arrow

युवा स्वरोजगार कोषबाट कार्यकर्ताको भरणपोषण, सरकारको आधा कर्जा जोखिममा 

logo
प्रकाशित २०७४ असार ६ मंगलबार
yuwa-sworojgar.jpg

काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने युवा स्वरोजगार कोषको नाममा कार्यालयीय खर्च लगायतको लागिमात्रै ८ करोड ९७ लाख ३६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । २०६५ सालमा युवाहरुलाई विना धितो पैसा दिएर स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले गठन भएको सो कोषको आफ्नै प्रतिवेदन अनुसार पनि उसले अहिलेसम्म झण्डै एक दशक पूरा हुनै लाग्दा ३१ हजार ४ सय ४० जनालाई रोजगार बनाएको तथ्यांक छ । 

त्यसो त त्यतिबेला माओवादीले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई पैसा बाँड्नको लागि यस्तो योजना ल्याएको आरोप पनि लगाईएको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री थिए पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री थिए डा. बाबुराम भट्टराई । उनीहरुले भर्खरभर्खर राज्यसत्ता चलाएको बेलामा विपक्षीहरुले यस्तो आरोप लगाएका थिए । पछि प्रधानमन्त्री बन्दा केपी शर्मा ओलीले ल्याएको प्रमाणपत्र धितो राखेर ६ लाखसम्म ऋण पाउन सकिने व्यवस्थालाई हाईहाई गरियो तर त्यतिबेला आएको सो योजनालाई त्यति चर्चामा ल्याईएन । तर, त्यो योजना कार्यान्वयनको भित्री आशयलाई थाँति राखेर हेर्ने हो भने त्यतिबेला विना धितो युवाहरुलाई दुईलाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने यो अभियान साँच्चिकै युवामैत्री रहेको विश्लेषण गर्ने गरिएको छ । 

त्यतिबेला सरकारले पैसा दिने योजना बनायोसँगै यसको लागि कार्यविधि पनि बनायो । तर, अहिलेसम्म त्यसलाई सरकारले निरन्तरता दिएको र उच्च महत्व राखेको भए अहिले नेपालबाट रोजगारी अन्त्य पनि भईसकेको हुन्थ्यो होला । तर, त्यसो भएन, यसको एउटै कारण हो राजनीति । यो अहिले कुनैपनि राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्तिगर्ने भर्तिकेन्द्र जस्तो बनेको छ । यहाँ कुनैपनि विश्वासिलो स्रोत र विश्वासिलो आधारको भरमा होईन कि राजनीतिक पहुँचको आधारमा कर्जा दिन थालिएपछि यो अहिले कर्जा लिने तर व्याजको त कुरै छाडौं सावा समेत नतिरी फरार हुनेहरुलाई मलजल गर्ने संस्थाको रुपमा विकास भएको छ ।

अर्थमन्त्रालयको एउटा प्रतिवेदनमा यस कोषको बारेमा उल्लेख गर्दै कोषलाई अलिक व्यवस्थित बनाएर अघि बढाउने हो भने यही कोषको माध्यमबाट ५ वर्षभित्र नेपालमा रोजगारी अन्त्य गर्न सकिने आकलन गरिएको थियो । तर, आफ्नै राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई पैसा बाँडेपछि के को रोजगारी मुक्त हुनु ? कसले पैसा फिर्ता गर्नु ? यही प्रवृत्तिका कारण अहिले सरकारले दिएको ८ करोडको औचित्य देखिँदैन । 

स्वरोजगार होईन आफ्नालाई पोषणमात्रै 
बुटवलमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको मिसन डेभलपमेन्ट ब्यांकले स्वरोजगार कोषबाट कर्जा लिएर नवलपरासी र रूपन्देहीका युवाहरुमा लगानी गर्ने भनेर लिएको कर्जाले बैंकले बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउन भन्दा पनि संस्थाका सञ्चालक र प्रोप्राइटरलाई थप सुविधा उपलब्ध गराएर दुरुपयोग गरेको समाचार केही समयअगाडि खोज पत्रकारिता केन्द्रले प्रकाशित गर्‍यो । 

यस्ता घटनाहरु नवलपरासी र रुपन्देही लगायतका जिल्लाहरुमा बढी भन्दा बढी रहेको समाचार केन्द्रले प्रकाशित गरेको थियो । यो समाचारलार्इ पुष्टि गर्न कोषमा उठ्नबाँकी रकम र यसको प्रतिफललार्इ पनि आधार मान्न सकिन्छ । कोषबाट पैसा लिनेहरु यो पैसालार्इ कर्जाको रुपमा होइन कि अनुदान को रुपमा मान्ने गरेका छन् । त्यसैले पनि कोषले दिएको झण्डै साढे ३ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने भन्दा पनि डुब्ने तर्फ लागेको देखिन्छ । 

