काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले कर उठाउने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने पूर्व योजनाबाट पछि हट्ने संकेत दिएको छ । यस अघि महानगरभित्र उठ्ने विज्ञापन कर मध्ये आकाशे पुल, ट्राफिक प्रहरी पोष्ट, बस स्टप, सोलार स्पीड लाईट र पीपीपीमोडल अनुसार सम्झौता भएका विज्ञापन बाहेक अन्य विज्ञापनहरुबापतको रकम निजी क्षेत्रले उठाउन पाउने गरी ठेक्का आह्वान गरिएकोमा सो निर्णयबाट महानगर पछि हट्ने स‌ंकेत देखिएको हो। 

सो प्रक्रियामा टेण्डरमा दिनको लागि महानगरलार्इ तीनवटा क्षेत्रमा छुट्टाईएको थियो । सोही तीन क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै कम्पनीले टेण्डर भरेका थिए । महानगरपालिका स्रोतका अनुसार तीन वटै क्षेत्रमा गरेर अहिले कूल टेण्डर ८ करोड ६७ लाख रुपैयाँमा ५ वर्षको लागि प्रत्येक वर्ष २.८५ प्रतिशतका दरले बृद्धि हुँदै जानेगरी भरिएको टेण्डर महानगरपालिकाले स्वीकृत पनि गरिसकेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रशासन विभाग प्रमुख एवं प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यो ठेक्का प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्ने तयारी भर्इरहेको बताए । उनले जनप्रतिनिधि आउन भन्दा पहिले यो प्रक्रिया सुरु गरेको तर प्रक्रियाको सम्झौता हुने बेलामा नयाँ जनप्रतिनिधि आईसकेकोले यो प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्नु परेको स्पष्ट पारे । 

यसमा तोकिएको रकम पनि थोरै रहेकोले यो ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको उनले स्पष्ट पारे । उनले अहिलेको वर्ष नै साढे ७ करोड विज्ञापन कर उठेकोले टेण्डरमा तोकिएको साढे ८ करोड अर्काे वर्षको लागि त्यति जायज नरहेकोले पुनरावलोकनको सम्भावना बढेको बताए । 

अहिले कर उठाउन छुट्टार्इएको महानगरको तीन क्षेत्र मध्ये धोवीखोलादेखि विष्णुमति नदी बीचको भागलाई २ नं क्षेत्र तोकिएको छ । यो क्षेत्रमा महानगरले ४ करोड ६५ लाखको २५ प्रतिशत हुनआउने रकम धरौटी स्वरुप लिईपनि सकेको छ । सो क्षेत्रमा ४ करोड ६५ लाख रुपैयाँको ठेक्का स्वीकृत गरेको थियो ।  त्यस्तै, महानगरले धोवीखोला भन्दा पूर्वको भागलाई क्षेत्र नं १ भनेको छ । सो क्षेत्रमा २ करोड ६५ लाखको ठेक्का स्वीकृत गरेको छ । विष्णुमतीबाट पश्चिम तिर पर्ने क्षेत्र नं ३ मा भने १ करोड ३७ लाखमा टेण्डर स्वीकृत गरिएको छ । 

महानगरलाई के हुन्छ नाफा घाटा ? 
अहिले तत्कालीन अवस्थामा हेर्ने हो भने काठमाडौं महानगरपालिकालाई आफैंले कर उठाउदा भन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई यसको जिम्मा दिँदा बढी फाईदा हुने देखिन्छ । यो कम्पनीहरुले भरेको ठेक्का अनुसार पनि कूल ८ करोड ६७ लाख पहिलो वर्ष महानगरपालिकाले ती कम्पनीहरुबाट पाउनेछ । त्यसमा आकाशे पुल, ट्राफिक प्रहरी पोष्ट, बस स्टप, सोलार स्पीड लाईट र पीपीपीमोडल अनुसार सम्झौता भएका विज्ञापनहरु समावेश हुने छैनन् । जसले गर्दा त्यसबाट आउने पैसा पनि महानगरले उठाउन पाउँछ । त्यसको हिसाब गर्दा नौ करोड ३५ लाख भन्दा बढी रकम वार्षिक सरकारले संकलन गर्न पाउँछ । 

त्यस्तै, अहिले महानगरपालिकाको अप्रत्यक्ष खर्चहरु जस्तै, विज्ञापन नीति अनुसारको कार्यान्वयनको लागि खटिने कर्मचारीहरुको अनुमानित तलव भत्ता, सवारी साधनमा लाग्ने तेल खर्च लगायतका सबै हिसाव गर्दा एक करोडको हाराहारीमा रकम वार्षिक कर संकलन गर्नको लागि नै लाग्नेछ । त्यसमाथि, महानगरको राजश्व विभागका कर्मचारीहरु कर स‌ंकलनको लागि खटिएको समयलाई भने यसमा समावेश गरिएको छैन । यस्तो गर्दा आर्थिक रुपमा मात्रै एक करोड रुपैयाँ जोगिने महानगरको आकलन छ ।

