो । जुन केन्द्रीय निजामती सेवाबाट स्थानीय विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरुलाई पठाईन्छ ।

सरकारले संक्रमणकालीन अवस्थाको लागि आदेश जारी गर्नु नौलो कुरा होइन । तर, आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था कसले सिर्जना गर्यो ? वर्षौसम्म पनि किन कानून बनाउन सकिएन ? यो भने शंकास्पद देखिन्छ ।

मुलुकमा संविधान जारी भएको असोजमा दुर्इ वर्ष पुग्दैछ । संघीयता कार्यान्वयन भएको पनि दुर्इ वर्ष नै वित्न लागिसक्यो । तर, दुर्इ वर्षसम्म पनि संघीयता कार्यान्वयनका लागि अति आवस्यक पर्ने कानून किन बन्न सकेन ? यसको एउटै उत्तर हुन्छ सरकारको वेवास्ताको प्रतिफल । सरकारको यो भूमिका पनि अहिले शंकास्पद देखिएको छ । साथै, सरकारको यो भूमिका संघीयता कमजाेर बनाउने खेल समेत रहेको आरोप पनि लाग्न थालेको छ ।  

त्यस्तैगरी, संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट विभिन्न समयमा स्थानीय तहको नाममा निर्देशन आउने गरेको छ । जानकारहरु मन्त्रालयले यसरी स्थानीय तहलाई काबुमा ल्याउने गरी गरिएको कुनैपनि निर्णय कानूनसम्मत नरहेको बताउँछन् । सुशासन विज्ञ डा। खिमलाल देवकोटाले यसरी स्थानीय तहलाई स्थानीय विकास मन्त्रालयले अधिकारमा संकुचन आउने गरी निर्देशन दिनै नपाउने दाबी गर्छन् । उनी भन्छन् 'जनताको म्याण्डेट लिएर आएका जनप्रतिनिधिहरुलाई मन्त्रालयले जथाभावी निर्देशन दिने र सर्कूलर जारी गर्ने काम संविधानको भावना विपरित र स्थानीय शासनको मर्म विपरित हो ।' यसले संघीयता बलियो बनाउन सक्दैन बरु कमजोर बनाउँछ ।

उनले आधा भन्दा बढी काम गर्ने अधिकार पाएको स्थानीय तहलार्इ सरकारले दिएको बजेटले नै सरकार संघीयता कार्यान्वयन तर्फ गम्भीर नभएको स्पष्ट हुने बताए ।  

त्यसो त स्थानीय विकास मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुसँगको अनौपचारिक छलफलका क्रममा उनीहरु अहिले स्थानीय तहले आफैंले शासन गर्नै नसक्ने दाबी गर्छन् । केही अधिकारीहरु त सबै अधिकार स्थानीय तहलार्इ दिएर केन्द्रले के काम गर्ने ?  भनेर उल्टै प्रतिप्रश्न गर्छन् । मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको अभिव्यक्ति र सरकारले स्थानीय तहको अधिकारमा देखाएको संकुचनले पनि संघीयता कार्यान्वयन तर्फ सरकारको भूमिका शंकास्पद बन्दै गएको छ ।

स्थानीय कर्मचारी भन्छन् : स्थानीय तहलाई पेण्डुलम बनाईयो

उता, स्थानीय कर्मचारीहरु सरकार अहिलेको संविधानमा उल्लेख भएको भन्दा भिन्न तरिकाले काम गर्न खोजी रहकोले स्थानीय तह शासन सञ्चालन ऐन जारी हुन नसकेको बताउँछन् ।

हिजोसम्म संविधान कार्यान्वयन गराउने निकायको रुपमा रहेका स्थानीय निकायहरु अहिले संबैधानिक अधिकार प्रयोग गर्ने अंगबनेका छन् । तर पनि मन्त्रालयले भने स्थानीय तहलाई अझै मगन्ते बनेर बसिरहेको हेर्न चाहेको आरोप उनीहरुको छ ।

अहिलेको संविधान, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र अहिलेको सरकारले जारी गरेका कार्यविधि र आदेशहरु हेर्ने हो भने स्थानीय तहलाई पेण्डुलम बनाउन खोजिरहेको स्पष्ट हुने उनीहरुको बुझाई छ ।

