काठमाडौं । आफैंले बनाएको ऐनविपरीत सरकारले राणाकालीन दरबार भत्काउन थालेको छ । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनविपरीत पुरातत्व विभागको स्वीकृतिमा सहरी विकास मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको थापाथलीस्थित सिंह महल र बालुवाटारस्थित सीता महल भत्काउन थालेको हो ।

०७२ सालको भूकम्पले यी सबैजसो राणाकालीन दरबारमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । त्यसपछि सरोकारवाला निकायसँगको बैठकमा गत असोजमा मुख्य प्रशासनिक भवन सिंहदरबारलगायत दरबारलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नभत्काउने र तिनलाई जोगाउन रेट्रोफिटिङ गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

डा गोविन्द पोखरेल पहिलोपटक प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदा भएको उक्त निर्णयबारे सहरी विकास मन्त्रालय, सहरी विकास विभाग, पुरातत्वव विभागलगायत सरोकारवाला निकायमा लिखित पत्राचार पनि भएको थियो । 

तर, सोही निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको इकाइले पुरातत्व विभागको स्वीकृतिमा केही दिनदेखि थापाथलीको सिंह र बालुवाटारको सीता महल भत्काउँदै छ । दुवै भवन साउनभित्रै भत्काइसक्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

सरकारले पुरातात्विवक सम्पदा भत्काउनु सम्पदामाथिको ठाडो आक्रमण एवं हस्तक्षेप भएको पुरातत्ववविद् भीम नेपालको भनाइ छ । ‘अब कुनै हालतमा पनि सरकारले विश्वको ध्यान खिच्ने यस्ता मौलिक, पृथक् एवं विशेष आकर्षणका संरचना पुरानै स्वरूप, आकारप्रकार र निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर पुनर्निर्माण गर्न सम्भव छैनु, उनले भने, ‘नेपालमा यस्ता पुरातात्विवक, ऐतिहासिक सम्पदा र स्मारकको महत्व बुझ्ने शासक भएजस्तो लागेन, यस्तो मामिलामा हाम्रा शासक, नीतिनिर्माता र निर्णयकर्ता अति गरिब भेटिए ।’

प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ को दफा २ मा एक सय वर्ष पूरा भएका कुनै पनि भवन–संरचना भत्काउन नपाइने उल्लेख छ । 

प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ को दफा २ मा एक सय वर्ष पूरा भएका कुनै पनि भवन–संरचना भत्काउन नपाइने उल्लेख छ । दफा १६ को ‘क मा ‘कलाकृति तथा स्मारकसम्बन्धी विशेष व्यवस्था ऐनमा जे लेखिए पनि सय वर्ष ननाघेका अद्वितीय किसिमका कलाकृति वा कुनै समयको महत्व दर्शाउने स्मारक भए पुरातत्व विभागले संरक्षण गर्न लगाउन सक्नेछ’ भनिएको छ । 

ऐनको अर्को दफा १२ ले यस्ता स्मारक भत्काए, नासे वा कुरूप पारे ५ देखि १५ वर्षसम्म कैद र २५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ । (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)