काठमाडौं । ‘नेपालको संविधान भाग–५, राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड । धारा ५६ः राज्यको संरचनाः (१) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ ।’ यो नेपालको संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था हो । त्यति मात्र होइन उपधारा (२) मा नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानून बमोजिम गर्ने छन्, भनिएको छ । संविधानले राज्यको संरचना प्रष्टै तीन तहको भनेको छ ।

यद्यपि, राज्यको पुनःसंरचना र संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा संवैधानिक व्यवस्थाले मागेको मापदण्ड तथा प्रक्रिया पुगेको छैन । यो विषय अहिले बहसमा आएको छ ।

अहिले संविधान कार्यान्वयन गर्न भन्दै धमाधम स्थानीय तह गठन भइरहेका छन् । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट स्थानीय सरकार बन्ने क्रम जारी छ । ७ सय ४४ स्थानीय तह मध्ये पहिलो चरणमा ३ सय ८२ स्थानीय तहको निर्वाचन भई गाउँ/नगर कार्यपालिका गठन भएका छन् । दोस्रो चरणमा ३ सय ३४ स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदैछ । तर, पहिलो चरणको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि र गठन भएका स्थानीय सरकार अधिकारको विषयलाई लिएर चिन्तित छन् । राज्यका पछिल्ला गतिविधि हेरेर स्थानीय तहको अधिकार सिंहदरबारमै खिच्न खोजिएको भन्दै चिन्ता सुरु भएको हो ।

स्थानीय तह संचालनका लागि बन्नुपर्ने आवश्यक ऐन नबन्दा स्थानीय तहले केन्द्र सरकारले निर्देशनको मार खेप्नु पर्ने अवस्था आएको छ । संविधानले दिएको अधिकार कुण्ठित हुने पस्थिति सिर्जना हुन लागेको भन्दै विज्ञहरु चिन्तित छन् भने, जनप्रतिनिधिहरु जनभावना अनुसार काम गर्ने बाटो कहिले खुल्छ भन्ने प्रतिक्षामा छन् ।

स्थानीय स्वायत्त शासनको सिद्धान्त अनुसार स्थानीय सरकार संचालनको व्यवस्था हुन नसकेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरुले पनि चिन्ता गरेका छन् । स्थानीय स्वशासन विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले स्थानीय स्वायत्त शासनको सिद्धान्तले भनेका चार महत्वपूर्ण पक्ष मध्य एउटामा मात्रै टेकेर अहिले स्थानीय तह गठन भइरहेको बताए ।  

स्थानीय स्वायत्त शासनको सिद्धान्तले मागेका आधारहरु औँल्याउँदै उनले भने, ‘पहिलो पक्ष चुनाव हुनुपर्छ भन्ने हो । दोस्रो स्थानीय तहको कार्यकारी केन्द्रबाट पठाउने वा तोक्ने भन्दा पनि स्थानीय स्तरकै हुनु पर्छ । तेस्रो योजना, बजेट, निशर्त अनुदान आदी इत्यादीको स्पष्ट कार्यविधि हुनुपर्छ । चौथो टान्सफर र अटोनोमी आवश्यक पक्ष हो ।’ संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बराबर अधिकारी दिएको छ । विकासको अधिकारको हिसावले केही फरक होला ।

विज्ञ देवकोटाले भने, ‘संविधानमा राज्य शक्तिको प्रयोग बराबर भनिएको छ । पहिले पो राज्य शक्तिको प्रयोग एक्लै नेपाल सरकारले गर्दथ्यो ।’ आफुहरुसँग निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पोखेको गुनासो सुनाउँदै देवकोटाले भने, ‘संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन खोजेको जस्तो मात्रै गरेर हुँदैन । दिनै पर्छ । यसमा विलम्ब गर्नु हुँदैन । जति विलम्ब हुन्छ, कठिनाई हुँदै जान्छ ।’ जनप्रतिनिधिलाई केन्द्रले दिइरहेका निर्देशन पनि विज्ञहरुलाई चित्त बुझेका छैनन् ।

