काठमाडौं । संविधान संशोधन र कार्यान्वयनको छलफलबीच नेपाली राजनीतिक वृत्तमा नयाँ विषयले प्रवेश पाएको छ । संविधान कार्यान्वयनको मुख्य कार्यभार पूरा गर्न भन्दै सत्तामा पुगेको नेपाली काँग्रेसबाटै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा संविधानसभा ताकाकै २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र कायम गरेर निकास निकाल्ने विकल्प अघि सारेको विषयले प्रवेश पाएको हो ।

नेपाली काँग्रेस संसदको सबै भन्दा ठूलो पार्टी हो, त्यसमा पनि संविधान कार्यान्वयनको कार्यभार पूरा गर्न भन्दै हुँदा खाँदाको सरकार ढालेर गठन्धन गरेकै हो, एक जना चिन्तकले हाम्राकुरासँग भने, ‘अहिले आएर जिम्मेवार पार्टीले संविधानमा भएको व्यवस्था विपरीत पूरानै संरचनामा जाऔँ भनेर दलीय छलफलबीचमा कुरा राख्नु गलत हो । त्यसलाई व्यक्तिगत विचार भन्न मिल्दैन । पार्टीको सभापति, देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री । संसदको सबै भन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता । संविधान कार्यान्वयनको गृहकार्य भइरहेको बेला यसरी कुरा मात्रै पनि उठ्नु भनेको सरासर गलत हो ।’ जिम्मेवार व्यक्तिले मैले ठट्ठा गरेको थिए भन्न पनि मिल्दैन ।

औपचारिक बैठकमा जो कोहीले प्रस्ताव राखेको भएपनि दलको आधिकारिक प्रतिनिधिले बोलेको कुरा व्यक्तिगत हुँदैन संस्थागत हुन्छ, उनले भनेका छन् ।  नेपालको संविधानले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रणालीलाई आत्मसात गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाका रुपमा रहेको समानुपातिक कोटा प्रणाली हटाएर अहिलेकै २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रबाट सांसद चयन गर्न भन्दै काँग्रेसले प्रस्ताव गरेको बैठकमा सहभागि नेताले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री निवासमा मंगलबार बसेको तीन ठूला दलको बैठकमा प्रवेश पाएको सांसद संख्या बढाउने विषयले बहसको रुप लिएको छ ।

माओवादी केन्द्रका नेता लिलामणि पोखरेलका अनुसार ‘२ सय ४०’ काँग्रेसले उठान गरेको, एमालेले समर्थन गरको र माओवादी केन्द्रल विरोध गरेको प्रस्ताव हो । उनले भने, ‘मैले पाएको जानकारी अनुसार काँग्रेसले प्रस्ताव राखेको, एमालेले  समानुपातिक हटाए ठिक छ भनेको र माआवादी केन्द्रले समानुपातिक हटाउनु हँुदैन भनेको हो ।’ संविधान कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बेलामा यो विषय उठ्नु दुर्भाग्य हो ।

नेता पोखरेलले भनेका छन्, ‘युद्ध र आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनको महत्वपूर्ण उपलब्धी हो । अहिलेको उपलब्धी भनेकै गणतन्त्र र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रणाली हो ।’ परिवर्तन प्रगतिशील हुन्छ । प्रतिगामी हुँदैन । यो प्रतिगामी विचार हो ।

काँग्रेस नेता धनराज गुरुङले भने यो कुनै छलफल भएर आएको विषय नभएको भन्दै ¥यूमरको रुपमा आएको बताए । कसैले अनौपचारिक रुपमा राखेको कुरालाई मसला बनाउनेहरुले फैलाएका होलान्, नेता गुरुङले भने, ‘बेला–बेला हरेक छलफलका अनौपचारिक कुरालाई विषयान्तर गर्ने गरिएको छ । यो राम्रो परिपाटी होइन ।’ नेता गुरुङले संविधानले संख्या तोकेरै एक सय ६५ राखिसकेकाले २ सय ४० को कुरा गर्नै नसकिने बताए । उनले भने, ‘२ सय ४० गर्न नयाँ राजनीतिक सहमति हुनु पर्छ । त्यो सम्भव छ । मधेस केन्द्रीत दललाई चुनावमा ल्याउन संविधान संशोधनका लागि सहमति जुट्न त सकेको छैन ।’ यसका लागि त नयाँ राजनीतिक समझ्दारी चाहिन्छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले २ सय ४० विगतको र १ सय ६५ अहिलेको व्यवस्था हो, भनेका छन् । उनले अगाडि भने, ‘हामी विगतमा होइन वर्तमानमा छौँ । हामीले भनिरहेको १ सय ६५ नै हो ।’ संविधान निर्माणमा मूख्य भूमिका खेलेको एमाले संविधान कार्यान्वन गर्ने दिशाबाट विचलित हुँदैन । समानुपातिक सिट हटाए मान्य हुन्छ भनेको हो एमालेले ? जवाफमा उनले भने, ‘समाजमा कल्ले के भन्छन् भन्छन् नि ! हामीले संविधान कार्यान्वयन बाहेक केह भनेका छैनौँ ।’  

