arrow

कृष्ण पहाडीको टोलीले कामु प्रधानन्यायाधीशलाई के भन्यो ?

logo
प्रकाशित २०७४ असार २९ बिहिबार
Gopal_parajuli.jpg

काठमाडौं । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले न्यायिक स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, दक्षता र पारदर्शीता लगायतका विषयमा कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको ध्यानकर्षण गराएको छ ।

समाजले अघि सारेको १० बुँदे अवधारणाबारे कामु प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराइएको प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरुले बताएका छन् ।  

न्यायपालिकाको सबै तहमा उच्च प्रविधिको प्रयोग अवलम्बन गर्न, न्यायिक निकायका सबैलाई आवश्यक तालिम प्रदान गर्न, संवैधानिक परिषद्ले कुनै पनि पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य गर्न प्रतिनिधिमण्डलले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत यही मापदण्ड कायम हुनुपर्ने प्रतिनिधिमण्डल सदस्यहरुले जोड दिएका छन् । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न निर्वाचनबाट गठन भएको गतिशील व्यवस्थापिका, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं दक्ष न्यायपालिका र सक्षम कार्यपालिकानै लोकतन्त्रका स्तम्भ भएकोमा शान्ति समाजले जोड दिएको छ ।

राज्यका यि निकायहरुको गरिमा र मर्यादा उचो राख्न सम्बन्धित निकायको नेतृत्व लगायत सम्बद्ध सबैले विशेष ध्यान दिनुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रतिनिधिमण्डलले विगत जस्तो न्यायपालिका हाँक्नेले सरकार चलाउन खोज्ने  गलत उदाहरण भविष्यमा दोहोरिन नहुने धारणा राखेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको निवास वालुवाटारमा भएको छलफलमा कामु प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले आफ्नो प्राथमिकता नै न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षता भएको र न्यायिक क्षेत्रमा सुधारका लागि आफुले सक्दो प्रयास गर्ने बताए ।

प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण पहाडी, अध्यक्ष गंगाधर अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, संस्थापक सदस्य कृष्ण कडेंल, उपसभापति रेनुका पौडेल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, सहित ७ जना समावेश थिए ।


के छ १० बुँदेमा ?

१. न्यायपालिकाका सबै तहमा उच्च प्रविधिको प्रयोग अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यस सम्बन्धमा न्यायिक निकायका सबैलाई आवश्यक तालिम प्रदान गर्नुपर्दछ ।
२. समसामयिक अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार र मानवीय कानुन तथा अन्तराष्ट्रिय न्यायिक दृष्टान्तबारे नियमित अन्तरालमा तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
३. न्यायमा सबैको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।  लामो समयदेखी फर्छोट हुन नसकेका मुद्धाहरु चाडैँ सक्नेतर्फ पहल गर्नुपर्दछ ।
४. अदालतबाट टुङगो लागेका मुद्धाहरुको निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई चुस्त दुरुस्त बनाउनेतर्फ उपयुक्त कदम चाल्नुपर्छ । यदाकदा सजाय तोकिएका व्यक्तिहरु सजाय भुक्तान नगरी पद्धतिलाई नै चुनौति दिइरहेको स्थिति अन्त्य गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।   
५. दण्डहीनतालाई सदैव निरुत्साहित गर्नुपर्दछ । मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषी कसैलाई कुनै पनि संवैधानिक वा अन्य पदमा नियुक्त गर्नु हुदैँन ।

६. अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता सुशासन र पारदर्शीता भएको स्मरण गराउदै, न्यायीक क्षेत्रमा पनि सुशासनको प्रत्याभुति र पारदर्शीताको मापदण्डलाई उच्च तवरमा अवलम्वन गर्नुपर्दछ ।
७. संवैधानिक परिषद्ले कुनै पनि पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्दछ । न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि यो मापदण्ड कायम हुनुपर्छ ।
८. न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता सदैव सुनिश्चित हुनुपर्दछ । राजनीतिक वा अन्य दबाब वा प्रलोभनबाट न्यायाधीशहरुको नियुक्ति र बढुवा प्रभावित हुनु हुदैँन ।
९. न्यायपालिकालाई समावेशी बनाउने दिशामा ठोस कदम चाल्नुपर्छ । यद्यपि न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड सदैव योग्यता नै हुनुपर्दछ ।
१०. स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित तवरमा सम्पन्न निर्वाचनबाट गठन भएको गतिशिल व्यवस्थापिका, स्वतन्त्र निष्पक्ष र दक्ष न्यायपालिका र सक्षम कार्यपालिका नै लोकतन्त्रका स्तम्भ हुन । यी निकायहरुको गरिमा र मर्यादा उचो राख्न सम्बन्धित निकायको नेतृत्व लगायत सम्वद्ध सबैले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ  । विगतमा जस्तो न्यायपालिकाको नेतृत्वले सरकारको नेतृत्व गर्ने गलत उदाहरण भविष्यमा दोहोरीनु हुदैँन । 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