यसरी समग्रमा हिसाब गर्दा निजी क्षेत्रलाई राजश्वको जिम्मा दिनु महानगरको लागि फाईदाको विषय हो । तर, रकम थोरै भएको हो भने यो भन्दा धेरै दिने कम्पनी खोज्नु महानगरको लागि पनि फाईदाको विषय बन्न सक्ला । तर, निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय भईसकेपछि सो निर्णयबाट पछि हटियो भने चाहिँ यसमा अनियमितताको शंका गर्ने प्रशस्त आधार देखिने महानगरपालिकाका अधिकारीहरु बताउँछन् । 

झुलाईयो लामै समय 
महानगरपालिकाले टेण्डर प्रक्रिया सीधा पूरा गरेको थियो भने कूल ४८ दिनमा प्रक्रिया सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हो । तर, यो ठेक्का प्रक्रिया अहिले ३ महिना भन्दा बढी भयो, यसलाई टेण्डर स्वीकृत गरेको भएपनि सम्झौता गरिएको छैन । बरु ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने तयारी भईरहेको छ । यसरी रद्द गर्दा ती कम्पनीहरु अदालत गएभने के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता कार्कीले आफूहरुले सम्झौता गरिनसकेकोले अदालतमा जाने कुनै आधार नरहेको स्पष्ट पारे । 

कहिलेदेखि भएको थियो कर प्रणालीमा सुधार ? 
महानगरपालिकामा अहिले जति धेरै कर उठिरहेको छ त्यो कुनैपनि व्यक्तिले एक दिनमा गरेको पहलको भरमा सुधारिएको हैन । २०६५ सालतिर वर्षेनी १ करोडको दरमा मात्रै कर उठ्ने गरेको थियो । त्यतिबेला कार्यकारी अधिकृत थिए अहिलेका स्थानीय सचिव दिनेश थपलिया । उनको समयमा काठमाडौं महानगरभित्र खुल्लमखुल्ला विज्ञापन गरिन्त्यो कसैको रोकतोक छैन । तर उनी कार्यकारी भएको समयमा उनले कर अनुगमन गर्ने र त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न थालेपछि त्यो रकम बढेर साढे तीन करोड पुग्यो । 

त्यसपछि, महानगरपालिका भित्र घेराबन्दी सुरु भयो । यो अभियानलाई केही कमजोर बनाईयो । त्यही भएपनि कर घट्न त घटेन तर उल्लेखनीय रुपमा बृद्धि हुन पनि सकेन । त्यतिबेला महानगरपालिका भित्रका केही कर्मचारी संगठनहरुले गरेको खबरदारी पनि उल्लेखनीय मान्न सकिन्छ । 

कुनै एक स्याम्पु कम्पनीसँग एकै वर्षमा त्यतिबेला ५ करोडसम्म उठाईएको थियो । महानगरको प्रयासलाई सहयोग गर्नेगरी सोही समयमा नेपाल वातावरण पत्रकार समूह काठमाडौंलाई नै कुरुप बनाउने गरी विज्ञापन राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दै सर्वेच्च गयो, अदालतले पनि उसले भने जस्तै शहरको शोभा विग्रने गरी विज्ञापन नराख्न निर्देशन दियो ।

यही समयमा होर्डिङबोर्ड जथाभावी नराख्न पनि भनिएको थियो । त्यसपछिका कार्यकारीहरुले पनि अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउने प्रयास गरे । तर होर्डिङबोर्ड सरसफाई अभियानलाई निरन्तरता दिन सकेनन् । पछि लक्ष्मण अर्याल कार्यकारी अधिकारी भएर आएपछि गलत रुपमा रोकिएको होर्डिङबोर्ड सफाई अभियान सुरु गरे । 

यसरी महानगरपालिकामा पहिलेदेखि नै करको विषयमा धेरैको चासो बढ्दै आएको छ । अहिले महानगरपालिकाले उठाएको कर मध्येपनि झण्डै ६० लाख भन्दा बढी कर महानगरका केही कर्मचारीहरुको कारणले उठ्न नसकेको महानगर स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

सो कर उठाउन पनि निजी क्षेत्रलाई दिँदा सहज हुने बुझाइ केही अधिकारीहरुको छ भने अबको बर्ष झण्डै १० करोडको हाराहारीमा कर उठ्न सक्ने अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई साढे ८ करोडमा ठेक्का दिन नसकिने बुझाई अर्काे पक्षको छ । जे भएपनि स्वीकृत भईसकेको निजी क्षेत्रले कर उठाउन पाउने निर्णय भने रद्द गर्ने तयारी लगभग अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको छ ।