अब बन्नलागिरहेको स्थानीय तह शासन सञ्चालन ऐनलाई स्थानीय कर्मचारीहरुले सकारात्मक रुपमा लिन सकेका छैनन् । अहिले व्यवस्थापिका संसद्को कार्यसूचीमा पनि प्रवेश गर्न नसकेको ऐनमा निजामतीकर्मचारीहरुले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई नै आफ्नो काबुमा राख्ने व्यवस्था ऐनमा राखेको भन्दै यस्तो ऐनले जनप्रतिनिधिहरुलाई कर्मचारीले चलाएको कानूनले गणतान्त्रिक पद्धतिमा आभुषणको काम गर्न नसक्ने उनीहरुको बुझाई छ ।

अहिले केन्द्र सरकारले ल्याएको आदेशले नै भोलि आउने ऐनको स्पष्ट प्रारुप देखाईसकेको भन्दै विहानीले दिउँसोको संकेत गरेझै सरकारले ल्याएको आदेशले पनि अब बन्ने कानूनको स्पष्ट संकेत गराएको उनीहरुको दाबी छ ।

मन्त्रालयमा मोजमस्ती : स्थानीय तहको एजेण्डा बेवास्तामा

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रत्येक महिना मन्त्रालयबाट सयौंको संख्यामा कर्मचारीहरु विदेश भ्रमणको लागि जाने गरेका छन् । स्थानीय तहको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि भनेर मन्त्रालयका विभिन्न शाखाका विभिन्न व्यक्तिहरु विदेश भ्रमणमा गएर विभिन्न खाले सभा समारोह तथा गोष्ठीहरुमा उपस्थिती जनाईरहेका हुन्छन् । यस्ता गोष्ठिहरुमा स्थानीय तहका कोही पनि कर्मचारीहरु संलग्न पनि हुँदैनन् र त्यहाँ गएकाहरुले पाएको ज्ञान आएर यहाँ बाँड्ने चलन पनि छैन । 

त्यसो त मन्त्रालयले नयाँ काम र स्थानीय तहको बृत्ति विकासमा होईन कि विदेश सयर तथा नेपालमै पनि अन्तर्क्रिया तथा गोष्ठीको शीर्षकमा नै धेरै समय खर्च गर्ने गरेका छन् । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले पटकपटक कागजी प्रक्रियालाई विस्थापित गरेर प्रविधिमैत्री प्रशासनको प्रस्ताव राखेको भएपनि यसलाई विकास गर्न अहिलेसम्म मन्त्रालयले चासो नदेखाएको आरोप मन्त्रालयका अधिकारीहरुले गर्ने गरेका छन् । जवकि २०५९ साल पछि अहिलेसम्म यो प्रक्रियाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनेर नै झण्डै अरब भन्दा बढी रकम खर्चिएको भएपनि यसको प्रगति केही भएको छैन ।

काठमाडौं महानगरपालिका मन्त्रालयकै स्वीकृतिको अभावमा अझै पनि कागजी प्रक्रियाबाट नै काम चलाउन बाध्य छ ।

यसरी मन्त्रालय र सरकार संविधानले दिएको अधिकार खोसेर संविधानको मर्म र भावना विपरित स्थानीय तहलाई बढी भन्दा बढी चेपुवामा राख्ने र आफ्नै रखेदेखमा स्थानीय तहलाई झुलाउन सरकारकै कारण ढिला गरी यससम्बन्धि विधेयक पनि संसद्मा पुगेको छ । संसद्मा पनि बजेटको समय पारेर दर्ता गरिएको बिधेयक अझैसम्म पनि कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकिरहेका छ्रैनन् । तर, सरकार भने संक्रमणकालीन समयको लागि भनेर ल्याएको आदेश मार्फत् ल्याईएका व्यवस्थाहरु साँच्चिकै संविधानको भावना भित्र रहेर भन्दा पनि संघीयतालाई नै कमजोर बनाउने खेल रहेको बुझ्न सकिन्छ ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