arrow

यसकारण भएछन् डा.महत विश्वकै उत्कृष्ठ अर्थमन्त्री

दक्षिण एशियाकै पहिलो उत्कृष्ठ अर्थमन्त्री

logo
प्रकाशित २०७२ पुष २० सोमबार
ramsharan-mahat.jpg.jpeg
काठमाडौं। पूर्व अर्थमन्त्री डा रामशरण महत विश्व प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ठ अर्थमन्त्री घोषित भएका छन् । लण्डनस्थित द फाइनान्सियल टाइमको सहप्रकाशन द बैंकरले प्रत्येक बर्ष दिदै आएको यो पुरस्कार यसपटक डा.महतलाई प्रदान गर्ने घोषणा गरेको हो। 
 
आफ्नो ९० औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा विश्वभरका बैंकर तथा अर्थशास्त्रीहरुबीच सर्बेक्षण गरी द बैंकरले डा महतलाई एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरुमध्ये उत्कृष्ठ अर्थमन्त्री र समग्र विश्व क्याटेगोरीमा पनि उत्कृष्ठ अर्थमन्त्री घोषणा गरेको हो।
 
बैंकरले विगत १४ बर्षदेखि उत्कष्ठ अर्थमन्त्री र उत्कष्ठ गभर्नर पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकरका अनुसार, डा.महत एसिया प्रशान्त क्षेत्र र विश्व क्याटेगोरीमा उत्कृष्ठ अर्थमन्त्री पुरस्कार पाउने दक्षिण एसियामै पहिलो हुन्। केही हप्ताभित्रै लण्डनमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी डा.महतलाई उक्त पुरस्कार हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ ।
 
नेपालको अर्थतन्त्रमा गरेको सुधार र विशेषगरी भूकम्पपछिको पुननिर्माणका लागि अर्थमन्त्रीका हैसियतले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकृष्ट गरी स्रोत परिचालन गर्न सफल भएको र भूकम्पपछि उत्पन्न नेपालका चुनौती परिभाषित गरी अर्थतन्त्रको बचाउका लागि निर्बाह गरेको भूमिकाका लागि डा.महतलाई यो पुरस्कार प्रदान गरिएको द बैंकरले जनाएको छ। द बैंकरका अनुसार नेपालमा भूकम्प गएको एकहप्ताभित्रै अजरबैजानको बाकुमा आयोजित एसियाली विकास बैंकको वार्षिक बैठकमा उपस्थित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष डा महतले विश्वकै ध्यान खिच्नेगरी प्रभावकारी प्रस्तुति दिएको र पछि नेपालमा दाता सम्मेलन सफल भै ठूलो सहयोग जुटेको हो। यसका अतिरिक्त सो मिडियाले डा महतलाई अन्तर्वार्ता पनि गरेको छ। 
 
डा.महतको इतिहासका केही कोशेढुंगाहरु 
डा महत शारिरीक कद मात्र अग्लो नभै विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यक्षमता र नेतृत्वकलाका हिसावले पनि उच्च व्यक्तित्व (टावरिङ फिगर) हो। बिसं २०२८ सालमा नेविसंघको महामन्त्री उहाँले केही बर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्य अनुभवसहित बिसं २०४६ को परिवर्तनपछि नेपालको अर्थतन्त्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने जिम्मा लिनुभयो। आठौं योजनाबाट उहाँकै अगुवाईमा उदारिकरणको शुरुवात।  
 
लाइसेन्स राजको समाप्त गरी उद्योग, व्यापार, बीमा, वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, हवाई यातायात लगायतका हरेक क्षेत्रमा उदारिकरणको गर्ने सन्दर्भमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। यी क्षेत्रको उदारिकरण गर्नासाथ २०४७ मा वार्षिक २५ अर्बको बजेट र करिब १२ अर्ब रुपैयाँ जतिको राजस्व असूलीको स्थितिलाई आमूल परिवर्तन गरी अहिलेको करिव ८ सय अर्बको बजेट र ४ सय ७५ अर्बको राजस्व असूलीको स्थितिमा ल्याइपुर्‍याउने कामको नेतृत्व गरेका थिए। यसमा तत्कालिन अर्थराज्यमन्त्री महेश आचार्य र अन्य सहयोगी टीमको पनि भूमिका रहेको थियो । अर्थतन्त्रमा त्यसबखत गरिएको सुधारका कारण हिंसात्मक द्वन्द्व र राजनीतिक संक्रमणकालका वावजूद गरिवीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याको अनुपात ४२ प्रतिशतबाट २३ प्रतिशतमा झरेको छ भने सरकारी खर्चमा पुनरावलोकन गरी सामाजिक खर्चमा वृद्धि गरिएको परिणामस्वरुप सामाजिक क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय प्रगतिहरु हासिल भएका छन । विगत २ दशकको हाराहारीमा नेपालीको औषत आयु १७ बर्षले बढेको छ भने अन्य शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएकोमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार समेत पाएको छ ।  हिंसात्मक द्वन्द्व र राजनीतिक संक्रमणकालबाट गुज्रनु नपरेको भए नेपालले आर्थिक प्रगतिमा अझ ठूलो फड्को मार्न सक्ने थियो । 
 