नयाँ संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको सिट संख्या १ सय ६५ हुने भनिएपनि पछिल्लो समय एकाएक दलहरुबीचको बैठकमै संख्या बढाउने यो विषय उठेपछि चर्चा चुलिएको छ । मंगलबारको बैठकमा काँग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फको सिट २ सय ४० नै बनाउन प्रस्ताव गरे । उनले यसरी १ सय ६५ बाट बढाएर २ सय ४० राखे क्षेत्र निर्धारण गर्दा दलहरुबीच विवाद पनि नआउने तथा समानुपातिक र समावेशीको झमेला नहुने भन्दै त्यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका बताइँदै छ ।
प्रदेश र संघको निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन बनाउनु पर्ने र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बन्नु पर्ने बेलामा जिम्मेवार दलहरु सहमति र सम्झौताको बाटोबाट भाग्न खोजेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।  

अहिलेको संविधानमा प्रतिनिधिसभा दुई सय ७५ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यसमा १ सय ६५ प्रत्यक्ष र एक सय १० समानुपातिक सिट छन् । प्रदेशको सीमाना निर्धारणमा पनि समस्या नहुँने भन्दै दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभामा सांसद आउने गरी जान काँग्रेस नेताले प्रस्ताव गरे ।

काँग्रेस नेताले मधेस केन्द्रीत राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपासहितको संघीय गठबन्धनले जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु पर्ने मागका पूरा गर्न समस्या आउने र संविधान संशोधनको विषय जटिल रहेको भन्दै यस्तो विकल्प अघि सारेका बताइएको छ । यसो गर्दा मधेसी, दलित, महिला, जनजातिको उत्रिने खतरा रहने बताइन्छ ।

संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर अहिले यस्तो वहस सुरु भएको हो । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि आयोग गठन गर्न विलम्ब भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री सहितका नेताहरुले क्षेत्र निर्धारणको झन्झट भन्दा हालकै २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्ने इच्छा प्रकट गरिदिए । काँग्रेस नेताहरुले राखेको प्रस्ताव अनुसार अघि बढे सांसदहरुको सख्या मात्रै १ हजार २ सय ५९ पुग्नेछ ।

सांसद संख्या बढाउने विषय अझै अघि बढे राज्यकोषमा अर्बौको व्ययभार थपिने छ । त्यति मात्रै नभई नागरिकले राजनीतिले नै मुलुक खाने र राजनीतिसामु कर्मचारीतन्त्र कमजोर देखिने अवस्थाको सिर्जना हुने भन्दै चिन्ता गर्न थालेका छन् । दुई–दुई वटा संविधानसभामा ६ सय १ सभासदको व्यवस्थापनकै अनुभवले संविधानमा यिनै दलले संघीय संसदलाई छरितो बनाउने व्यवस्था गरे । सरकार गठन गर्दा २५ सदस्यीय छरितो मन्त्रिपरिषद् बनाउने संवैधानिक ग्यारेन्टी पनि गरे । यद्यपि, संविधानको त्यही व्यवस्था विपरीत दलहरुले औपचारिक बैठकमा बहस गरे ।  

संघीय संसदको तल्लो सदन, प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको सिट संख्या २ सय ४० कायम गर्नेवित्तिकै समानुपातिक सिट संख्या थपिन पुग्छ । प्रतिनिधिसभाको एक निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रदेश सभाको दुई क्षेत्र निर्धारण गर्ने, संघीय संसदमा जस्तै प्रदेशसभामा पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक सिटको अनुपात ६०–४० हुने संवैधानिक प्रावधान छ । तत्कालको सजिलोका लागि निर्वाचन क्षेत्र २ सय ४० कायम गरिए संघीय संसद र सात वटा प्रदेशका प्रदेशसभाका सांसद गरी राज्यलाई व्ययभार पर्ने कुल सांसदको संख्या १ हजार २ सय ५९ पुग्नेछ ।