संविधानले दिएको अधिकार विपरीत केन्द्र सकारले स्थानीय सरकारलाई अधिनमा राख्नै नमिल्ने बताउँदै देवकोटाले भने, ‘संविधानमा एकल र साझा गरेर थुप्रै अधिकार दिइयो । समान हैसियतमा राज्यशक्तिको बाँडफाँड हुनु पर्ने भनियो । तर, अहिले ऐन कानुन बनाउने बेलामा अंकुश लगाउन थालियो ।’ यो जनमतविरुद्ध हुन जान्छ । त्यति मात्र होइन सार्वभौम जनताको अवमूल्यन हुन्छ । यस्तै, देवकोटाले कामको बोझ तल्लो तहमा गएको बताए । देवकोटोले भने, ‘ कामको बोझ तल्लो तहमा गयो । तर, वित्तिय श्रोत गएन ।’ कानुन बनाएर अनुदानको दायरा फराकिलो बनाउनु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै विज्ञ देवकोटाले यो विडम्पना भएको बताए ।

उनले थपे, ‘५३ प्रतिशत जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गएको छ । तर, बजेट, जनशक्ति, इन्टिच्यूशन देखि कार्यालय संचालनका लागि पर्याप्त स्रोत साधनको व्यवस्था भएन ।’ स्थानीय तहको कार्यालय नै नभएको अवस्था पनि देखियो । तर, यस विषयमा बजेट बोलेन ।   

काँग्रेस नेता एवं प्रदीप गिरीले त्यसै भनेका छैनन्, ‘प्रजातन्त्र अथवा लोकतन्त्रका लागि निर्वाचन अनिवार्य आवश्यकता भएपनि प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो । तर, यहाँ साह्रै हतार गरिन्छ ।’ यस्तै देवकोटाले समेत स्थानीय तह घोषणा हुनेवित्तिकै हतारमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गयो भनिएको बताए ।  

उनले भने, ‘संख्या तोक्नु र नामाकरण गरेर घोषणा गर्नु मात्रै पुनः संरचना होइन । प्रशासनिक, आर्थिक र विधिवत संचालनसहितको सम्पूर्ण संरचना बन्नु पर्दथ्यो । त्यो देखिएन ।’ यसको अर्थ एकात्मक सोंच कायमै छ, भन्ने बुझिन्छ । अझै केन्द्र वा ठूला शहरमै बस्न पाउनु पर्दछ भन्ने भित्रि मनसाय हो भन्ने झल्काउँछ, देवकोटाले थपे, ‘हामीले भित्रबाटै स्थानीय तहलाई अधिकार दिन चाहिरहेका छैनौँ ।’ यद्यपि, देवकोटाले अहिले नै निराश भइहाल्नु पर्ने अवस्था नरहको बताए । उनले रिफर्म हुने विश्वास समेत लिए ।    

यस्तै, जनप्रतिनिधिको नैराश्यता सुनेपछि नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष डोरमणी पौडेल झोंकिए । पौडेलले स्थानीय तहको संवैधानिक मर्यादालाई ख्याल नगरी सरकारले धमाधम निर्देशनहरू दिइरहेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘संवैधानिक प्रावधानलाई चुनौती दिनेगरी दिइएका निर्देशन कुनै हालतमा मान्य हुन सक्दैनन् ।

यतिखेर म मेयर थिएँ भने, सरकारले दिएको निर्देशन च्यातिदिन्थें । हामी संघीय सरकारका गोठालो होइनौं । बराबर हैसियतका स्थानीय सरकार हौं ।’ अध्यक्ष पौडेलले स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारले आफ्नो मुठिमा राख्न खोज्नु परिवर्तन विरोधी मात्र नभई संविधान विरोधी काम भएको बताए । उनले भने, ‘संविधान कार्यान्वयन गर्न खोजेको कि संविधान विफल पार्न खोजेको ?’ यस्तो, दिन नआओस् कि सरकारले दिएका निर्देशन च्यातेर जलाउनु पर्ने ।