काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले १६ असारमा ‘पिस किपिङ अपरेसन’ को बजेट ५७ करोड अमेरिकी डलर कटौती गरेको छ । सो निर्णय १७ असारदेखि नै लागू भएको छ । 

अमेरिकाको प्रयास र प्रस्तावमा राष्ट्रसंघले सो निर्णय गरेको हो । विश्वका १४ वटा शान्तिस्थापक मिसनमा नेपाली सेना पनि कार्यरत छ । मिसनमा नेपाली फौज विश्वको छैटौँ ठूलो संख्याका रूपमा तैनाथ छ ।

गत वर्ष सात अर्ब ८७ करोड डलर बजेट रहेकोमा १ जुलाई ९१७ असार० देखि लागू हुने गरी अब बजेट सात अर्ब ३० करोडमा सीमित भएको छ । अमेरिकाले शान्तिस्थापक मिसनमा लाग्ने खर्चको २८ दशमलव ५० प्रतिशत व्यहोर्ने गर्छ । उसले राष्ट्रसंघीय कुल बजेटको २२ प्रतिशत खर्च व्यहोर्छ ।

१२८ मुलुकका ९५ हजार सुरक्षाकर्मी कार्यरत
राष्ट्रसंघको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार शान्ति स्थापनाका लागि १२८ मुलुकका ९५ हजार तीन सय एकजना सुरक्षाकर्मी कार्यरत छन् । शान्ति स्थापनाका लागि सेना ७९ हजार चार सय ७१, प्रहरी १२ हजार दुई सय ५४, पर्यवेक्षक एक हजार पाँच सय ६९ र स्टाफ अधिकृत एक हजार नौ सय १७ जना छन् । मिसनमा १५ हजार तीन सय १९ जना गैरसैनिक पनि कार्यरत छन् ।

आइभोरी कोस्ट र लाइबेरिया मिसन बन्द
यस वर्ष आइभोरी कोस्ट र लाइबेरियाको मिसन बन्द हुनेछ भने सन् २०१८ मा हाइटी मिसन पनि बन्द हुनेछ । सुडानको डार्फर मिसनमा सैन्य संख्या ४४ प्रतिशत कटौती हुनेछ । त्यहाँ खटिएका प्रहरीको संख्या पनि २७ प्रतिशतले घट्नेछ । आइभोरी कोस्टमा नेपाली सैनिक छैनन् । लाइबेरियामा सेनाका एकजना स्टाफ अधिकृत र हाइटीमा तीनजना स्टाफ अधिकृत कार्यरत छन् । ‘बन्द भएका र हुने यी मिसनबाट नेपाली सेनालाई केही पनि फरक पर्दैन,’ सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्माले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

हामीलाई फरक पर्दैन – सैनिक प्रवक्ता कडायत
नेपाली सेनाले बजेट कटौतीको असर नपर्ने स्पष्ट पारेको छ । सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी झंकरबहादुर कडायतले भने, ‘यसबाट हामीलाई अहिले तात्विक असर पर्दैन । नेपाली सेना राष्ट्रसंघको म्यान्डेटअनुसार उच्च मनोबलका साथ काम गरिरहेको छ र भविष्यमा पनि सोहीअनुसार गर्नेछ ।’ राष्ट्रसंघले मागेअनुसार करिब १० हजार फौज पठाउने अवस्थामा सेना रहेको पनि उनले बताए ।

कुन मिसनमा कति नेपाली सेना ?

लेबनान – १२ स्टाफ अधिकृत तथा फौज ८५० गरी जम्मा ८६२ जना कार्यत छन् । लेबनानमा आठजना नेपाली गैरसैनिक स्टाफ छन् ।

इराक – ७६ जना फौज

कंगो – १९ पर्यवेक्षक, चार स्टाफ अधिकृत, फौज एक हजार २५ सहित जम्मा १ हजार ४८ जना

लाइबेरिया – एकजना स्टाफ अधिकृत

हाइटी – तीनजना स्टाफ अधिकृत

दक्षिण सुडान – पाँच पर्यवेक्षक र ३८ स्टाफ अधिकृत, १६०३ फौजसहित जम्मा १६४६ जना

सुडानका दुई मिसनमा पर्यवेक्षक १०, स्टाफ अधिकृत १८ र फौज ३५० जनासहित जम्मा ३७८

इजरायल – तीन पर्यवेक्षक र चार स्टाफ अधिकृतसहित जम्मा सातजना

मोरक्को – ६ जना पर्यवेक्षक

सिरिया – आठ स्टाफ अधिकृत, १७० फौजसहित जम्मा १७८ जना

माली – तीन पर्यवेक्षक, १२ स्टाफ अधिकृत, १४० फौजसहित जम्मा १५५ जना

सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक – तीन पर्यवेक्षक, नौ स्टाफ अधिकृत, १२० फौजसहित जम्मा १३२ जना