अहिलेको राजस्वको प्रमुख स्रोतको रुपमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट उनकै पालामा कार्यान्वयनमा ल्याइयो । नेपाल भन्सार राजस्वमा निर्भर थियो र विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेशसँगै भन्सार राजस्व कम हुँदै जाने स्थिति थियो । त्यसैले कर संरचनामा व्यापक सुधार गरियो । भ्याटको योगदान अहिले कुल राजस्वमा एकतिहाई पुगेको छ भने मूल स्रोत रहेको भन्सार राजस्व कुल राजस्वमा तेस्रो स्थानमा झरेको छ । 
 
डा महतको अर्थमन्त्रीकालमा बिसं २०५४ सालमा नेपाल विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको बोर्ड अफ गभर्नर्सको अध्यक्ष बन्न सफल भयो र उहाँलाई नेपालको तर्फबाट अध्यक्षता गर्ने अवसर प्राप्त भयो । यसले गर्दा नेपाल दातृ समुदाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच एउटा सशक्त साझेदारको रुपमा स्थापित भयो । 
पछिल्लो कार्यकालमा डा.महतको अगुवाईमा भएका केही महत्वपूर्ण कामहरु यस प्रकार छन्। 
 
नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रमको घोषणा र कार्यान्वयन प्रारम्भ । यस अन्तर्गत करिव ३ दर्जन ऐन कानूनहरुमा सुधारको प्रक्रिया शुरु । आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने बैकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको नयाँ विधेयक, लेखा परीक्षण ऐन, कर्मचारी सञ्चयकोष ऐनका संशोधन सम्वन्धी विधेयक, निक्षेप बीमा तथा कर्जा सुरक्षण कोष सञ्चालनसम्वन्धी विधेयकहरु तयार भै संसदमा पेश भएका छन ।
 
गत वैशाख १२ गते गएको भूकम्पको विनाशबाट अर्थतन्त्रलाई पुनर्जागृत गरी पुनर्निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनको सफल आयोजना । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा महतको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आयोजक समिति गठन । सम्मेलन ढिला आयोजना गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान अन्यत्र मोडिने र नेपाल प्राथमिकतामा नपर्ने भन्दै अन्यत्रै सम्मेलन आयोजना गर्न दाताहरुबाट आएका अलग अलग सुझाव र दबाबका वावजूद डा महतको सक्रियतामा भूकम्प गएको दुई महिनाभित्रै सम्पन्न । रु ४ सय अर्बभन्दा बढी राशीको सहयोग प्रतिवद्धताको घोषणा । 
 
भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौतामा सक्रिय र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह । ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना र ९०० सय मेगवाट क्षमताकै अर्को आयोजना अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्न भारतीय लगानीकर्ताहरुसँग अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा विद्युत व्यापार सम्झौता सम्पन्न । यी आयोजनाहरुमा झण्डै रु ४ सय अर्बको लगानी प्रतिवद्धता । 
 
लगानीको वातावरण निर्माण गरिएकोले दातृ संस्थाहरुको लगानी सहयोगमा र निजी क्षेत्रको लगानीमा विभिन्न ठाउँमा करिव ४ हजार मेगावाट क्षमताका विद्युत आयोजनाहरुमा लगानी शुरु । अर्बौको लगानीमा ४ तारे तथा ५ तारे होटलहरु, बिमान कम्पनीहरुको नयाँ सेवा, ठूला संयुक्त लगानीका सिमेन्ट उद्योगहरुमा लगानी । संभावना राम्रो देखिएपछि सेयर बजारमा उत्साह, सेयर बजारको कारोबारमापक नेप्सेमा ७ बर्ष अगाडिको ११७५ अंकको रेकर्ड तोडेर नयाँ उचाई कायम । २०७० माघमा ७९९ अंकको हाराहारीमा रहेको नेप्से २०७१ भदौ २९ गते अहिलेसम्मकै उच्च विन्दु अर्थात १२०६ अंक छुन सफल । राजनीतिक संक्रमणकाल र भूकम्पका वावजूद समग्र आर्थिक स्थायित्वमा सन्तोषजनक तथा सकारात्मक स्थिति कायम । 
 
उनको कार्यकालमा बजेटको कार्यान्वयनमा प्रणालीगत सुधार गरिएको छ । बजेट कार्यान्वयन बर्षको घोषणा गरिनुका साथै बजेट रकम स्वीकृति, निकासा र कार्यान्वयनलाई सहयोग पुर्‍याउने ढंगल सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार गरिएको छ । बजेट प्रणालीलाई कार्यक्रममा आधारित, नतिजामूलक र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले सम्वन्धित मन्त्रालयहरुबीचको सूचना प्रणालीलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । कर प्रणालीमा देखिएका कमी कमजोरीमा सुधार गर्न कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगको गठन, आयोगको सुझाव सिफारिस अनुसार प्रणालीगत सुधारको घोषणा । कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउने उद्देश्यले उहाँको कार्यकालमा  किसानलाई ६ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ । 
 
वैदेशिक सहयोग परिचालनका क्रममा उहाँले नयाँ ढोका खोली अमेरिकी सहयोग बढाउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ । अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमार्फत नेपाललाई सहयोग गर्ने नयाँ ढोका खुला गरेपछि नेपालमा कार्यालय राखेर काम शुरु गरिसकिएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत अमेरिकाले उर्जा र यातायात क्षेत्रमा रु ३० अर्बदेखि ८० अर्ब सम्म सहयोग दिने घोषणा गरेको छ ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