काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेताले प्रदेश र केन्द्रीय संसदको निर्वाचनका सम्बन्धमा छुटेका मतदाताको नामावली संकलनको समयावधि १५ दिनबाट बढाएर १ महिना तन्काउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।  काँग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणको नेतृत्वमा शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका नेताले मतदाता नामावली संकलनको समयावधि बढाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

उनीहरुले २०७० सालको निर्वाचनमा मतदान गरेका तर अहिले छुटेका मतदातालाई समावेश गर्न, काम तथा अध्ययनको सिलसिलामा मतदानस्थल भन्दा बाहिर बस्दै आएकालाई सोही स्थानबाट मतदाता नामावलीमा समावेश गर्न तथा सदरमुकाममा मात्रै नभई ७ सय ४४ वटै गाउपालिका र नगरपालिकाको केन्द्रबाट नामावली संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । 

भेटपछि नेता खाँणले भने, ‘१५ दिनको लागि जुन समय दिएको छ । त्यो पर्याप्त छैन । कम्तिमा पनि एक महिना बनाइयोस् । जिल्ला सदरमुकाम नभई ७ सय ४४ वटै स्थानीय तहको केन्द्रमा गएर मतदाता नामावली संकलन गरिनु पर्छ भनेका छौँ ।’ काठमाडौ लगायत ७५ वटै जिल्ला जो जहाँ कार्यरत छन् उनीहरुलाई त्यहीबाट नाम दर्ता र सच्याउने व्यवस्था गरिनु पर्ने भन्दै आफुहरुले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सहित पदाधिकारी तथा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको नेता खाँणले बताए ।  

गाउँपालिका नगरपालिका बनाउँदा ठेगाना यता उता भएकाहरुको मुल मतदान केन्द्रमा रहनेगरी विवरण सच्याउनु पर्नेतर्फ पनि आफुहरुले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउको उनले जानकारी दिए । 
काँग्रेस नेताले विदेशमा रहेका नेपालीले निर्वाचनमा सहभागी हुन सक्ने गरी त्यँहा स्थित नेपाली दुतावासबाट मतदाता नामावली संकलनको व्यवस्था मिलाउन पनि अनुरोध गरेका छन् । 

नेता खाँणले आफुहरुले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग तत्काल बन्नु पर्ने माग राखेको समेत बताए । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श काम अघि बढाउने र गरी सबै नेपाली मतदाताले मतदान गर्ने वातावरण मिलाउने प्रतिवद्धता जनाएको बताए । प्रधानमन्त्री देउवाले अन्य दलहरुसँग पनि सम्वाद भइरहेकाले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढ्ने पनि बताएका छन् । 

काँग्रेसका नेताले शुक्रबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई भेटी सबै मतदाता निर्वाचनमा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था मिलाउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए । केही दिन पहिले आयोगले डाकेको बैठकमा सत्ताधारी र प्रमुख विपक्षी दलका नेताहरुले १५ दिनको समयले नपुग्ने भन्दै समय थप्न भनेका थिए । आयोगले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । यद्यपि, आयोग समय थप्नु पर्ने दबाबमा परेको छ ।