सोमालिया – एक पर्यवेक्षक

दीर्घकालीन असर पर्छ – पूर्वरथी बालानन्द शर्मा 
अमेरिकाले पहिलेदेखि नै पुराना शान्तिस्थापक मिसनको संख्या कटौती गर्न प्रस्ताव गर्दै आएको हो, यसपटक उसले यो शीर्षकमा दिने बजेटअनुदानमा कटौती गरेको मात्र हो । छोटो अवधिका लागि मात्रै शान्तिस्थापक सेना पठाउनुपर्ने र काम सम्पन्न गरेर फर्किनुपर्नेमा वर्षौँदेखि मिसन बसिरहेका छन्, न सम्बन्धित देशमा शान्ति नै आएको छ । यो अवस्थामा जहाँ अपरिहार्य छ, त्यहाँ मात्रै राख्ने, बाँकी स्थानबाट फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताअनुरूप उसले अनुदान कटौती गर्यो र राष्ट्रसंघले पनि जुलाईदेखि बजेट घटायो ।

यसबाट नेपालको फौजलाई तत्काल असर पर्दैन । नेपालबाहेक अन्य देशका सेना, प्रहरी र गैरसैनिक कर्मचारीले अनुभूति हुने गरी तत्काल बजेट कटौतीको असर देखिँदैन । तर, मिसनमा पठाइएका गाडीहरूको डिप्रिसिएसन (ह्रास कट्टी) बापत पाउने रकम र कन्ट्री वन्ड इक्विपमेन्टबापत भुक्तानी रकम प्राप्त हुने अवधि बढ्न सक्छ । पहिला तीन वर्षमा भुक्तानी प्राप्त हुन्थ्यो भने अब चार–पाँच वर्ष पुग्न सक्छ । 

दोस्रो, विश्वमा अब नयाँ शान्तिस्थापक मिसन स्थापना हुँदैन । तेस्रो, विभिन्न मिसनमा परिचालित मिसनमा खटिने सैनिकले मानवअधिकार उल्लंघनका सामान्य केसमा पनि सेना फिर्ता हुनसक्ने अवस्था आउन सक्छ । 

यद्यपि, यो निर्णयले अहिले नै तहसनहस भइहाल्छ भनेर बुझ्नुहुँदैन । तेस्रो, नेपालले १० हजारसम्म सैनिक पठाउन सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको थियो । यसमा असर पर्न सक्छ । त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण त सबै सैनिकले एकपटक शान्ति मिसनमा जान पाउने अवस्थाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । दीर्घकालमा यो पनि असर पर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ ।

शान्ति मिसनमा चार हजार पाँच सय नेपाली सैनिक
अहिले १४ वटा शान्तिस्थापक मिसनमा जम्मा चार हजार चार सय ९७ सैनिक कार्यरत छन् । यीमध्ये चार हजार तीन सय ३४ फौज छन् भने स्टाफ अधिकृत ११२ र पर्यवेक्षक ५१ जना छन् । सरकारले सेनाको कुल संख्याको १० प्रतिशत जनशक्ति शान्ति स्थापनाका लागि पठाउने निर्णय गरेको छ । सेनाको कुल दरबन्दी ९६ हजार नौ सय २४ छ । नेपालले १९५८ मा पाँच पर्यवेक्षकबाट लेबनानस्थित शान्तिस्थापक सेनामा सहभागिता सुरु गरेको थियो ।

राष्ट्रसंघीय मिसनमा विगतमा पाँच हजारसम्म नेपाली सैनिक पठाउन सक्नेमा थप ४६ सय सैनिक जाने क्षमता सेनाले विस्तार गरेको छ । सेनाले अहिलेसम्म विश्वका ४१ वटा मिसनमा काम गरिसकेको छ । (नयाँँ पत्रिका दैनिक)