काठमाडौं । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले सेनालाई प्रदान गरिएको रेडियो सञ्चालन गर्ने अनुमति खारेज गर्न माग गरेको छ । सोमबार समाजका महासचिव उत्तम पुडासैनीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा नेपाली सेनाले रेडियो चलाउने तयारी गरेको लगायत व्यवसाय÷कारोबारमा समेत हात हालेको भन्ने समाचारप्रति मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत भएको जनाएका छन् ।
सेनाको यस्तो क्रियाकलाप लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता विपरित छ भने व्यवसायिक ९प्रोफेसनल० सेनाको आचार र मर्यादा विपरित रहेको उनीहरुको बुझाई छ । सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने सेनाको आकांक्षा राजनीतिलाई निर्देशित गर्न खोज्ने दुष्चक्रकै एउटा कडि हुनसक्ने भन्दै यसमा आपत्ति जनाएका हुन् ।
सेना माथि राजनीतिक नियन्त्रण लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अनिवार्य प्रावधान हो । तसर्थ सरकारले यो दुष्चक्रलाई रोक्दै सेनाको लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रिया तीव्र बनाउन ढिलो गर्न नहुने उनीहरुको बुझाइ छ। यस दिशामा पहिलो कदम सेनालाई प्रदान गरिएको रेडियो सञ्चालन गर्ने अनुमति खारेज गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् । राष्ट्रिय सुरक्षाको गहन अभिभारा बोकेको सेना स्वयंले पनि लोकतान्त्रिक समाजको मर्यादा र पेशागत आचार संहिताको पालना गर्दै अनावश्यक आकांक्षाबाट मुक्त भई विवादबाट टाढा रहनुपर्ने उनीहरुको बुझाइ छ।
समाजको प्रतिनिधिमण्डलले तत्कालिन रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई २०७३ पुस ४ गते भेटी नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरणको बारेमा पनि ध्यानाकर्षण गराएको स्मरण गराउँदै जसमा नेपाली सेनामा नियुक्ति विशेषतः अधिकृत तहको नियुक्तिको प्रक्रिया निष्पक्ष, स्वच्छ र पारदर्शी हुनुपर्ने, विगतमा जस्तो राजनीतिक प्रक्रियाका विषयमा नेपाली सेनाका तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्ने र टिप्पणी गर्ने क्रम भविष्यमा दोहोरिनु नहुने र सेनाको सरोकार व्यक्त गर्ने माध्यम रक्षा मन्त्रालयबाट नै हुने सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
साथै नेपाली सेनाको आधुनिकिकरण र दक्षता अभिवृद्धिको लागि ठोस नीति सहित कार्ययोजना हुनुपर्ने र सुरक्षा निकायमाथी नागरिक नियन्त्रण र लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुप सञ्चालनको प्रक्रिया सदैव सुनिश्चित गर्न समेत समाजले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