आधा लगानी धरापमा 
कोषले हालसम्म विभिन्न सहकारी तथा बैंकहरुमार्फत् ३ अर्ब ५९ करोड ३५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ लगानी गरेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । यसमध्ये ठूलो रकम  अर्थात् झण्डै १ अरब ५० करोडको हाराहारीमा साँवा तथा ब्याज असुल उपर भएको छैन । कोषले २४ वटा बैक तथा वित्तीय संस्था र ठूला लगानी भएका सहकारी मार्फत १ अर्ब ३१ करोड ६६ लाख लगानी गरिसकेको कोषले जनाएको छ । त्यस्तै, २ सय ६४ सहकारी मार्फत २ अर्ब २७ करोड ६९ लाख ७५ हजार रुपैया लगानी भैसकेको छ । ४२ महिना अर्थात साढे ३ बर्षमा असुली हुन पर्ने साँवाव्याजहरु स्वतन्त्र युवाहरु भन्दा पनि राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकताएहरुले लगेकोले यस्ता रकम उठ्ने सम्भावना कम रहेको कोषकै कर्मचारीहरु बताउँछन् । कोष खुलेपछि धेरै अर्थमन्त्रीहरु एमाले र माओवादीका नेताहरु भएकोले यो कोषको धेरै रकम पनि एमाले र माओवादीकै कार्यकर्ताले लिएको उनीहरु बताउँछन् ।

यसरी राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ता सम्मिलित सहकारी मार्फत प्रवाहित अधिकांश कर्जा डुब्ने अवस्था पुगेको देखिन्छ । कोषको अनुगमनको अभाव तथा ऋणिहरुमा पनि जुन परियोजनाका लागि भनेर करोडौ रकम लगिएको थियो, ती योजनाले स्वरोजगार र स्थानीय रोजगारी सिर्जना गरी राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्वमा योगदान पु¥याउने कल्पना त्यसै तुहिएपछि रकम उठ्ने सम्भावना समेत कम देखिएको हो । त्यस्ता ऋण असुलीको अनुगमन मूल्यांकन गर्दा लगानीको बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि २५ प्रतिशतभन्दा बढी ग्राहक नक्कली भएकोले बीमा नगरी दिने गरिएको छ । यस बापत न सामूहिक जमानी छ न उपयुक्त जोखिम नै व्यवस्थापन गरिएको छ । 

स्रोतका अनुसार हिमालयन फाइनान्स मार्फत गएको ५० लाख रुपैया कर्जा डुब्ने स्थितीमा पुगेको छ । साबिकको हिमशिखर तथा हालको सगरमाथा बहुद्देश्यीय सहकारी, मधुवन वचत तथा ऋण सहकारी, नेपाल केन्द्रीय जडीबुटी सहकारी र मजदूर शहीद स्मृति उपभोक्ता सहकारी मार्फत गएका कर्जाको साँबा व्याज डुबेको छ ।

बेरुजु पनि बढी 
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नियमिततर्फ साढे २६ करोड र असुलीतर्फ साढे ५ करोड बेरुजु देखाएको छ । जिल्ला संयोजन समितिलाई कार्यालय खर्च र फर्निचर खर्चबापत गएको रकम बेरुजु देखा परेको छ । यस्तो रकम सबा करोड बढी छ । कार्यालयको स्थापनाकालदेखि हालसम्म रीत नपु¥याईकन गरिएको ३ करोड भन्दाबढी रकम बेरुजु देखिएको छ । हालसम्म बिभिन्न सहकारी तथा वित्तीय संस्थाहरुले बढी लिएको साढे ५ करोड जति रकम असुली गर्नुपर्ने देखिएको छ । 

प्रमुख राजनीतिक बन्दा सबै समस्या 
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत्को एउटा सरकारी निकाय हो । आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्न सकिने कोष भएकोले यो अर्थमन्त्रीको सीधा नजर पर्नु स्वभाविकै कुरा हो  अहिले कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष छन, योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. प्रेमप्रसाद दंगाल । यसरी राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तिहरुलाई कोषको प्रमुख बन्दा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले बढी कर्जा पाउने र त्यस्ता कर्जाहरु उठ्ने सम्भावना पनि नरहेकोले सरकारको आधा कर्जा जोखिममा रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । 

के का लागि खुल्यो कोष ? 
त्यतिबेला व्यावसायिक खेती तथा पशुपन्छीपालन, कृषि तथा वन्य उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग र अन्य व्यापार व्यवसाय, सहर बजार क्षेत्रमा रिक्सा, ठेलागाडालगायतका स्वरोजगारमूलक, सेवामूलक व्यवसाय, परम्परागत सीपयुक्त व्यवसाय, पर्यटन होमस्टे सम्बन्धी व्यवसाय, स्थानीय कच्चा पदार्थ र सीपमूलक परियोजना, उत्पादित क्षेत्रमा नै खपत गर्ने परियोजना र एक गाउँ एक उत्पादनसम्बन्धी परियोजनाका साथै द्वन्द्वपीडित व्यक्ति, अपाङ्ग, घाइते र सहिद परिवार, उत्पीडित जाति, जनजाति, दलित तथा महिलाद्वारा सञ्चालन हुने परियोजनाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै त्यस्ता युवाहरुलार्इ कर्जा दिने उद्देश्य कोषको स्थापना गरिएको हो । 
 
कोषले अहिले पनि आर्थिक रूपले पिछडिएका विपन्न वर्ग, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, द्वन्द्वपीडित, अपाङ्ग, घाइते परिवार एव युवा तथा परम्परागत सीप भएका जात जातिहरूलाई व्यावसायिक खेती, कृषिजन्य उद्योग वा सेवामूलक स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहुलियत ब्याजदरमा कर्जाबापत् प्रतिव्यक्ति बेरोजगार युवालाई अधिकतम दुई लाख र बढीमा २५ जनाको प्रत्येक समूहलाई अधिकतम ५० लाख प्रदान गर्दै आएको छ । तर सही व्यक्तिलार्इ कोषले रकम वितरण नगर्दा कर्जाको जोखिम बढेको हो । 
 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