काठमाडौं । संविधानप्रति असन्तुष्ट राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपाललाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा ल्याउन र संविधान कार्यान्वयनमा सामेल गराउन सत्ता गठबन्धनले कसत थालेका छन् ।

प्रमुख सत्ता साझेदार काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले एक साताभित्र संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने भनि राजपालाई दिएको बचन अनुसार सत्ता सहयोगि र विपक्षी दलहरुसँगको संवादलाई तीब्रता दिएका हुन् ।

पटक–पटक बचन बद्धता गरेर काम नगरेको भन्दै शंकामै रहेको राजपासहितको संघीय गठबन्धनले उठाएका माग सम्बोधन गर्न र संविधान संशोधन अघि बढाउने सत्ता गठबन्धनले मिलनविन्दु खोजी गरिरहेको छ ।

मध्यमार्गको खोजीमा शीर्ष तह नै लागिरहेको काँग्रेस सचेतक ईश्वरी न्यौपानेले बताइन् । उनले भनिन्, ‘संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन नेतृत्व तह लागेको छ । अन्य विभिन्न तहमा पनि छलफल भइरहेका छन् ।’ राजपालाई चुनावमा सहभागि गराउन फकाउने काम मात्रै भइरहेको छ, भन्ने कुरा आइराख्या छ ? जवाफमा उनले भनिन्, ‘राजपालाई चुनावमा ल्याउन मात्रै गरिएको छैन । यो सबै प्रयास संविधान कार्यान्वयनका लागि हो ।’

राजपा स्वयं र प्रतिपक्षीदलहरुले परिमार्जनसहित विधेयक टेबुल गर्न भनेका छन् । सत्ता गठबन्धनले संसदमा टेबुल गरिसकेपछि संशोधन हाल्न सकिने बताइरहेको छ । सचेतक न्यौपानेले स्थानीय तहको निर्वाच सकिएपछि एउटा बाटो तय हुने अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै सहमतिको प्रयास भइरहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहको चुनाव सकिएपछि एउटा बाटो तय हुन्छ । केही अफ्ठ्याराहरु दुर हुन्छन् । बोझ पनि कम हुन्छ ।’

संसदमा दर्ता भएको संशोधन विधेयक फिर्ता हुँदैन
काँग्रेस सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले राजपाले भने जस्तो र एमालेले भने जस्तो संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता नहुने बताएका छन् । हाम्राकुरासँग सांसद विश्वकर्माले भने, ‘उहाँहरुले भनेको संसदमा दर्ता भइसकेको संविधान संशोधन विधेयक फर्ता हुँदैन । साझा प्रस्ताव ल्याउन सकिन्छ ।’

फिर्ता नभए सहमतिको विन्दु खोज्ने उपाय के ? जवाफमा उनले भने, ‘संसदमा दर्त विधेयकमाथि परेका संशोधनलाई एक ठाउँमा ल्याएर कुन धारामा कसको संशोधन साझा छ भन्ने निक्र्योल गरिनु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । कसको संशोधन कहाँ मिलाउने भन्ने विषयमा छलफल गरेर साझा प्रस्ताव तयार पार्न सकिन्छ ।’ मध्य विन्दु पनि त्यही हो ।
 

साझा प्रस्ताव बनाए मान्य हुन्छ
एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले साझा प्रस्ताव तयार गर्ने भए एमाले छलफलका लागि तयार रहेको बताएका छन् ।
उनले भने, ‘हामीले अहिलेको विधेयक फिर्ता वा परिमार्जन भनेका हौँ । दुई मध्ये एउटा रोजेर साझा प्रस्ताव तयार पारे एमाले संशोधन प्रक्रियाको छलफलका लागि तयार छ ।’ साझा प्रस्तावमा जान सकिन्छ ।

प्रमुख सचेतक ढकालले आफुहरुलाई सरकारले परामर्शका लागि कुनै जानकारी दिएको तथा छलफलका लागि बोलाउने भन्ने कुनै गुञ्जायस छैन । उनले भने, ‘माथिल्लो तहमा के भयो थाहा छैन । मेरो जानकारीमा केही सुन्नमा आएको छैन ।’ सरकारले राजपालाई एक हप्ताको समय दिएको भन्ने बाहिरी हल्ला आइरहेको छ ।